सदस्य सचिव नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

१६ श्रावण २०७५, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
1 Shares


लुम्बिनी विकास कोषमा सदस्य सचिव नियुक्ति गैरकानूनी रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता शिव अर्याल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० युवा नेता रामेश्वर श्रेष्ठले सरकारलाई विपक्षी बनाई आज सर्वोच्च अदालतमा सदस्य सचिव नियुक्ति खारेजीको माग गरेर रिट दर्ता गराउनु भएको हो । रिटको सुनुवाई पर्सी शुक्रबार हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सरकारले एकहप्ता अगाडि पाल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेको थियो ।
अनिवार्य अवकासमा जान दुई महिना मात्रै बाँकी रहदा ढकालले कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाउनु भएको थियो ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विज्ञापनमार्फत आह्वान गरेको २२ जनाको सूचीभन्दा बाहिरका ढकाललाई नियुक्ति गरेपछि अधिवक्ता अर्याल र श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको हो ।
यसअघि पनि सर्वोच्च र उच्च न्यायालय पाटनले २२ जनाभित्रैबाट नियुक्ति गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, पर्यटन मन्त्रालयले आदेशलाई अटेर गरेर २२ जनाभन्दा बाहिरका व्यक्ति नियुक्ति गरेको थियो ।
सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको २२ जनाको रोस्टरमा अधिवक्ता अर्याल र नेकपाका युवा नेता श्रेष्ठको नाम पनि छ ।
कोषको उपाध्यक्षमा पनि सरकार आफैले एक महिना अगाडि हटाइएका अवधेशकुमार त्रिपाठीलाई नियुक्ति गरेको छ । त्रिपाठीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेको थियो ।
देउवा सरकारका निर्णय खारेज गर्ने क्रममा त्रिपाठी पनि हटाइउनु भएको थियो । तर, ओली सरकारले पुनः त्रिपाठीलाई नियुक्ति गरेकोमा नेकपाका नेताहरूले आपत्ति जनाउदै आएका छन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया