१२ जेठ, बुटवल । बुटवलको जामे मस्जिद अगाडि जग्गा तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा बसिरहेका बासिन्दालाई उपमहानगरले हटाउन खोजेपछि उनीहरुले बसोबासको आधारमा लालपूर्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं. १ स्थित साविक बिटौरी कित्ता नंं ८३ को २ कठ्ठा बढी जग्गामा २०२८ सालदेखि आफूहरु बस्दै आएको भन्दै १६ परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जां) दिन माग गरेका हुन् । उपमहानगरले गत बैसाख २५ गते ३५ दिने सूचना टांस गरी जग्गा खाली गर्न भनेपछि उनीहरुले वर्षौंदेखि बसोबास गरेका आधारमा सोही ठाउंमा बस्न पाउनुपर्ने र सरकारले लालपुर्जा दिनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक हरि विश्वकर्माले २०२८ सालदेखि आफूहरु सोही ठाउंमा बस्दै आएको र अन्यत्र जग्गा नभएकाले आफूहरुलाई नहटाउन माग गरे । अरु स्थानीय तहले घर नभएकालाई आवास र बसोबासका आधारमा लालपूर्जा वितरण गरिरहेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफूहरुलाई हटाएर घरबारविहीन बनाई अन्याय गर्न खोजेको विश्वर्माले दुखेसो पोखे । ०२८ सालको बाढी आएको वर्षदेखि यही बसेका छौं,हामी बसेको जग्गा तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको तबेला हो, हाम्रो अन्त कतै जग्गा जमिन पनि छैन,अब हटाएर कहां जाने ?’– संयोजक विश्वकर्माले भने– ‘अरु ठाउंमा जसरी लालपूर्जा दिइएको छ, हामीलाई पनि दिनुपर्छ ।’ ४० वर्षिय शमसुल हकले आफू यही ठाउंमा जन्मेको प्रमाणपत्र उपमहानगरपालिकाले दिएको बताउंदै हजुरबुबाको पालादेखि बस्दै आएको ठाउं छाडेर कहां जाने भनी प्रश्न गरे । जंगल मात्र भएको अवस्थामा आफूहरुले सो तबेला रहेको जग्गा संरण गरी बस्दै आएकोमा अहिले वैकल्पिक व्यवस्था विना हटाउनु खोज्नु उपमहानगरपालिकाको गैरजिम्मेवार कार्य भएको कल्पनादेवी गौतमको आरोप छ । उनले आफूहरुले संरक्षण गरेको जग्गामा आफूहरुको नै हक लाग्ने हुंदा बसोबासका आधारमा लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गरिन् । टिनले छाएको जीर्ण छाप्रोमा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदायका बस्दै आएका छन् । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार नै आफूहरुले जग्गा खाली गर्न सूचना टांस गरेको बताए ।
लालपुर्जा नदिए आन्दोलन ः समाजवादी पार्टी बसोबासका आधारमा लालपुर्जा दिनुपर्ने स्थानीयको मागमा समाजवादी पार्टी नेपाल रुपन्देहीले ऐक्यवद्धता जनाएको छ । सो पार्टीका जिल्ला नेता रामअवतार यादवले विगतमा पनि उपमहानगरपालिकाले त्यहां बसोबास गरेका परिवारलाई हटाउन खोज्दा पार्टीको जिल्ला नेतृत्व र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पहलमा रोकिएको स्मरण गर्दै यसपटक पनि पार्टीले साथ दिने बताए । उनले वर्षौंदेखि बसोबास गरेका नागरिकलाई विना विकल्प स्थानीय सरकारले हटाउन नमिल्ने तर्क गर्दै जबरजस्ती हटाउन खोजिए पार्टीले सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए । समाजवादी पार्टी नेपालकै स्थानीय नेता अशोक वर्माले बुटवलका हजारौं परिवारले सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका र पछि लालपूर्जा पाएका उदाहरण दिंदै उपमहानगरले व्यक्ति र दल हेरेर हटाउन खोजे यो मुद्दालाई देशव्यापी आन्दोलन बनाउने बताए । नेपालको संविधानमै आवासको अधिकारलाई आधारभूत मौलिक अधिकार मानिएको अवस्थामा उपमहानगरले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी हटाउन नपाउने वर्माले बताए ।
उपमहानगरपालिकाले अख्तियारको हवाला दिएपनि त्यो काम सत्तारुढ दलका स्थानीय नेताले नै अख्तियारमा चिठी लेखेर प्रभावित पारेको वर्माले आरोप लगाए । यसअघि उपमहानगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार भनी २०७३ साल असार १९ गते पनि जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । त्यति बेला पनि त्यहां बसोबास गरेकाहरुले वैकल्पिक व्यवस्थाविना नहट्ने अडान लिएका थिए ।
