सुस्त पुनर्निर्माण

१५ बैशाख २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
33 Shares


सरकार भन्छ : अबको एक बर्षमा सक्छौं

प्रेम पुन्थोकी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको एक बर्षमा पुनर्निमाण कार्य सम्पन्न गरिसकिने बताएका छन् । त्यसो त उनी मात्र हैन राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका उच्च ओहोदामा बसेका कर्मचारीहरु समेत उक्त कुराको दावी गर्दै आएका छन् । बि.स २०७२ बैसाख १२ मा भएको महा भुकम्प पश्चातको समय ४ बर्ष पुरा भएको छ । सरकारको पुनर्निर्माणको योजनाको शुरुवाती अन्तिम लक्ष्य ५ बर्ष भएकोले उक्त अबधिमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने नैतिक दवाव छ तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैको अद्यावधिक तथ्यांकले अबको एक बर्षमा काम सम्पन्न गर्ने संभावना देखिदैन । भुकम्प पश्चात सरकारले भुकम्पले पारेको प्रभावको अधारमा २ क्लस्टरमा बिभिन्न जिल्लाहरुलाई बिभाजन गरेको थियो । क्लस्टर (अ) मा रहेका १४ जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, काभ्रेप्लान्चोक, सिन्धुली, मकवानपुर, ओखलढुंगा, काठमाण्डौ, रसुवा, ललितपुर र भक्तपुर छन् , त्यस्तै क्लस्टर (आ) मा १७ जिल्ला छन् , जुन लम्जुङ , तनहुँ, सोलुखुम्बु, खोटाङ्ग, चितवन, गुल्मी, स्याङ्गजा, कास्की, पाल्पा, भोजपुर, पर्वत, धनकुटा, नवलपरासी, बाग्लुङ्ग, अर्घाखाँची, संखुवासभा, म्याग्दी छन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार अति प्रभाबित क्षेत्र भनेर छुट्याइएको पहिलो क्लस्टरमा अझै पनि ५० प्रतिशत काम बाँकी नै छ । कुल प्रभाबित घरधुरी ७ लाख २४ हजार ०२ मध्ये सम्झौता भएर काम अगाडि बढाएका ६ लाख ६६ हजार ४२९ मा ३ लाख ६२ हजार ३ सय १० घरधुरीले मात्र निजी आवासको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकाछन् । तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको तथ्यांकका आधारमा यसलाई बिश्लेषण गरिने हुनाले सोही तथ्यांकमा दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेका घरधुरीको संख्या ५ लाख १३ हजार ९ सय १८ र पहिलो किस्ता प्राप्त गरेर पनि आवास निर्माणको शुरु गरेका ५ लाख ४९ हजार ५ सय ५५ लाई हेर्दा पनि अझै १ लाख ८७ हजार भन्दा बढि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी छ भने पहिलो किस्ता लगि निर्माण कार्य शुरु नै नगरेका १ लाख १३ हजार भन्दा बढि शुरु नै नभएका घरधुरीहरु सरकारको लागि बिशेष चुनौती बनेका छन् । यसमा दोस्रो किस्ता बुझेर बसेका सामान्यता तेस्रो किस्ता प्राप्तीका लागि अथवा निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने बलियो संभावना देखिन्छ , यसका आधारमा लगभग १ लाख ८७ हजारको संख्याका अधिकांश निजी आवास अबको एक बर्ष मा निर्माण सम्पन्न भैसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर शुरुवात नै नगरेका १ लाख १३ हजार घरधुरीमा बिभिन्न कारणले घर बनाउन नसकेको अथवा नबनाएको अवस्था छ । ति नबनेका घर केही त आफ्नो बिकल्प अथवा अर्को घर भएका कारण घर नबनाए पनि हुने अवस्थामा छन् भने धेरै घर आवश्यकता भएर पनि बिभिन्न कारण जस्तै उपयुक्त जग्गाको अभाव, सिंगो बस्ति नै सार्नुपर्ने अवस्था, सरकारी प्रकृयाका कारण नाप नक्साको कारण र सरकारले उपलब्ध गराउने र गराएको सुबिधा अप्रयाप्त अथवा उनीहरुको आर्थिक अवस्था नै कमजोर भएका कारण निजी आवासको आवश्यकताका बिच पनि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

त्यसो त कतिपय घरहरु भुकम्प पश्चात आफ्नै किसिमबाट निर्माण गरिएका तर ति घरहरु सरकारको अर्थात प्राबिधिकको मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर बनेका घरहरु पनि छन् , त्यस्ता घरहरुलाई सबलिकरणको माध्यमबाट रकम उपलब्ध गराउने भनिएको भए पनि लाभग्राहीहरु नै थप झन्झट उठाउन र खर्च गर्न नचाहेको कारण निर्माण कार्य अगाडि नबढेको तथ्यांकीय अबस्था छ । यसलाई सरकारले जुन अवस्थामा छन् सोही अवस्थाबाट पास गरि बाँकी किस्ता उपलब्ध गराउन सके गाँठो फुक्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार थप दया लाग्दो अवस्थामा क्लस्टर (आ) अर्थात कम प्रभावित जिल्ला जुन १७ जिल्ला छन् तिनको निर्माण सम्पन्न अवस्थालाई हेर्दा प्रभावितको संख्या १ लाख ४ सय ५० मा त्यसको २० प्रतिशत अर्थात १९ हजार ७ सय ३३ ले मात्र निजी आवासको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छन् । जसको पनि ६२ हजार ५ सय ९७ ले मात्र निर्माण शुरु र ५० हजार ४ सय २४ ले दोस्रो किस्ता बुझेकोले अब को समय त्यही निर्माण शुरु गरेका तर निर्माण प्रकृयामा रहेका ४२ हजार ८ सय ६४ को वरिपरि अबको एक बर्षको परिणाम रहने छ । यस भन्दा बाहेकका पहिलो किस्ता लगेर निर्माण शुरु नै नगरेका ३० हजार भन्दा बढि दोस्रो क्लस्टरका लाभग्राहीको अवस्था अध्ययन अर्को चासोको रुपमा रहेका छन् ।

उत्तिकै बाँकी सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माण

उता सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माणको काम पनि उत्तिकै बाँकी देखिन्छ । स्वास्थ्य संस्था पुनर्निमाण र प्रवलिकरण कार्य १ हजार १ सय ९७ लक्ष्य राखिएकोमा हाल सम्म ६४३ मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । शैक्षिक संस्था पुनर्निमाण र प्रवलिकरण कार्य ७ हजार ५सय ५३ लक्ष्य राखिएकोमा हाल सम्म ४ हजार १ सय ७२ मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै सरकारी भवन पुनर्निमाण र प्रवलिकरण कार्य ४ सय १५ मध्ये २४८, सास्कृतिक सम्पदा पुनर्निमाण कार्य पुनर्निमाण र प्रवलिकरण कार्य ७ सय ५३ मध्ये २ सय १२ , सुरक्षा निकायका भवन ३ सय ८३ मध्ये ९४ र खानेपानी पुर्वाधारमा ३ हजार २ सय १२ मध्ये ७ सय ९१ मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
यसरी पुनर्निर्माण कार्यमा सार्वजनिक योजनाहरुको निर्माण कार्य झनै सुस्त र समय लिने देखिन्छ । यसले अबको एक बर्षका काम सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई चुनौती दिने निश्चित छ । सरकारले एक बर्षमा काम सकाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य बोक्नु भन्दा पनि योजनाको समय सिमा निर्धारणको लागि गम्भिर समिक्षा सहित पुन ः योजनामा जुट्नु पर्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया