सरकारको सर्वसत्तावादी रवैयाका कारण जनताले लोकतन्त्रको अनुभुती गर्न पाएनन् : पाण्डेय

बिभिन्न परिवर्तनहरुमा नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस यति बेला प्रतिपक्षमा छ । त्यो पनि संघिय र प्रदेश सरकारहरु कमजोर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले आफुलाई सशक्त र बलियो रुपमा अभ्याउन खोजेको भने देखिन्छ । दुई तिहाईको ओली नेतृत्वको संघिय सरकारका बिभिन्न निर्णयहरुलाई संसद अबरोध गरेर सम्म बिरोध जनाउँदै आएको काँग्रेसको त्यस्ता गतिबिधिहरु लोकतान्त्रिक नभएको आरोपहरु पनि लाग्दै गरेकाछन् । तर काँग्रेसले सरकारले दुई तिहाईको बलमा सर्वसत्ताबाद लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै सडकमा समेत आफुलाई उतारेको छ । सरकारले प्रतिपक्षले कामै गर्न नदिएको आरोप लगाउँदा काँग्रेसले भने सरकारका गलत कदमहरुको खबरदारी मात्रै गरेको बताइरहेको छ । सरकारका पछिल्ला गतिबिधि र पार्टीको भूमिका लगायतका समसामयीक परिस्थितिको सन्दर्भका रहेर नेपाल बिद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य,स्पष्टवक्ताका रुपमा चिनिने नेपाली काँग्रेसका युवा नेता, युवराज पाण्डेय  लाई कार्यकारी सम्पादक प्रेम पुन्थोकी ले सोधेका छन् :

नेपाली काँग्रेसले किन यति साह्रै सरकारको खेदो खनेको ?

हामीले सरकारको बिरोध मात्र हैन समर्थन पनि गरेका हौं । संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने पार्टी सरकारलाई असहयोग गर्ने प्रतिपक्ष हुन सक्दैन । हामीले सरकारका १०० दिन पनि हेर्यौं, त्यति बेला सम्म पनि सरकारले काम गर्छ , गरोस् भन्ने नै थियो तर सरकारले आफ्ना असंबैधानिक गतिबिधिहरुलाई अगाडि सार्दै गयो । सरकार र संसदको सौन्दर्यको रुपमा रहेको प्रतिपक्षलाई बहुमतको आडमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने निर्णयहरुमा प्रतिपक्षलाई बाइपास गर्दै जान थाल्यो त्यस पछि मात्र काँग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई थोरै केही परिवर्तन गरेको हो । काँग्रेसले सधै सभ्य, सुसस्कृत र उन्नत खालको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न चाहेको हुन्छ सोही अनुरुप जिम्मेवार र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा काँग्रेस अडिग रहने पार्टी हो ।

प्रतिपक्षमा काँग्रेस नयाँ त हैन , तर अघिल्ला सरकारहरुमा भन्दा यस पटक भिन्दै रुपमा प्रस्तुत हुनु भनेको संसदमा पार्टीको कमजोर उपस्थिति हुनु हो कि होइन ?

मुलुकमा भएका बिभिन्न परिवर्तनहरुमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कुरा जग जाहेरै छ । गणतन्त्रको स्थापना पश्चात संबिधान निर्माणको क्रम देखी मुलुक संघिय स्वरुपमा गएर ऐतिहासिक रुपमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघिय संसदको निर्वाचन सम्ममा जम्मा दुई पटक काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ , त्यसमा पनि संबिधान निर्माण र असहज परिस्थितिमा पनि तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारा काँग्रेसले पुरा गरेको छ । तिनै उपलब्धि हरु वरिपरि रहेर तत्कालिन समयमा रहेर सरकारलाई दवाव दिनको लागि काँग्रेस सक्रिय थियो, जुना बेला संबिधान निर्माण काँग्रेसको मुख्य जिम्मेवारी थियो, जसका लागि बिभिन्न बिषयहरुमा आफ्नो फरक अडान हुँदा हुँदै पनि संबिधानमा निर्माणमा सबैलाई समेट्ने गरि धेरै लचक बनेको अवस्था थियो, यि समयमा संसदीय अभ्यासका सामान्य खेलहरु बाहेक कुनै पनि खालको अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा गरेन त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ । तर त्यही बेला पनि लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्य मान्यताहरु संबिधानमा लिपिबद्ध गर्दै नागरिकको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा संबिधान निर्माण हुनुपर्छ, जनताको संबिधान निर्माण हुनुपर्छ र त्यसको लागु र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्नेमा अडिग रह्यो भने , आफु नेतृत्वमा रहँदा आफ्नो चाहना नहुँदा नहुँदै पनि मधेसी दल लगायतलाई सँगै हिडाउन संबिधान संसोधन सम्ममा अगाडि बढेर अहिलेको परिवर्तन संभव भएको छ । भलै निर्वाचन प्रकृयाबाट जनताले अहिलेको नेकपालाई बहुमत दिए तर काँग्रेसले अगुवाइ गरेर निर्माण भएको संबिधान र संघियताको कायान्वयन अझै पनि काँग्रेसको मुख्य जिम्मेवारी भित्र पर्छ । नागरिकको जन जिविका, अफ्ठ्याराहरुमा, मुलुकको बिकाशमा, समृद्धिको सवालमा अब काँग्रेस सरकारलाई खबरदारी गर्दे अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई महत्वपुर्ण ठान्छ । जनताको अधिकार र सुबिधासँग जोडिएका सवालहरुमा संसदमा बलियो रुपमा आफ्ना कुरा राख्दै ति आवाज जनताका पनि हुन भन्ने बुझाउन र जनतालाई पनि राज्यले नागरिकका हक माथि गरेको अत्याचारहरुको बारेमा सचेत गराउनको लागि जागरुक गराउनको लागि जनता सम्म पुग्न काँग्रेसले आफ्नो दायित्व संझेको छ र सोही अनुसार आफना गतिबिधिहरु अगाडि बढाएको छ ।

सरकार गठनको ६ महिना मात्रै पुरा भएको छ , बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारको पुर्ण आयुमा काम गर्न त समय होला नि ? अहिले नै जन प्रर्दशन सम्मको कार्यक्रम गर्न किन हतार ?

गएको साउन १५ गते हामीले साकेतिक बिरोध स्वरुप देश व्यापी रुपमा र्याली तथा सभाहरु गर्यौं । मेरो व्याक्तिगत बिचार भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामीले अलि हतार नै गरेका हौं तथापी यो शान्तीपुर्ण खबरदारी थियो । ७७ ओटौ जिल्लामा सम्पन्न भएका कार्यहरु शान्तिपुर्ण तरिकाबाट सम्पन्न भए । सरकारले आफ्नो सरकार संचालनको ६ महिनामा कुनै पनि उल्लेखनिय काम गर्न सकेको छैन । यहि ६ महिनाको पिरियडमा सरकार आफैले अगाडि सारेका धेरै निर्णयहरुमा पछाडी हट्दै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन् , धेरै तिर उल्टो कर्मचारी कटौती भएका छन् । यातायात क्षेत्रमा प्याप्त सिण्डिकेटमा सरकारले हस्ताक्षेप गर्ने भनिए पनि आज सम्म त्यो कायमै छ , उक्त कार्यलाई यत्तिकै थाती राखेको छ । सुनको तस्करीमा त्यति ठुलो अनुसन्धान अगाडि बढ्यो, आज सम्म त्यसका मुख्य दोषी सम्म नपुगेर प्रतिवेदन थन्काइएको छ । समय र शर्त बमोजिम काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने , गैर नाफामुलक संघ संस्थालाईृ नियमन गर्नको लागि सम्पत्ति छानबिन गर्ने लगायतका आफ्नै महत्वपुर्ण निर्णयलाई पनि अहिले लत्याएको छ । संसारमा सस्तो बन्दै गएको इन्टरनेटका कर थोपर्ने काम भएको छ । महंगी र करको मारमा आम नागरिकहरु परेका छन् । बिकाश निर्माणका कार्यमा बिभिन्न महत्वकाक्षी योजनाका बहस चल्छन् तर सामान्य भन्दा सामान्य नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिने कार्यहरुका सरकारको चासो छैन । अघिल्ला सरकारका निर्णयहरुलाई पछिल्लो सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ , उसले अभिछिन्न उत्तराधिकारीको रुपमा काम गर्ने बिगत देखीकै अभ्यास हो तर अघिल्लो सरकार प्रति पुर्वाग्रही बन्दै निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिई संबैधानिक तवरबाट गरिएका नियुक्तिलाई खारेज गर्ने सम्मको धृष्टता सरकारले गरेको छ, जसलाई सर्वोच्चले केही पदहरुमा पुर्नवहालीको लागि आदेश पनि दियो । कुनै कारणले चित्त नबुझेको अवस्थामा त्यसलाई स्पष्ट पारेर खारेज गर्नु पर्नेमा सम्पुर्ण निर्णयलाई खारेज गर्नु भनेको सरासर मुठभेडको राजनीति निम्ताउनु हो । ६५ बर्षमा वृद्ध भत्ताको सुबिधा, गम्भिर प्रकृतिका रोगका बिरामीलाई मासिक ५ हजार दिने व्यवस्था , भुकम्प पिडितहरुलाई अनुदान रकम ४ लाख पुराउने कुराहरु जस्ता लोकप्रिय निर्णयहरु थिए ति सबै अघिल्ला सरकारको निर्णयलाई खारेज गरे सँगै कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । यी सबैबाट प्रष्ट हुन्छ की सरकारले जनताले राहत महसुस गर्ने गरी काम गर्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक परिपाटी र बिधिको शासनलाई मान्नेहरुले यो सम्मको व्यवहार गर्न सुहाउन्न । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै बिषयगत समिति समेत सल्लाहा बिनै गठन गरे घोषणा गरिएको छ । यसरी बिधिको शासनको खिलाफमा सरकार आए पछि हामी आन्दोलनमा उत्रिएका छौं ।

त्यसो भए तपाईहरुको सरकारसँगको अपेक्षा के हो ?

अहिलेको सरकार स्थायी प्रकृतिको छ । दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारको स्थायित्वको बारेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । जनताको अपेक्षा दीगो बिकाश समृद्धि र शुशासन हो तर सरकार यी दुबैमा चुक्दै गएको छ । दीगो बिकाशको प्रतिवद्धता गर्छ तर काम अर्को तिर गर्छ । काम गर्न चाहने हो भने सरकारलाई कुनै पनि थ्रेड छैन । शुसासनकै कुरा गर्दा सुरक्षा संवेदनशिलता, महिला हिंसा नियन्त्रण, कानुनी शासनको पालना लगायतकै कुरा मा सरकार संवेदनशिल छैन । अदालतले दोषी करार गरेका व्याक्तिलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले सरकारले कानुनको धज्जी उडाएको स्पष्ट हुन्छ । कानुनी राज्य र बिधिको शासनलाई उलंघन गर्दै न्यायलय माथी समेत हस्ताक्षेप भएको छ । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुरुप आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीमा रहेका संस्थाहरुमा राजनैतिक हस्ताक्षेप स्विकार्य हुन सक्ने बिषय हैन ।

संघिय संसद र प्रदेश संसदमा तपाईहरु अल्पमतमा परे पनि स्थानीय तहमा त तपाईहरुको पनि उपस्थिति बलियो छ , संघिय र प्रदेश संसदमा कुर्लने स्थानीय तहमा भैरहेको बेथितिमा नबोल्ने किन ?

पहिलो कुरा राज्यले अझै पनि स्पष्ट नीतिहरु बनाउन नसक्दा स्थानीय तहले खुलेर काम गर्ने वातावरण बनेका छैनन् । सरकारले अझै पनि आफ्नो एकात्मक केन्द्रिकृत सोंचलाई लाद्ने प्रयत्नमा छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको शक्ति र अधिकार बाँडफाँडको लागि संबिधानमा निदृष्ट भावना बमोजिम जिम्मेवारी र अधिकारको बाँडफाँडलाई प्रष्ट रुपमा ऐन कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरकार त्यो दिशा तर्फ उन्मुख छैन । क्षत्राधिकार स्पष्ट नभएकै कारण जनताहरु दोहोरो करको मारमा छन् । हाम्रो भनाई मुलुक संघियतामा गइ सके पछि अझै पनि केन्द्रिय सरकार सवेसर्वा भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीतिको बिरुद्धमा हो । अहिले संघ तथा प्रदेशहरुमा पार्टीले राख्दै आएका बिचारहरुले स्थानीय तह सम्मलाई व्यवस्थापनमा सघाउ पुराउँछ । जहाँ सम्म स्थानीय निकायमा व्याप्त विकृतिलाई न्युनिकरणमा पार्टीको भूमिकाको बिषय छ हामीले स्थानीय तहमा जहाँ हामीले नेतृत्व गरेका छौं , ति ठाउँहरुमा जनतालाई असुबिधा हुने खालका कुनै पनि निर्णय नगराउने कुरामा सचेत छौं भने कतिपय हाम्रो नेतृत्व नभएका ठाउँहरुमा हाम्रा कुराहरुलाई राखिनै रहेका छौं ।

निर्वाचनका हार व्योहोरे पछि र सरकार पार्टी नभएको अवस्थामा पक्कै पनि जनतामाझ पार्टीको उपस्थिति बलियो होला ? जनताले पार्टीलाई कसरी हेरेका छन् र जनता माझ पुग्दा पार्टी कसरी प्रस्तुत भएको छ ?

हामी पटक पटक सरकारमा रह्यौं , हामीले स्विकार गर्नै पर्ने कटु यथार्थ पार्टी र सरकारलाई सँगैसँगै लैजान नसकिने रहेछ । जुन हाम्रो पार्टीमा मात्र हैन अन्यमा पनि त्यस्तै हो । अहिले जनता माझ पुग्दा मुलुकको परिवर्तनका लागि लडेको पार्टीले अहिलेको कार्यभार पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा हुन सकेको भए हुने थियो भन्ने कुराको महसुस आम जनतामा भएको कुरा हामीले स्पष्ट महशुस गरेका छौं । अर्को कुरा हामीले हाम्रो पार्टीमा नीतिगत सुधार तथा पार्टीको दृष्टिकोणहरुलाई पनि स्पष्ट पार्दै जनता माझ पुग्दै छौं । पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिहरुलाई सुधारका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा बिधेयकलाई बर्तमान सरकारले परिमार्जन सहित पेश गर्ने प्रयास गर्दा हामीले संसद देखी सडक सम्ममा बिरोधका कार्यक्रमहरु गर्यौ । माथेमा प्रतिवेदनको आधारमा तयार भएको बिधेयकलाई जवरजस्ती परिमार्जन गर्ने कोशिष गर्दा प्राध्यापक डा. गोबिन्द केसी अनसनमा पनि बस्नु भयो , जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको त्यसमा पनि सुबिधा सम्पन्न काठमाण्डौमा अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुको थुप्रने काठमाण्डो बाहिर सामान्य स्वास्थ्य सुबिधा नपाएर मर्नु पर्ने आम नागरिकको पक्षमा , काठमाण्डौमा कम्तीमा १० बर्ष मेडिकल कलेज खोल्नु हुन्न र मापदण्ड नपुगेका तर प्रकृयामा गएका मेडिकल कलेजलाई सरकारले खरिद गरेर या कुनै सहुलियत उपलब्ध गराएर काठमाण्डो बाहिर खोल्नुपर्ने , स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सरकारको ध्यान पुराउनको लागि अभियान चलायौं , जुन एक हद सम्म सहमति भएको छ , तथापी यसलाई संसदमा पुराउने काम भएको छ थप प्रकृयाहरु छलफल मै छन् , भन्न खोजेको के भने स्वास्थ्य , शिक्षा लगायतका अत्यावश्यक कुराहरु राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । बिकाशमा पुर्वाधारहरुको पहुँचमा सम्पुर्ण नागरिकहरु पुग्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता , सुरक्षा तथा न्याय जस्ता संवेदनशिल बिषयहरु भन्दा बाहिर कोही पनि नेपाली पर्नुहुन्न भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट रुपमा हाम्रो दृष्टिकोणको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं । त्यस्ता अन्य कुराहरु पनि छन् जुन जनताको अधिकार , नागरिक स्वतन्त्रताका बिषयहरु , संबिधानमा व्यवस्था भएका तर कानुन निर्माणको प्रकृयामा रहेका कुराहरु पनि जनपक्षिय होस् भन्ने कुरा आम जनताको पक्षमा रहेर वकालत गर्न पार्टी लागि परेको छ ।

यी त तपाईको पार्टीको नीति तथा दृष्टिकोणको कुरा भयो तर कुरा यति मा मात्र सिमित छैन , पार्टी भित्र गुटगत राजनीति हावी छ , भातृ संगठनहरुमा बिवाद लामो समय देखी कायमै छ , यसको व्यवस्थापनमा पार्टीको ध्यान कति को पुगेको छ ?

यसको बिषयमा पार्टी भित्र बहसहरु धेरै चलेकाछन् । तपाईहरु जस्ता संचार माध्यमहरुले पनि त्यसलाई बिभिन्न समयमा बाहिर लिएर आइरहनु भएको छ तर पनि पार्टीका नेताहरुले आफ्ना आचरण तथा प्रस्तुतीहरुलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि नेतृत्व हिजो कै ढंगबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । अब काँग्रेसले समयको मागलाई सम्बोधन गर्दै र आफुलाई पनि रुपान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो बिचार हो । यस सँगै नेपाल बिद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, तरुण दल लगायतका जति पनि भातृ संस्थाहरुलार्य हस्ताक्षेप नगर्ने तर उनीहरुलाई गाइड लाइन दिएर अगाडि लैजानुपर्ने छ । यो संगै भातृ संस्थाको नेतृत्व बिकाश र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।

भातृ संस्थाहरुको बिवादको कुरा गर्दा नेपाल बिद्यार्थीको बिवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको अवस्था छ , भएको के हो ?

नेपाल बिद्यार्थी संघको दुई बर्षे कार्यकाल आगामी साउन २३ मा सकिदैछ । ३ महिनाका लागि पार्टीले समय थप्न सक्छ तर पनि त्यसका आफ्नै निश्चित प्रकृयाहरु छन् । केन्द्रिय कमिटिले सिफारिस गर्नुपर्छ । यो संक्रमणकालको अवस्थामा भातृ संस्थाहरुले राम्रोसँग काम गर्नुपथ्र्यो । नेपाल बिद्यार्थी संघका अध्यक्षले आफुलाई माया गर्ने र आफु निकटका नेताहरुको अभिरुचीमा मात्र काम गर्नु हुन्थेन । निश्पक्ष र न्यायिक ढंगले केन्द्रिय कार्य समिति भित्र आवश्यक बिषयहरुलाई ल्याउनु पथ्र्यो र आफुुसँग असहमत हुनेहरुको भावनालाई पनि केही न केही संबोधन गर्नुपथ्र्यो तर त्यो नभएर एकलौटी ढंगले चल्दा संगठन अगाडि बढ्न सकेन । अर्को तिर महामन्त्री, केही उपाध्यक्षहरु त्यसको बिपक्षमा जानु भयो । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई पनि लोकतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । भोलीका दिनमा पनि त्यस्ता अभ्यासहरुलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । अध्यक्षले मनोमानी रुपमा काम गर्नु भएको छ , एउटा उदाहरण उहाँले केही मनोनयन बिधान बिपरित गएर गर्नुभएको छ । जसको लागि अवैध ढंगले अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर सहमति बिनै अध्यक्ष र संस्थापन समूह चल्यो । सोही कारणले संगठनमा समस्या सृजना भयो भने अर्को तिर अर्को महाधिवेशन गर्ने भन्दै समानान्तर रुपमा चल्यो । अहिले सम्म अधिवेशनको लागि आधारभुत अभ्यासहरु पनि भएका छैनन् । देशै भरि सदस्यता बितरण गर्नुपर्ने छ । नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तह , प्रदेश, केन्द्र, बिभिन्न बिश्वबिद्यालयहरुमा अधिवेशन हुन सकेको छैन । अब साउन २३ मा महाधिवेशन त सक्ने कुरै भएन थप समयको लागि पनि अनिर्णित छ ।

त्यसो भए यसको समाधान के त ?

यसको लागि त सबै पक्ष छलफलमा आउनुपर्यो । पार्टीले प्रतिनिधि तोकिदिएको छ , आवश्यक बिधि तथा प्रकृयाहरु पुरा गरेर ३ महिना म्याद थपेर तोकिएकै समयमा नेपाल बिद्यार्थी संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्यो ।

अन्त्यमा , व्याक्तिगत दैनिकीहरु कसरी चलिरहेका छन् ?

बिशेष गरि म पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको नजिक रहेर पार्टीको घोषित कार्यक्रमहरु सरकारका सर्वसक्तवादी रवैयाको बिरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छु , त्यससँगै मैलै २ दशक भन्दा बढि समय बिताएको नेपाल बिद्यार्थी संघको केन्द्रिय राजनीतिको सेरोफेरोमा रहेर काम गरिरहेको छु भने सामाजिक जीवनको क्षेत्रमा काठमाण्डौमा रहेर गृह जिल्ला स्याङ्गजाको बिकाश निर्माण लगायतका कुराहरुमा पहलकदमी को लागि अग्रसरता र अभियान्तको रुपमा क्रियाशिल छु ।