काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाईमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोहोरो भूमिका खेलेको बताएको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताएको हो ।
मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ुस्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले स्वयं प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव अनुरुप जोशीलाई प्रधानन्यायधिशका लागि सर्वसम्मतीले सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाई समितिबाट उहाँको नाम अस्वीकृत भइरहदा प्रधानमन्त्रीको नैतिक जवाफदेहिता र दोहोरो भूमिकामाथी प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।ु
जोशीको नाम दुई तिहाईले अस्वीकृत गरेकोमा नेपाली कांग्रेसले निश्चित व्यक्ति छनौटको पक्ष र विपक्षको मुद्दाका रुपमा नभई शक्ति पृथकीकरणको मुलभूत सिद्धान्तमा आघात परेको घटनाका रुपमा लिएको जनाएको छ ।
कांग्रेसले विज्ञप्तिमा नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट निर्मित वर्तमान संविधानको सफलताका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपलिकाबीच शक्ति सन्तुलनको सम्बन्ध अनिवार्य भएको उल्लेख गरेको छ ।
तीनवटै क्षेत्रमा व्यक्तिहरुको आगमन र वर्हिगमनलाई पद्धतिले निर्दिष्ट गर्नु पर्नेमा र सुनुवाई सम्वन्धी ऐन नहुनु, नियमावलीका भरमा विषय अघि वढ्नु र सुनुवाई पश्चात अन्तिम निर्णयका लागि ‘राजनीतिक लाईन’ को प्रतिक्षा हुनु र न्यायालयलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने ढंगले परिणाम कोरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
कांग्रेसले निशेधाज्ञा, प्रेसमाथि वढ्दो हस्तक्षेप र अहिले आएर न्यायमूर्तिहरुको शीरमाथि तरवार झुण्डाउने उपक्रम, अधिनायकवाद उन्मुख प्रवृत्तिलाई यसले पुन एकपटक उजागर गरेको बताएको छ ।
शुक्रबार जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितले अस्वीकार गर्दा समितिमा रहेका कांग्रेसका चार जना सांसदहरुले लिखित असहमति जनाउदै बहिष्कार गरेका थिए ।
कांग्रेसका चार सांसदले ५ कारण देखाएर बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारण लिखित रुपमै राखेका थिए ।
‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिको सिफारिस गरी नेपालको संविधान बमोजिम संसदीय सुनुवाई समिति पठाउने र सो समितिको संघीय काकून बमोजीम सुनवाइ गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ’ लिखित पत्रमा भनिएको छ ।
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेन दास प्रधान, पुष्षा भुषालद्वारा जारी लिखित पत्रमा दुई तिहाईको बलमा अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका थिए ।
‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारका अभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेका छौं’ उनीहरुले भनेका थिए ।
थप समाचार
एमाले ‘मिसन ८४’ मा छ : ओली
