सरकारले निर्माण गर्ने नीति नियम, यसको कार्ययोजना र कारेको मर्गचित्रले मात्र हरेक क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक,राजनीतिक, साँस्कृतिक पक्ष सुचारुरुपले सञ्चालित भई मुलुक अगाडि बढ्नुका साथै विकास पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दछ । आज दुई तिहाईको बलियो सरकार पनि छ तर यसले ल्याएका नीति नियम र विधेयकहरु संविधानत लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरुपको विपरीत छन् । अलोकतान्त्रिक शैली, अनुत्तरदायीपूर्ण जिम्मेवारी गर्दा हरेक विधेयकको चुरो हस्ताक्षेप, नियन्त्रण र अधिनायकवादको गन्धबाट टाढा छैनन् ।
सबै शक्तिको केन्द्रिकृत गरी सुरुमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति सुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान, महान्यायधिवक्तको कार्यालय आफ्नो मतहतमा राखेर शक्तिको प्रर्दशन गरी आफु शक्तिशाली भएको देखाउनु खोजे । सरकारको प्रमुख मुद्धाहरु शान्ति,समृद्धि, सुशासन र विकास थिएँ । यी तिनवटै सन्दर्भमा सरकारपूर्ण असफल भयो । संविधानको कार्यान्वयनमा पनि प्रतिवद्ध देखिएन । जुन कुरा यसको काम गराई र क्रियाकलापले देखाउन सकेन ।
अधिकारको बाँडफाँड, राज्यको तहगत संरचनाको निर्माण, कर्मचारीको समायोजन र उचित प्रवद्र्धन, अझै सबै प्रदेशमा राजधानीको टुंगो लगाउन सकेन ।संघीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि हो तर प्रदेश र स्थानियलाई थोरै बजेट दिइने प्रवृत्तिले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको छ । संविधान र न्यायापालिका माथि ठाडो हस्ताक्षेपकारी भूमिका खेल्यो । नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषदमा विपक्ष दलको नेताको उपस्थिति विना प्रमुख अयुक्ताहरुको नियुक्ति गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायापालिकालाई कार्यकारीको लाचारछायाँ बनाउनु जस्ता क्रियाकलापले सरकार संविधानको कार्यान्वयन प्रति पनि जिम्मेवार देखिएन ।
शान्ति सुरक्षा दिन सकेन, लामो समयसम्म निर्मलाले न्याय पाउन सकिनन् भने सुशासनको कुरा गर्ने हो भने सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा पु¥याउने कुरा विपरीत सरकार विभिन्न भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलावद्ध काण्डैकाण्डले मुछिएको छ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने आर्थिक सूचांक त्यत्ति सन्तोषजनक छैनन् । सरकारले भर्खरै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सपनै सपना र बतासे अश्वासनले भरिएको बेलुन जस्तै देखिन्छ । यसका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि कुनै नौला छैनन् । पूरानै निरन्तरता र कर्मकाण्डी मात्र देखिन्छन् । अहिलेको अवस्थामा आउने हो भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, स्वतन्त्र न्यायापालिका, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुल्चिदै यो सरकारले अधिनायकवाद मान्यतालाई गन्तव्य बनाएको कुरा यसको काम गराई र हिडाइले देखाइरहेको छ । यसको अर्को पाटो भनेको कानुनहरुको निर्माण गर्नु पनि हो तर जतिपनि विधेयकहरु आएका छन् सबै अधिकार केन्द्रमा राख्ने र प्रधानमन्त्री अझ शक्तिशाली बन्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छन् ।
विगतमा आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि विधेयक व्यपारी विचौलियहरुलाई पृष्ठपोषण हुने गरि ल्याईयो र डा. केसी सम्बन्धीको सम्झौता सरकारले आफै ग¥यो तोड्यो । अहिले आएका विधेयकहरुमामिडिया काउन्सिल र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार, मानव अधिकार र शिक्षा सम्बन्धि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको सबै विधेयकलाई हेर्दा हस्ताक्षेप र नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
पहिलो विधेयक – मिडिया काउन्सिल – सरकारले मिडियामाथि नियमन गर्नका लागि सम्पूर्णरुपमा नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल गठनको लागि यो विधेयक ल्याएको छ । यो नियन्त्रित समाजको निर्माणको चाहनाबाट प्रेरित छ । नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामा प्रस्टरुपले लिपीवद्ध गरिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य लोकतान्त्रिक, गणतन्त्राको सुरक्षा र संवद्र्धनका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने हो । यही लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर सरकार बनाउने तर प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरकारले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु पनि हो ।
यो प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार स्ताम्भ हो तर सरकार लोकतन्त्रको मुल्यमान्यता भत्काउँदै अधिनायकवाद तर्फ किन उन्मुख हुँदैछ । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल भित्र छिरेर प्रेस स्वतन्त्रता माथि आचारसंहिताको पालनको डण्डा चलाउन खोज्नु सरकारको निरंकुशताको पराकष्ठ नै हो । सरकारले नै काउन्सिल बनाउने तर मन परेन भने पदधिकारी हटाउने प्रावधानले सरकार प्रेसजगतलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसैले जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ त्यहाँ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ र पत्रकारले आफ्ना लागि आफै आचारसंहिता बनाउँदछन् तर जहाँ निरंकुशता हुुन्छ त्यहाँ प्रेसलाई नियन्त्रणकारी र अधिनायकवादी आचारसंहितामा ल्याउने गर्दछन् । त्यसैले यो विधेयक संविधानत र लोकतन्त्रको विरोधी छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार – राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई हेर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई संविधनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हनन गरि परिषदलाई प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ बनाउने प्रस्ताव गलत पनि छ । संविधानको धारा २६७उपधारा (६) मा सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनका घोषणा हुने छ । संविधानको प्रष्ट व्यवस्थाको उल्लंघनगरि प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचलन गर्न मिल्ने गरि विधेयक प्रस्तावित गर्नु असंवैधानिक आपत्तिजनक छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अलवा रक्षा, गृह, अर्थ र पराराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवं प्रधान सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । कुनै राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुँदा परिषदको बैठक बस्न नसक्ने परिस्थितिको परिकल्पना गर्न सकिन्न । यस्तो सुरक्षा परिषदको बैठक नबसि सेना परिचलन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई सरिक नगराई सेनाको प्रयोग आफैले गरिने प्रावधान राख्नु आफैमा राम्रो विषय होइन ।
मानव अधिकार आयोग २०६८ ऐन – यो विधेयक पनि संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्म विपरीत सरकारले ल्याएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूलमर्म र भावनालाई कुचिल्दै यस ऐनको प्रस्तावनामा रहेको स्वयत्तत्ता र स्वतन्त्र शब्द हटाएर स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगत राख्न खोजिएको छ । जब सम्म मनाव अधिकार आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपले काम गर्न पाउँदैन तब सम्म मानव अधिकारका घटनाहरु घटिनै रहन्छन् तर यसलाई पनि मतहतमा राखेर नियन्त्रण गर्न खोजिनु सर्वसत्तावादको खुला उपहास हो ।
शिक्षा सम्बन्धि केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक – यो ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । यस विधेयकमा पनि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हावी बनाउने उद्देश्य राखि विश्वविद्यालयमा हस्ताक्षेपकारी नीति अनुरुप यो ल्याइएको छ । यस विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय स्वयत्ता संस्था हो । त्यसैले यो पूर्णरुपले स्वयत्त हुनुपर्दछ । पदाधिकारीको नियुक्ति देखि यसको सञ्चालन समेत स्वतन्त्र किसिमले हुन दिनुपर्दछ । कुनै हस्ताक्षेप गरिनुहुँदैन ।
यो विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वयत्तत्ता र प्राज्ञीक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको देखन्छि । प्राज्ञिकरुपमा स्वयत्तत्ता, स्वतन्त्रता र सिजर्ना ज्ञानको ढोका खोल्ने भनेको विश्वविद्यालय नै हो तर सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । त्यसैले विश्वविद्यालयलाई चरम राजनीतिककरणमा धकेलेर, शिक्षा सचिव र सहसचिवलाई विश्वविद्यालयको जिम्मा दिने प्रवृतीको विकास सरकारले किन गर्न खोज्दैछ । विश्वविद्यालयमा सुधारको खाँचो छ नकि सरकारको राजनीतिक ठाडो हस्ताक्षेप । उच्च शिक्षालाई राजनीतिक बाट टाढा राख्न सक्नु पर्दछ । यस ऐनको धारा १९ को उपधारा (क) थपेर कुलपति,शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवाआयोग अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी, आचरण र इमानदारी पूरा नगरे पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
विश्वविद्यालयको मूल मर्म भनेको स्वयत्तत्ता हो तर हस्ताक्षेप गर्दै गए पछि शैक्षिक गुणस्तारमा ह्रास आउनुको साथै विश्वविद्यालय पनि सरकारको लाचारछायाँ बन्न पुग्दछ । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ किन ? शिक्षा क्षेत्रलाई सहि मार्ग लैजान नियन्त्रणकारी विधेयक होइन सुधारात्मक मार्ग निर्देशन र शिक्षा नितिको आवश्यकता छ । यसरी सरकारले समृद्धि र विकास, यसको नीति, विधि, प्रवृद्धि र शैली हेर्ने हो भने दिन सक्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ किनभने सरकारको शैली नै नियन्त्रण र हस्ताक्षेपकरी छ । त्यसैले समाजका सबै पक्ष जागरुक चेतनशील भई अर्को संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
