विश्वकप क्रिकेटको कुल पुरस्कार १ अर्ब १२ करोड, विजेताले कति पाउँछ?

३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


ताइपेह – ताइवानकाे संसद्‌ले समलिंगी विवाहलाई वैधता दिने निर्णय गरेकाे छ। ‘समलिंगी संघ’ राख्ने विधेयकमाथि बहस हुँदै गर्दा संसद्‌बाहिर ठूलाे संख्यामा समलिंगी र उनीहरुका समर्थकहरुकाे भीड लागेकाे थियाे। संसद्‌मा शुक्रबार भएकाे भाेटिङबाट समलिंगी विवाहलाई वैधता दिने गरी ल्याइएकाे विधेयक पास भएकाे हाे। यसरी समलिंगी विवाहलाई वैधता दिने ताइवान एसियाकै पहिलाे देश भएकाे छ।

सन् २०१७ मै ताइवानकाे संवैधानिक अदालतले समलिंगी जाेडीलाई विवाह गर्न पाउने फैसला गरेकाे थियाे। हाल कायम रहेकाे व्यवस्था परिवर्तन गरी समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिनेगरी २ वर्षभित्र कानुन बनाउन अदालतले आदेश दिएकाे थियाे। साे सीमा मे २४ मा सकिँदै थियाे। कानुनविद्‌हरुले समलिंगी संघलाई वैधानिकता दिने सवालमा ३ अलग-अलग विधेयक माथि बहस गरेका थिए। जसमध्ये सरकारले पेस गरेकाे विधेयक नै बढी प्रगतिशील रहेकाे भन्दै पारित गरिएकाे हाे।

संसद्‌मा विधेयक पारित हुने बित्तिकै छाता र इन्द्रधनुष रङ अंकित झन्डा बाेकेर संसद्‌अघि उभिएका समलिंगी, अधिकारकर्मी र उनीहरुका समर्थकहरुले खुसीयाली मनाएका थिए। उनीहरुले वर्षाका कुनै प्रवाह नगरी विधेयक पास हुने समयकाे प्रतिक्षा गरिरहेका थिए। विधेयकमाथि भएकाे भाेटिङकाे परिणाम बाहिर आउने बित्तिकै कतिपयका आखाँमा खुसीका आशुँसमेत देखिएका थिए।

संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने यथास्थिवादी शक्तिले समलिंगी विवाहकाे सट्टा ‘समलिंगी परिवारिक सम्बन्ध’ वा ‘समान-लिंग संघ’काे प्रस्ताव अघि साेरेका थिए। तर, सरकारले भने एक जनासम्म ‘धर्म सन्तान’ राख्न पाउने व्यवस्थासहितकाे विधेयकलाई संसद्‌‌मा पेस गरकाे थियाे। जसका पक्षमा ६६ मत र विपक्षमा २७ मत मात्रै खसेकाे थियाे। विधेयककाे पक्षमा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीका अधिकांश सांसदहरु उभिएका थिए। ताइवानका राष्ट्रपति साई इंग वेनले यस विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै यसले कानुनी रुप लिनेछ।

सन् २०१७ मा संवैधानिक अदालतले समलिंगीकाे पक्षमा आदेश जारी गरेपछि यस्ताे विवाहलाई वैधता दिन अधिकारकर्मी तथा आमजनताहरुले समेत दबाब दिएका थिए। साेपश्चात् सरकारलाई समलिंगी विवाहलाई वैधता दिन हुने/नहुने सम्बन्धमा जनमत संग्रह नै गर्नुपरेकाे थियाे। जनमत संग्रहमा अधिकांश मतदाताले समलिंगी विवाहकै पक्षमा समर्थन देखिएपछि सरकारले यससम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा टेबुल गरेकाे थियाे। विधेयक पारित भएसँगै धेरैले सामाजिक सञ्जालमा यसकाे स्वागत गरेका छन्। उनीहरुले विवाहमा समानताका लागि गरिएकाे लडाइँमा जित हात पारेकाे रुपमा स्टाटस तथा विचारहरु राखेका छन्। यस कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा अधिकारकर्मीहरुले समेत स्वागत गरेका छन्।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया