सम्पादकीय : स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा

५ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


सरकारले प्रेस व्यवस्थापनका नाममा स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्रयत्न स्वरुप ल्याएको बिधेयक र छलफल गर्दै आएको कानुनी व्यवस्था उपर यति बेला देश भरका पत्रकारहरु आन्दोलनमा छन् । सरकारको चौंथो अंगको रुपमा चिनिने र अत्यन्त संकट अवस्थामा रहेको व्यावसायको रुपमा चिनिने पत्रकारितालाई जसरी राज्यले पटक पटक हस्ताक्षेप गर्छ त्यसले संचार क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । गत बर्ष मुलुकी संहिता जारी भैसके पछि त्यसमा भएको व्यवस्थाको प्रभावले अहिले सम्म पत्रकारहरुले दुख खेप्नु परेको अवस्था छ । अहिले जारी गरेको काउन्सिल बिधेयक भित्रका कमजोरीहरु बाहिर आउन लागेका छन् । यसका पनि आआफ्नै किसिमका व्याख्या भइ सोही अनुरुप कानुनी व्यवस्थाहरु प्रयोगमा आउने कुरा निश्चित छ । पक्के पनि संचार क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन जरुरी छ । बिशेष गरि छापा भन्दा अनलाइन माध्यमहरु जो बास्तबिकताको गहिराई मा नपुगेरै समाचारहरु संप्रेषणहरु हुँदै आएको भेटिन्छ भने अर्को तिर बिभिन्न सामाजिक संजालहरुलाई दुरुपयोग गरि आफुलाई संचारकर्मी भन्दै भ्रामक समाचार संप्रेषण हुँदै आएको छ जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बिभिन्न समयमा यसरी अगाडि बढ्ने भन्दै आएको पनि पाइन्छ तर त्यसलाई सुधार गर्ने सरकारका आफ्नै स्पष्ट योजना छैनन् । मात्र जसले सरकारको बिरोध गर्छ , सरकारका क्रियाकलापहरुमा औंला ठड्याउँछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हकमा मात्र परिमार्जन र नीति नियमको जरुरी ठान्ने अन्यथा अवस्थामा मुखमा पानी हालेर बस्ने सरकारी प्रवृति भने सुध्रन जरुरी छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया