प्रदेश ५ मा नदिजन्य पदार्थको चोरीनिकासी तथा जथाभावी दोहन तीब्र

सबलपोष्ट । प्रदेश ५ मा नदिजन्य पदार्थको चोरीनिकासी तथा जथाभावी दोहन तीब्र भएको छ । प्रदेश लेखा समितिले अनुगमनपछि प्रदेशका विभिन्न नदीहरुबाट नदिजन्य पदार्थको चोरीपैठारी भैरहेको ठहर गरेको हो । जिल्लाहरुमा सञ्चालित क्रसर तथा नदिजन्य पदार्थको निकासीको स्थलगत अनुगमनमा रहेको लेखा समितिका सदस्यहरुले नदीमा निर्मम दोहन भैरहेको जनाएका छन् । लेखा समिति सदस्य गीता थापाले कपिलवस्तु, दाङ लगायतका जिल्लाका नदीमा तस्करहरुले मनलाग्दी हिसाबले नदिजन्य पदार्थ उठाईरहेको बताइन् । उनले ती जिल्लामा नदिजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रममा खोलामा ट्रकभन्दा ठुला खाडलहरु बनाईएको बताईन् । उनका अनुसार खोलामै अवैध रुपमा क्रसर उद्योगहरु संचालन गरिएका छन् । बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा सांसद थापाले आफूहरुसंग पुरा प्रमाण रहेको भन्दै कडा कारवाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पनि बताईन् । उनले यसवाट राज्यले करोडौ राजस्व गुमाएको पनि बताईन् । सोही कार्यक्रममा वोल्दै क्रसर व्यवसायी सघका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले आफूहरुले दर्जनौं स्थानमा कर बुझाएको भन्दै क्रसर उद्योग देशमा आवश्यक नभए बन्द गर्न चुनौती दिए । उनले नयाँ मापदण्ड व्यवसायीहरुको पक्षमा नभएकाले पूरा गर्न नसकेको पनि स्वीकार गरे । वर्षौदेखि यस्ता उद्योगहरु अवैध भनिए पनि सरकारका विभिन्न निकायमा कर वुझाउने र ६ महिनाका लागि भन्दै नविकरण गर्ने काम पनि हुँदै आएको छ ।

प्रदेश ५ मा १ सय ५० क्रसर

प्रदेश ५मा हाल १ सय ५० भन्दा बढी क्रसर उद्योग संचालनमा छन् । यस्ता उद्योगहरु अधिकांश नदीकिनारमै छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्ड उनीहरुले पूरा गरेका छैन । तर सरकारले पनि उनीहरुलाई कारवाही गर्न सकेको छैन । सरकारी तहमै फरक दृष्टिकोण, राजनीतिक पहुँचवालाहरुको दबाब, ठूलो आर्थिक चलखेलका कारण क्रसर उद्योगमार्फत् नदिजन्य पदार्थको चरम दोहन हँदै आएको छ । यसको अनुगमन गर्नेहरु नै प्रभावमा परेरका कारण पनि दोहन बढी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यसपटक लेखा समिति कुनै पनि कुरामा प्रभावमा नपरी काम गर्ने सांसद थापाले दोहो¥याइन् । लेखा समितिले टोली बनाएर १२ वटै जिल्लामा अनुगमन थालेको हो । कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलका प्रमुख अर्जुन ढकाल, प्रदेश ५ का योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार वालकृष्ण चापागाईंले प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर नदी दोहन रोक्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

ससदयि समितिको ध्यानाकर्षण

प्रदेश ५ को अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन र तस्करी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीमार्फत समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘नदीजन्य पदार्थको जथाभावी दोहन बढेको र तस्करीसमेत मौलाएकाले यसलाई तत्काल रोक्न बैठकले निर्देशन दिएको छ’, समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले भने । बैठकमा उपस्थित प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पट्टा गर्ने, रोयल्टी उठाउने, त्यसको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको भएको जानकारी गराएका थिए । उता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भने त्यहाँबाट राजस्वको आशा मात्र बढी गरेका छन् ।