प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी सरकारी प्रवृत्तिको बिरोध

५ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
30 Shares


सबै मिडियाकर्मी एक ठाउँ

सबल डेस्क

संचार माध्यममा समाचार सामग्री प्रवाह गरेवापत पत्रकारलाई करोडसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने कानूनको मस्यौदा बनिरहेका छन् । संचार मन्त्रालयले तयार पारेको आम संचार ऐनमा जेल सजाय र दण्डै दण्डको प्रस्ताव गरिएको छ भने संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि ऐनमा १० लाखसम्म जरिवाना, मनासिव क्षतिपूर्तिसहितका सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति समेत रहेका बरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकीले सामाजिक संजाल फेसबुकमा गत मंगलबार सांकेतिक रुपमा आफ्नो कार्यकालका सदस्य सहितको नेम फ्लेक्स राखेर लेखे ‘नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको २३ वर्ष अघिको इतिहास जो आफैं बोल्छ’ , नौ सदस्सीय कार्य समितिको नाममा बर्तमान सरकार प्रवक्ता तथा संचार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पनि नाम छ । उनले नखुलाएको तर भन्न खोजेको कुरा बर्तमान सरकारले जारी गरेको “मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक” थियो । कुनै समय आफै संचारकर्ममा रहेर महासंघको केन्द्रमा पुगेका बाँस्कोटाले पत्रकार प्रति अनुदार बनेको प्रति उनको कटाक्ष थियो । पत्रकार महासंघका अर्का पूर्व अध्यक्ष शिब गाउँलेले एक अनलाइनमा आफ्ना बिचार पोख्दै भने ‘ आफैंले नियुक्ति गरेका काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको काम ‘सन्तोषजनक नभए’ हटाउन सक्ने प्रावधानले यो स्वतन्त्र र स्वायत्त मिडिया काउन्सिल नै हुने भएन। मन्त्रालयकै विस्तारित शाखा हुने भयो , त्यसमाथि आफ्नै विवेकले शासित भएर चल्नुपर्ने स्वतन्त्र प्रकृतिको संस्थामा मन्त्रालयकै सहसचिव राख्ने प्रस्ताव सरकारले गर्नै हुन्थेन ’ उनले सरकारले मिडिया काउन्सिल प्रेस माथिका गुनासा सुन्ने पत्रकार जगतकै न्यायाधीशहरूको संस्था हो भन्ने नबुझेको र यसको काम प्रेसले यदाकदा गर्ने गल्ती र कमजोरी सुधार गर्न लगाउने , स्वनियमका माध्यमबाट प्रेसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन प्रेरित गर्ने हो, चर्को दण्ड सजाय गर्ने होइन भन्ने सम्म नबुझेको बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासघंका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐनले संसारमै नभएको पत्रकारका लागि दण्ड सजायको व्यवस्था गरेकाले सडक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विरोधमा यो कानुन आएको आरोप लगाउँछन् । उनले आफुहरु प्रस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको तर कुनै पनि सरकार प्रेस प्रति उदार नदेखिने परिपाटी भएको भन्दै महासंघले यसकै बिरोधमा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको बताउँछन् ।

पूर्व महासंघ उपाध्यक्ष उजिर मगर संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पनि पत्रकारलाई यसरी जेल हाल्ने र दण्ड सजाय गर्ने विधेयक प्रस्ताव गर्लान जस्तो नलागेको भए पनि आज त्यो प्रस्ताव पेश गरेको देख्दा कुर्सी निष्ठुर बन्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको बताउँछन् । उनले भन्छन् ‘समस्या देखिएपछि समाधान जरुर हुन्छ नै । समाधान गर्ने जुक्ति धेरै छन् । सांसदहरू दफावार छलफलमा सहभागी हुनेछन् । अदालत छ । अझै नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक अदालतको अवहेलना विधेयकमा सार्वजनिक सुनाई गरिएको नजिर छ । यो नजिर स्थापित गर्ने महासंघ नै हो । अब, महासंघले निकास दिनुपर्छ ।’

गत शुक्रबार पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यालयको आह्वानमा केन्द्र तथा सम्पुर्ण जिल्लाका शाखा महासंघका शाखाहरुमा बिधेयकका बिरुद्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा बिरोध प्रर्दशनहरु भए । पत्रकारहरु खास गरि बिघेयकको बुँदा नं १८ मा उल्लेख भएको जरिवाना तथा क्षतिपुर्ति भराइ दिन सक्ने व्यवस्थाको बढि आलोचना गर्दै आएका छन् । जसमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता बिपरित कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुराइएको भनि सम्बन्धित व्याक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुराएको देखिइएमा काृन्सिलले सम्बनिधत आम संचार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार देखी १० लाख सम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । साथै काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता बिपरित कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेको कारणबाट कुनै व्याक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्याक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षति पुर्ति भराई दिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । भने अर्को तिर संचार माध्यममा समाचार सामग्री प्रवाह गरेवापत पत्रकारलाई करोडसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने कानूनको मस्यौदा बनिरहेका छन् । संचार मन्त्रालयले तयार पारेको आम संचार ऐनमा जेल सजाय र दण्डै दण्डको प्रस्ताव गरिएको छ भने संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि ऐनमा १० लाखसम्म जरिवाना, मनासिव क्षतिपूर्तिसहितका सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।

गत बर्ष देखी लागु भएको मुलुकी संहिताले स्वतन्त्र प्रेसमा अंकुश लगाएको भन्दै व्यापक बिरोध भएको थियो । जुन ऐनमा फोटो खिच्न, समाचार लेख्न समेतमा अनुमति लिनै पर्ने बाध्यकारी नियम बनेकोमा त्यसलाई कुनै बुँदाहरुले पत्रकारको हकमा बाध्यकारी नहुने भन्ने किसिमबाट व्याख्या गरियो । अहिलेको बिधेयक तथा कानुनका सन्दर्भमा सरकारका प्रवत्ता समेत रहेका पूर्व पत्रकार संचारमन्त्री बाँस्कोटाले बिदेशी मुलुकहरुमा भएको प्रयोगको नजिर पेश गरेका छन् । उनले अमेरिकामा पत्रकारलाई मृत्युदण्ड सम्मको व्यवस्था भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् तथापि उनले भने जस्तो बिश्वका ठुला देशहरु भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स लगायतका मुलुकमा त्यति क्रुर व्यवस्था नभएको पाइएको छ ।

केही दिन अगाडि समाचार लेखेकै भरमा कास्कीका पत्रकार अर्जुन गिरी पक्राउ परे । प्रशासनले समाचारको सत्यता जाँच गर्नुको साटो उनको अनलाइनको बैद्यतालाई पहिलो प्राथमिकता दियो र उनको अनलाइन दर्ता नभएको भन्दै पक्राउ पर्यो तथापी उनको अनलाइन दर्ता भएको र असावधानीबस अन्थया पर्न गएको भन्दै काउन्सिलले सच्चाउने प्रयत्न गर्यो । नागरिक आफुलाई लागेको कुरा र भएका अन्याय र तथ्यका आधारमा बिरोध गर्नु र प्रस्तुत हुनु जो सुकै नागरिकको अधिकार हुनुपर्छ , यसको अर्थ सबै नागरिक सुसुचित हुनुपर्ने र आफ्नो ठाउँबाट सबैलाई सुसुचित गराउने काममा पत्रकारको भुमिकामा रहन पाउँछन् जसरी नागरिकलाई प्रहरीको काम गर्न बर्दि बिनाका प्रहरी भनेर भनिन्छ, त्यसरी नै नागरिकलाई बाक स्वतन्त्रतालाई समेत हस्ताक्षेप गरि मिडियालाई आफ्नो नियममा बाँध्ने नाममा हस्ताक्षेप गर्ने सरकारको प्रयत्न खेद जनक भएको संचार कर्ममा रहेकाहरुको बिचार छ ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया