जय नेपाल नभनेर जय भारत भन्ने ? प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले ‘कु’ गर्‍याे : देउवा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो देशको जय गर्न नपाउने भनेर प्रश्न गर्नुभएकाे छ । साेमबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भन्नुभयाे- ‘आफ्नो देशको जय गर्न नपाउने, नत्र के भारतको जय भन्ने चीनको जय भन्ने?’ मन्त्री बस्काेटाले ‘जय नेपाल’ शब्दमाथि प्रश्न उठाउनु भएकाे थियाे । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निणर्य सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री बास्कोटाले ‘मेरो सरकार शब्दमाथि विरोध जनाउने कांग्रेसले राजा महेन्द्रले भन्न सुरु गरेको जय नेपाल शब्द किन अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेको’ भनेर प्रश्न गर्नुभएकाे थियाे ।

सभापति देउवाले संसदमा दर्ता भएको नेपाली मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सरकारले ‘कु’ गरेकाे आराेप पनि लगाउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे ‘यो सरकारको विधयेक प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कु हो।’ सभापति देउवाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप कांग्रेसका लागि स्वीकार्य नहुने भन्दै विधेयक फिर्ता गराउने बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘संविधानसम्मत पनि आएको छैन। हामी पार्लियमेन्ट र बाहिर सडकमा पनि विरोध गर्छौ। यो विधेयक विथड्र नै गर्छौ।’

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिन लागिएको भन्दै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस संसदमा प्रखर ढंगले उभिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ विधेयकमा सोजै जरिवाना तय गर्नु न्यायोचित र काउन्सिलको विश्वब्यापी स्थापित परम्परा विपरीत भएको समेत बताउनुभयाे । उहाँले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शब्द, भावना र मर्मको प्रतिकुल रहेको बताउनु भयाे ।

प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक फिर्ता गराउने कांग्रेसले सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक प्रति गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दै विधेयकलाई फिर्ता गराएरै छाड्ने उद्घोष गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संविधानको प्रस्तावनाको शब्द र मर्म प्रतिकूल रहेको कांग्रेसकाे ठहर छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि कांग्रेस यस्ताे छ कांग्रेसकाे धारण

१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ। यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न। सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल छ।

२. नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो। तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको छ।

३. कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायीक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित छ। आदेशको पालना नभएको सांझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउनेछ।

४. विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधी सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’। यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’ होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’ बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ। अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’ अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ। यसरी शीरमा पदमुक्तिको भय झुण्ड्याएर काउन्सिलले कसरी परिणाममुखी र सन्तोषजनक कार्य गर्न सक्दछ ?

५. समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न। त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैषियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएको थियो। तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ।

६. विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन्। पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफै तय गरेको छ। दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ। नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिँडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ ?

७. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै जेलनेल मात्रै वेहोरेको छैन। कयौंले रगत पनि वगाएका छन् र सहादत समेत दिएका छन्। आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो। तर, प्रेस सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कुनै विमर्श नगर्नु गैर जिम्मेवार शैली मात्रै होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो। नेपाली कांग्रेस यसको तिव्र निन्दा गर्दछ।

८. प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रखर ढंगले उभिनेछ।