काठमाडौं- खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसपछि पूर्ण सरसफाइको प्रस्थान बिन्दुमा प्रवेश गर्ने बताएका छन् । ‘सरसफाइ अभियानमा सञ्चार माध्यम’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव शर्माले देशलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सबैले अन्तिम धक्का दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेका सचिव शर्माले भने ‘देशकै राजधानी काठमाडौंलाई पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाँकी छ, अरू जिल्ला खुल्ला दिसा मुक्त हुँदा पनि काठमाडौं हुन सकेन भने यो राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बन्छ, त्यसैले हामी सबै यो अभियानमा एकजुट भएर लागौं ।’
उनले खुला दिसामुक्त घोषणा भनेको दिसा छोप्ने काम मात्र भएकाले ढल व्यवस्थापन, चर्पीको प्रयोग, सुरक्षित खानेपानीको मात्र प्रयोग, खानेपानीको सुरक्षित भण्डारण, सुरक्षित खानेकुरा, व्यक्तिगत सरसफाइ, महिनावारी स्वच्छता तथा वातावरणीय सरसफाइका कुराहरु पूर्ण सरसफाइ अभियानले समेट्ने बताए ।चालू आर्थिक वर्षमा खुल्ला दिसा मुक्त (खुल्ला दिसा मुक्त) राष्ट्र घोषणा गर्ने र आउने आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण सरसफाइ अभियान शुरू गर्ने लक्ष्य लिएको सचिव शर्माले बताए । वास मिडिया फोरम नेपाल र खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता महासंघले संयुक्त आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्ण सरसफाइलाई आगामी वर्षदेखि प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउँदै लाने सचिव शर्माले उदघोष गरेका हुन् ।
खुल्ला दिसा मुक्त घोषणामा बिस्तारै सफलता हासिल हुँदै गएपनि अबको चुनौती भनेको पूर्ण सरसफाइलाई लागू गर्न गराउन रहेको उनको भनाइ थियो । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, सरकारी पहल र सञ्चारमाध्यमको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको सचिव शर्माको भनाइ छ । यो आर्थिक वर्षमा नेपाललाई खुल्ला दिसा मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा २०६८ यता शौचालय निर्माणका लागि ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड खर्च भइसकेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो लगानी सरकारको नभई जनता आफैले आफनो घरमा शौचालय निर्माणका क्रममा खर्च गरेको राष्ट्रिय सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सचिव खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख इन्जिनीयर देवेन्द्र कुमार झाले बताए । अन्तरक्रियामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख देवेन्द्र झाले सरसफाइको अवस्था र चुनौतीका विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
१३ जिल्ला घोषणा हुन बाँकी नेपालमा २०६८ साल अगाडि सरसफाइमा ४६ प्रतिशतमात्र पहुँच भएपनि अहिले ९९ प्रतिशतमा सरसफाइको पहुँच पुगेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ७७ जिल्लामध्ये ६४ जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएका छन् भने बाँकी १३ जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी छ । यसैगरी २४ वटा गाउँपालिका र ४४ वटा नगरपालिका पनि खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा हुन बाँकी छ ।
प्रत्येक शौचालय निर्माणका लागि कम्तिमा पनि १३ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ लागत लागेको अनुमान गरिएको छ । काठमाडौंले आफूलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन दौडधूप गरेपनि अहिलेपनि खुल्ला दिसामुक्त गर्न नसक्नु आफैंमा लज्जाबोध भएको समिति सचिव झाले स्वीकार गरे । अहिले काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा हुन सबैभन्दा चुनौती रहेको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले जनाएको छ ।
सरसफाईको कमीबाट बर्सेनि ८ हजार बालबालिकाको मृत्यु केही वर्ष अघि नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरसफाइको अभावमा ५ वर्ष मुनिका १० हजार ८ सय बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको थियो । अहिले सरसफाइमा आएको व्यापक सुधारका कारण वर्षेनि मर्ने बालबालिकाको संख्या घटेर ६ हजार पुगेको छ । अझै प्रत्येक दिन सरसफाइको कमीबाट ३० जना बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको छ । सफा पानी र सरसफाइमा मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि ८० प्रतिशत संक्रामक रोगबाट बच्न सक्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयका सामुदायिक चिकित्सा विभाग प्रमुख प्रा. डा. सुनिल कुमार जोशीले बताए । दिसाको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा यसका कारण ६ हजार बालबालिकाको अकालमा ज्यान गइरहेको बारेमा उनले कार्यक्रममा तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।
सहभागीका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीहरूले काठमाडौंलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले चर्पी बनाउन बाँकी घरलाई चर्पी बनाउन लगाउनुपर्ने, सार्वजनिक स्थानमा शौचालय बनाउने कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने, मिडियाले सरसफाइको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।
अहिले सञ्चारमाध्यमका समाचार खोजमुलक र अध्ययनमुलक नभइ घटनामूलक र कसले के भन्यो भन्ने कोड गर्ने मात्र हुन थालेको गुथीका प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाश अमात्यले गुनासो पोखेका थिए । सरसफाइ अभियान सबैको हातेमालोमा सम्पन्न हुने भएकाले यसमा सबै सरोकारवाला एक हुन सरसफाइ विज्ञ नमस्तेलाल श्रेष्ठले आह्वान गरे । खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा हुन सबैभन्दा चुनौती रहेको जिल्ला काठमाडौंले आउने असार मसान्तसम्ममा घोषणा गर्ने महानगरका वातावरणीय विभाग प्रमुख हरी कुमार श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जाहेर गरे । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ र वास मिडिया फोरमले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता महासंघ अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले गरेका थिए ।
थप समाचार
युवाले उठाए उद्योग बाणिज्य संघले लगाएको मेलाको फोहोर
