सम्पादकीय : प्रेस स्वतन्त्रता माथिको सरकारको अंकुश

पटक पटक प्रेस प्रति लक्षित भएर अस्वाभाविक र प्रेस स्वतन्त्रता माथि बन्देज लगाउने खालका निर्णय गरेर आलोचित बन्दै आएको सरकार पुन उस्तै गल्ति दोहोराएर बिबादमा तानिएको छ । दुइ तिहाईको बलियो सरकार आफै निर्णय गर्न सजिलो र त्यसलाई पारित गर्न पनि सहज हुने भएको कारण सहजैे निर्णय गरि त्यसलाई लागु गराउन सरकार अगाडि सर्दै आएको छ तर त्यसले पार्ने प्रभाव र बिशेष गरि स्वतन्त्र पत्रकारितामा अंकुश लगाउने कुरामा सरकार सचेत देखिन्न अथवा नियतबश नै त्यस्ता निर्णयहरु गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक प्रेस स्वतन्त्रततालाई कुण्ठित गर्ने गरि आपत्तिजनक मिडिया काउन्सिल ऐनको प्रस्ताव गरेको छ । जसले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरु दश लाख सम्म जरिवानाको भागिदार बन्ने छन् । प्रस्तावित ऐनमा भनिएको कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने देखिएमा भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसलाई कसरी बुझ्ने र कसरी प्रष्टाउने भन्ने कुरा अब यसलाई व्याख्या गर्नेहरुमा जानेछ । कुनै समाचारलाई आधार बनाएर बलियो कानुनी परामर्शबाट आफ्नै व्याख्या र गलत नियतका साथ प्रतिशोघ साँध्ने संभावना छ । एकातिर पत्रकार तथा संचारसंस्थाहरु आफुलाई संचालनको अवस्थामा चुनौतीका साथ जुधेर चल्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले नियतबश यस्ता व्यवस्थाहरु गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता माथि सरकारको गलत रबैया छताछुल्ल भएको छ । अबश्य पनि गल्ती गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र कारवाही गर्ने कानुन भएको अबस्थामा त्यसमै टेकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ तर प्रेस भनेरै उल्लेख गर्नुले प्रेस माथि धावा बोलेको स्पष्ट छ ।