सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो, कलेज पढ्नेबाट सबैभन्दा बढी प्रयोग

प्रकाशित मिति:

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका होटल तथा लजमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो छ । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसको प्रयोग पछिल्ला समयमा बढ्दो छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी स्वास्थ्य महाशाखाले यहाँका विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अध्ययनमा होटल र लजमा ५४ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग हुने गरेको पाइएको हो ।

महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र बज्राचार्यले विगतमा यसको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि सफल हुन नसकेको भन्दै होटल लजमा धेरै प्रयोग भइरहेको बताए । उनका नुसार पहिलो नम्बरमा होटल र लजमा ५४ दशमलव ४ प्रतिशत र दोस्रोमा पसलमा २९ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेको छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत पाँच प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत, नीति कार्यालयमा सात, धार्मिक क्षेत्रमा दुई, बैंकमा चार दशमलव सात र बसपार्क तथा ट्राभल एजेन्सीमा दुई दशमलव दुई प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनमा पाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी भने १५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहकाले प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । पढाइको हिसाबले मूल्याङ्कन गर्दा आठदेखि १२ कक्षामा अध्ययन गर्नेले सबैभन्दा बढी ३९ दशमलव २ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको छ । स्नातक तहका १४ प्रतिशत र साक्षर समूहका १३ दशमलव सात प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको हो । सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नेमा महिला २९ र पुरुष ७१ प्रतिशत रहेका छन् । सरकारले यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि २०६८ मा ऐन र नियमावली ल्याएको थियो भने २०७१ सालमा नियमन निर्देशिका र सोही साल प्याकेजिङ छपाई तथा दृश्यमा सावधानी निर्देशिका ल्याएको थियो । छपाई प्याकेजिङमा ऐन लागू भएको देखिए पनि प्रयोगमा भने रोकिएको छैन ।

धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न विसं २०६८ मा सरकारले ऐन ल्याएको थियो । ऐनमा धूमपान वा सुर्ती सेवन गरे तुरुन्त रोक लगाउने र त्यसरी रोक लगाउँदा नमानेमा वा पटकपटक धूमपान वा सुर्तीसेवन गरेमा निजलाई त्यस्तो सार्वजनिकस्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा रु १०० जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । – रासस