संविधान संशोधन भए विखण्डनको मुद्दा समाप्त हुन्छ

२४ चैत्र २०७५, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
37 Shares


सन्तोष मेहता-केही दिन अगाडि हाम्रा अध्यक्षमण्डलका नेतासहित प्रादेशिक भेलाहरू भएको थियो, त्यो बैठकबारे समीक्षा गर्नकै निम्ति गोप्यरूपमा अध्यक्षमण्डलको बैठक बसेको हो । प्रादेशिक भेलाबाट आएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने भएकोले अत्यन्त गोप्य तरिकाले बैठक भएको हो । प्रदेशमा हाम्रो सरकारको प्रभावकारिता, स्थानीय तहका सरकारको प्रभावकारिता र पार्टीका नेताहरूसँगको समन्वयबारे अध्यक्षमण्डलले छलफल गरेको हो ।

देशको समसामयिक राजनीति, पार्टीको आगामी कार्यदिशा र फोरमसँग एकताका विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्यक्षमण्डलले छलफल गरेको हो । बैठकबाट निकालिएका निष्कर्ष चाँडै नै सार्वजनिक हुनेछ । तैपनि म प्रवक्ताको हैसियतले केही विषयहरू सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । बैठकमा जिल्लाहरूमा अध्यक्षमण्डलका नेताबीच समन्वयको अभाव, केन्द्रीय नेता र अध्यक्षमण्डलबीच पनि समन्वयको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । कतिपय जिल्लाहरूमा संयोजककै विषयमा विवाद देखिएको छ । त्यसैले, सात दिनभित्र प्रत्येक जिल्लाका अध्यक्षमण्डल र केन्द्रीय नेतृत्वबीच छलफल र समन्वय गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसैगरी, प्रदेश २ मा हाम्रा पार्टीका मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच समन्वय नभएको अध्यक्षमण्डको निष्कर्ष रह्यो । त्यसैले, मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच बैठक गर्ने र केही अधिकारहरू राज्यमन्त्रीलाई पनि दिने अध्यक्षमण्डलले निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहमा मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच समन्वय, स्थानीय तहलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउने त्यस विषयमा संयोजन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलका नेता अनिल झाले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यसैगरी, अबको दिनमा प्रशिक्षणको जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलकै अर्का सदस्य राजकिशोर यादवले पाउनुभएको छ । त्यसैगरी, हाम्रा सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजायपछि एउटा भीषण आन्दोलनको आवश्यक्ता देखियो । यो आन्दोलनका निम्ति शक्ति संचय गर्न हामीसँग मुद्दा र विचार मिल्ने सबै पक्षसँग मोर्चाबन्दी गर्ने वा एकीकरण गर्ने र आन्दोलनको रूपरेखा बनाउन सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले पाउनुभएको हो । यस्ता निर्णयहरू भएका छन् ।राजपाको महाधिवेशन त गर्नैपर्छ । भनिएकै मितिमा अहिले महाधिवेशन हुने अवस्था देखिएको छैन । त्यसैले समय तलमाथि हुनसक्छ । महाधिवेशन पार्टीको आवश्यक्ता हो । त्यस विषयमा पनि छलफल भएका छन् । जिल्ला–जिल्लाबाट रिपोर्ट आइसकेपछि अध्यक्षमण्डलले महाधिवेशनको बारेमा एउटा ठोस निर्णय गर्नेछ । महाधिवेशनका विभिन्न मोडेलहरू हुनसक्छन् । त्यस विषयमा पनि आगामी बैठकमा छलफल हुनेछन् । एउटा मोडल के हो भने सक्रिय सदस्य वितरण गरेर वडादेखि प्रादेशिक अधिवेशनसम्म गर्ने हो भने महाधिवेशनका लागि अझै चार÷पाँच महिना आवश्यक पर्छ । तर, समयमै महाधिवेशन गर्ने हो भने त्यो स्थिति निश्चितरूपमा देखिएको छैन । त्यसकारण अर्को मोडेलहरू पनि हुनसक्छ महाधिवेशनका लागि । महाधिवेशन हुन्छ, गर्नुपर्छ । यस मामिलामा सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति एक हुनुहुन्छ । यसलाई विशेष महाधिवेशन भनेर पूर्ण महाधिवेशन पछि गर्ने भन्ने हिसाबले पनि हुनसक्छ । एउटा विशेष महाधिवेशन गरेर केन्द्रीयस्तरका नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि विस्तारै सम्पूर्ण तहमा अधिवेशन गर्दै महाधिवेशन जाने भन्ने बाटो पनि हुनसक्छ । महाधिवेशनका लागि म्याद थप्नैपर्छ । तर, सम्पूर्ण तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनमा जान करिब १ वर्षको समय थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब चाँडै महाधिवेशन गरिएन भने पार्टीको संगठनमा समस्या आइरहेको छ । त्यसैले, कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यसपछि बाँकी क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसरी गर्न सकियो भने संघर्षलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । यसरी गर्न सकिएन भने आगामी दिन निश्चितरूपमा संघर्षको बाटो हो र यसै क्रममा महाधिवेशन गर्न गाह्रै हुन्छ । महाधिवेशनको मिति तोकिएदेखि नै त्यसको तयारीमा पार्टी लागेकै हो । यसमा गम्भीर देखिएन भन्न मिल्दैन । तर, छ वटा फरक–फरक धारका पार्टीहरू समान हैसियतमा एकीकृत भएको हुनाले समन्वयको अभावले गर्दा महाधिवेशनको पहिलो सर्तको रूपमा रहेको सक्रिय सदस्यताको नामावली अहिलेसम्म आइनसकेको अवस्था हो । त्यसकारणले महाधिवेशनका अन्य प्रक्रियाहरू प्रारम्भ हुन नसकेको हो । तर, पार्टी नेतृत्व समयमै महाधिवेशन गर्न गम्भीर छँदैछ । हाम्रा आन्दोलनका सहयात्री संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकताको विषयमा पनि अध्यक्षमण्डलले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छ । फोरम नेपालले औपचारिकरूपमा एकताका लागि पार्टी नेतृत्वलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, पत्रको आदान–प्रदानले मात्रै हुँदैन । अहिले राजपाको स्ट्यान्ड भनेको प्रतिपक्षीको हो । त्यसका कारणहरू पनि राजपाले प्रष्ट्याइसकेको छ । त्यसैले सरकारमा रहेका अर्को पार्टीसँग एकीकरण अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । यद्यपि, हामी प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्ने कारणहरू फोरम नेतृत्वलाई बुझाइएको छ र एकताका लागि सरकारबाट बाहिरिनु आवश्यक छ । सरकारबाट फोरम नेपाल बाहिरिएर आयो भने एकता सहजरूपमा हुनसक्छ । सीके राउत मूलधारको राजनीति आउनुलाई राजपाले सकारात्मक रूपमै लिएको हो । हाम्रो आपत्ति यति मात्रै हो कि जुन तरिकाले रातारात अदालतको सेटिङ्गमा सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद हुन्छ, त्यसपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्छ, अनि एकाएक सीके राउतलाई जेलबाट बाहिर निकाली भोलीपल्ट राजनीतिक सहमतिको घोषणा हुन्छ । यसले के स्पष्ट पा¥यो भने राजपालाई तह लगाउनु कि भनेर सीके राउतलाई लञ्च गरिएको हो । यो गम्भीर आशंकाकै बीचमा सरकारसँग सहमतिपछि पनि सीके राउतले जसरी जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने लाइनलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छन् । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने मधेशसँग खेल्ने प्रधानमन्त्रीको नियत रहेको छ । मधेशी जनता अलग देशको परिकल्पना गरेर अगाडि बढेका होइनन् । यो सरकारलाई राजपाबाटै चुनौती रहेको भन्दै सीके राउतलाई यसरी सुनियोजित तरिकाले ल्याइएको हो । पहिला कुरा जनमत संग्रह कसले गराउँदैछ । जनमत संग्रहको सम्झौता भएको भए त्यहीं सम्झौतामै लेखिन्थ्यो नि त । तर सम्झौतामा जनअभिमत भनिएको छ । तर, मधेशको समस्या जनमत संग्रह गरेर समाधान हुँदैन । मधेशको समस्या भनेको संविधान संशोधन गरेर, मधेशलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याएर समाधान हुन्छ । सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर मधेशको समस्या समाधान हुँदैन । मधेशलाई मूलधारमा ल्याउनुप¥यो । मधेशलाई मूलधारमा ल्याउने भनेको सेनामा मधेशीको समानुपातिक तरिकाले सहभागिता, हरेक अंगमा सहभागिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रादेशिक संरचना मधेशको मनोविज्ञानअनुरूप गर्नु भनेकै मधेशको समस्याको समाधान हो । जहाँसम्म जनअभिमतको कुरा हो, मधेशी जनताले पटक–पटक आफ्नो अभिमत दिएकै हुन् । आन्दोलनमार्फत् सडकमा जनअभिमत दिइसकेका छन् । लाखौं जनता एकै दिन सडकमा ओर्लेर विश्कै सबभन्दा ठूलो मानव साङ्लो बनाएर बताइदिएका छन् । त्यो पनि जनअभिमत हो । निर्वाचनमार्फत् पनि मधेशी जनताले आफ्नो अभिमत दिइसकेका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्था एकदम राम्रो छ । यदि प्रधानमन्त्री केपी ओली अझै एउटा मास्टरस्ट्रोक गर्ने हो भने मुलुकको हितमा हुनेथियो । उहाँले सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने सम्झौता गर्नुभयो त्यो ठिकै गर्नुभयो । ठिक यही बखत राजपासँग वार्ता गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइदियो भने विखण्डनका मुद्दा सदाका निम्ति समाप्त हुन्थ्यो । (राजपा नेपालका प्रवक्ता सन्तोष मेहतासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

  • मृगौला पिडित पल्लीलाई इन्दे्रणी कार्यक्रमबाटै नगद ७ लाख हस्तान्तरण
  • ह्टुवाललाई बुद्ध र जैन दर्शनमा विद्याबारिधी
  • तिलोत्तमा प्रिमियर लिगआजको पहिलो खेलमा रेन्बो ज्ञानोदय गोल्स बिजयी
  • अझै ओझेलमा राजा विरेन्द्रले आषिश लिएको प्रसिद्ध हिले सिद्ध बाबा
  • एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रिय महिला संयोजकमा उमा कार्की बलियो उम्मेद्वार
  • विवेकशील नेपाली दलको अध्यक्षमा मिलन पाण्डे विजयी
  • सांसद प्रमोद साहलाई जिल्ला अदालत धनुषाद्वारा ४ दिनको म्याद थप
  • बोनीता शर्मा विश्वका प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा
  • साउदी अरेबिया मृत्यु भएका कार्कीको शव नेपाल ल्याउन समस्या
  • राष्ट्रपति भण्डारीले दिइन् सम्पूर्ण नेपालीलाई धन्यवाद