कृषिमा परनिर्भरताको भयावह अवस्था

– उपेन्द्र झा
सामन्ती शासन प्रणालीमा सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग भएको ठूला ठूला भूखण्डहरू विर्तावालहरूको कब्जामा रहेकोले कृषिमा यी भूमिहरू अपेक्षाकृत प्रयोग भएको पाइँदैन । तर मानव जीवनको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको कृषिकार्य भने हुँदै आएको देखिन्छ । नयाँ प्रविधिको अभावमा कृषि परम्परागत विधिद्वारा हुँदै आएपनि एउटा कालखण्डमा नेपाल धान निर्यातकर्तामा नाम लेखाएकै हो । कृषिमा सरकारको खासै ध्यान नरहेको अवस्थामा जनसंख्याको कमीले नेपाल धान चामल निर्यात गरेको पदवी पाएको थियो । समयको अन्तरालमा जनसंख्याको चाप बढ्दै जाँदा खाद्यान्न निर्यातको गौरवबाट नेपाल वञ्चित हुन पुग्यो ।
मानव जीवनका लागि कृषि अभिन्न अंग भएकोले २००७ सालको परिवर्तनपछि सरकारले निम्न बमोजिमको भूमि ऐन ल्याएको देखिन्छ । (१) भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानून मस्यौदा–२००८ ले उपत्यकाभित्रका मोहीको लगत तयार पार्ने काम ग¥यो । (२) भूमि जाँच कमीशन–२००८ ले सबै जिल्लाका मोहीको लगत तथा मोही हक सुरक्षणको व्यवस्था ग¥यो । (३) भूमिसुधार कमीशन–२००९ ले मोहीको हक सुरक्षणका साथै मोहीको कूत निर्धारण, बिना क्षतिपूर्ति विर्ता उन्मूलन, जग्गा जमिनको स्रेस्ता व्यवस्थित गर्ने, गूठी जग्गाको मालपोत नगदमा लिने आदि कार्यहरू यो ऐनले ग¥यो । (४) भूमि सुधार सम्बन्धि १३ सूत्रीय योजना–२०१२ ले ऋणको ब्याज १० प्रतिशतभन्दा बढि लिन नपाईने, पर्ती जग्गा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने, जग्गाधनी र मोहीबाट कोष खडा गर्ने, सहकारी बैंक स्थापना गर्ने आदि कार्य गरेको थियो । (५) जग्गा र जग्गा कमाउने लगत खडा गर्ने ऐन– २०१३ मा गाउँ समितिमार्फत पटवारीले जग्गा कमाउनेको तथा मोहीको लगत राख्ने व्यवस्था ग¥यो । (६) भूमि सम्बन्धि ऐन–२०१४ ले जग्गा जोत्ने खास व्यक्तिलाई मोही निर्धारण गर्ने, मोहीको हक हस्तान्तरण गर्दा जग्गाधनीको स्वीकृति चाहिने तथा जग्गाधनी र मोहीबीच कृषि उत्पादनको आधी आधी बाली बाँडफाँड गर्ने निश्चित गरियो । (७) वन राष्ट्रियकरण ऐन–२०१४ जारी गरि वनक्षेत्रलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याईयो । (८) विर्ता उन्मूलन ऐन–२०१६ ले विर्ता पाएका सबै जग्गा रैकरमा परिणत गरि जग्गामा रहेका सामन्ती प्रथालाई अन्त गरेको थियो । (९) कृषि सम्बन्धी ऐन–२०१९ ले कृषि उत्पादनलाई बढाउने आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने, कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने आदि उद्देश्य लिएको थियो । (१०) भूमि सम्बन्धि ऐन–२०२१ ले पहिलो चरणमा १६ जिल्ला, २०२२ मा दोश्रो चरणमा २५ जिल्ला तथा २०२३ मा तेश्रो चरणमा ३४ जिल्लामा प्रभावकारी रूपमा भूमिसुधार कार्यक्रम जारी भयो ।
प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरि पंचायती प्रजातन्त्रको माध्यमबाट देशको गतिलो सुधार गर्ने भनेर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लियो । २०२१ सालमा भूमि सुधार ऐनले जग्गा जोत्ने किसानको मोहियानी हक सुरक्षित गरिएको थियो । जग्गामाथि मोहीको स्वामित्व कायम भएपछि कृषिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । जग्गालाई अव्वल, दोयम, सीम र चहारमा वर्गीकरण गरि एक वाली मात्रको अधिकतम कूत ६ क्विन्टल खाद्यान्न जग्गाधनीलाई बुझाउने नियम बन्यो ।

जग्गाबाट ३ तीनवालीको आधी पाउने जग्गाधनीको अधिकार खोसिएकोले जग्गाधनी र मोहीबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको सिर्जना भयो ।
२०२५ सालमा भूमि सम्बन्धि ऐनको दोश्रो संशोधन अनुसार कृषि विकासको लागि प्रभावकारी नियम बमोजिम हदबन्दी, तोकिएकोभन्दा बढि कूत असुल्न नपाईने, अनिवार्य बचत कृषि विकास प्रयोजनमा प्रयोग गरिने आदि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सो अनुसार तराईमा २५ बीघा, उपत्यकामा ५० रोपनी तथा पहाडमा ८० रोपनीको हदबन्दी लागू भयो । घर घडेरीको लागि तराईमा ३ बीघा, पहाडमा १६ रोपनी र उपत्यकामा ८ रोपनी थप जग्गा दिईएको पाइन्छ । २०५३ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ लाई चौथो पटक संशेधन गरि जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने गरि कानून बनाईयो । आधी आधी जग्गा बाँडफाँड गरि जग्गाधनी र मोहीबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको अन्त गरियो । एकवर्ष कमाएको अवस्थामा मोही बनाउने नियमलाई यो संशोधनले खोज गरेको छ । यो संशोधनबाट ४.५ लाख मोहीहरू अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । यो ऐनले एकवर्ष कूत नबुझाउने लाखौं मोहीलाई बेदखल ग¥यो ।
देशको कूल भौगोलिक क्षेत्रको १८ प्रतिशत भूमि कृषि योग्य छ । राष्ट्रिय जोतको औसत आकार ०.९५ हेक्टर अर्थात १८.६ रोपनी ( १ बीघा ८ कट्ठा ) छ । १ हेक्टरभन्दा कम जग्गा भएको कृषकको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ । उसको भागमा कृषिभूमिको ३० प्रतिशत भूमि छ । ५ हेक्टरभन्दा बढि कृषिभूमि हुने किसानको जनसंख्या १.५ प्रतिशत छ । उसले कृषिभूमिको १४ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । भूस्वामित्वको यो असमानता जस्तै ठुला किसानसंग उर्बरभुमि, सिंचाई सुविधा भएको, कृषियन्त्रको भौतिक सुविधा उपलब्ध भएको तर साना किसानसँग यी कुनै कुरा नभएको असमानताले कृषिभूमि प्रभावित हुँदै आयो ।
२०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ लाई पाँचौं पटक संशोधन गरि जग्गाको हदबन्दी लागू ग¥यो । सो हदबन्दी अनुसार तराईमा १० बीघा, पहाडमा ७० रोपनी तथा उपत्यकामा २५ रोपनीको व्यवस्था गरियो ।
दान, बक्स, विर्ताबाट हजारौं बीघा जग्गा पाएका ठुलाठुला सामन्तहरूको शान र मान बढ्ने, जनतामाझ मालिक र भगवानको दर्जा प्राप्त हुने अनौठो आनन्दानुभूतिमा रमाएका सामन्तहरू कृषि भूमिको अपेक्षाकृत उपयोग हुन दिएन । कृषिकार्य आपूm गर्न नसक्ने, विश्वासिलो गरिब किसानलाई भूमि कमाउन दिंदा हैसियत अनुसार मात्र जग्गा कमाउन सक्ने स्थितिले जग्गा बाँझो रह्ने भएकोले कृषि उत्पादन जनसंख्याको अनुपातमा कम हुन थाल्यो र निर्यातको अवस्था क्षीण बन्दै गयो ।
हदबन्दीबाट मध्यमवर्गका किसानहरू मात्र प्रभावित भए । ठूला सामन्तहरू आफन्त तथा काल्पनिक व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा लुकाउने काम ग¥यो । क्रमिक रूपमा सो बढि जग्गालाई बिक्रि गरि पूँजीगत सम्पत्तिमा रूपान्तरण ग¥यो । जग्गालाई लुकाउन, अधिकतम मूल्यमा बेच्ने होडवाजी शुरू भयो । काठमाण्डौंमा घर बनाएर बस्न प्रतिष्ठाको विषय बुझ्ने हुनेखाने व्यक्तिहरू विस्तारै पहाड, हिमाल र तराईबाट काठमाण्डौं पस्न थाले । यहाँ जग्गाको खरिद विक्रीको कारोवार शुरू भयो । कृषियोग्य जग्गाहरू विस्तारै प्लटिङ्ग भई बिक्री हुन थाल्यो । माओवादी द्वन्द्व तथा मधेश आन्दोलनबाट प्रताडित विस्थापितहरू काठमाण्डौंमा जग्गा खोज्दै आउने ग्राहकको तीव्र वृद्धिले भूमाफियाहरूको जन्म दियो । विस्तारै काठमाण्डौंमा बस्ती विस्तार गर्दै भूमाफियाहरू उपत्यकाबाहिर चितवन, नारायणघाट, नवलपरासी, हेटौडा, बर्दिवास, विराटनगर आदि विभिन्न ठाउँमा जग्गाको बिक्री गर्ने कारोवार संचालन हुँदै जाँदा विस्तारै कृषिमा प्रयोग हुने जग्गा मासिदै गयो । कृषियोग्य जग्गा मासिने तथा विभिन्न कारणबाट कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले परनिर्भरताको अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले जग्गा प्लटिङ्गको कारोवारीलाई अंकुश लगाउने उद्देश्यले कानुन ल्यायो । जग्गा कारोवारबाट बैंकको राम्रो आम्दानी स्रोत रहेकोले यो कार्य निर्वाध चलेको थियो । सरकारले जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि बैंक पनि पछि हट्यो र यो कार्य बन्द भयो ।
भूमिको व्यवस्था तथा कृषिमा सुधार ल्याउन सरकारले २०५१ मा केशव बडालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन भयो । बडाल आयोगले नेपालमा भूमिको अवस्था र प्रयोग, कृषिको अवस्था, भूमिको असमान वितरण प्रणाली, जग्गाधनी र जोतहाको अवस्था, जग्गाको बर्गीकरण आदिबारे सरकारलाई लिखित प्रतिवेदन दियो । १४ वर्षपछि शासनसत्तामा माओवादीको अवतरण भई सकेपछि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको अवधारणा अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन ग¥यो । यहाँसम्म आईपुग्दा कृषिजन्य वस्तुको आयात चरम सीमामा रहेको तथा नेपालको कृषिको अवस्था अति दयनीय रहेकोले कृषिमा आमूल सुधारको आवश्यकतालाई औंल्याउँदै कृषिलाई पर्यटनसंग जोडेर उत्पादन बढाउने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने सुझाव दिएको देखिन्छ । त्यसपछि घनेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा २०६७ मा वैज्ञानिक भुमिसुधार सम्बन्धि उच्चस्तरीय आयोग गठन भई सरकारलाई उपरोक्त आशयको सुझाव प्रतिवेदन दियो ।
२०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन आएपनि ६७ वर्षको अन्तरालमा विर्ताका जग्गा अहिले पनि रैकरमा परिणत भएको छैन । सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त गर्ने कति पटक ऐन आयो तर जमीनबाट सामन्ती पकड हटेको छैन । भूमि सम्बन्धि सुधारका ऐनहरू, विदेशी लगानी सहयोग, कृषिमा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकहरूमाथिको दबाव, कृषिमा दक्ष जनशक्तिको सहभागिता आदि अनुकूल वातावरण रहेपनि कृषिमा परनिर्भरताको अवस्था भयावह देखिएको छ र यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । कृषि उत्पादनमा खासै वृद्धि भएको देखिदैन । धानको उत्पादन ४५ लाखदेखि ५० लाख मैट्रिक टनमा अडकिएको छ । नेपालको जनसंख्यालाई ६० लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष धान खपत हुने देखिएको छ ।
कृषि उत्पादनमा विश्व अनुभवलाई पनि रणनीतिक रूपमा लिइएको छ । पञ्चवर्षीय योजनाबाहेक कृषि विकास गर्ने अतिरिक्त योजना पनि लागू भएको छ । तर पनि कृषिमा गुणात्मक विकास हुन नसकेको कारण भूमिमा सामन्ती भू–स्वामित्व हट्न नसकेको हो । साथै भूमाफियाको सशक्त पकडमा गएको नेपालको भूमि उसकै प्रयोगको साधन बनेको छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)