बुटवल – प्रदेश नम्बर ५ मा बेरोजगारीको संख्या झन्डै २३ लाख रहेको छ। १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको संख्या ३४ लाख ३७ हजार रहेकोमा बेरोजगारहरुको संख्या २२ लाख ९८ हजार रहेको हो। प्रदेश ५ मा जम्मा ११ लाख ३९ हजार जनाले मात्र रोजगारी गर्ने गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण तेस्रो नतिजामा उल्लेख छ।
रोजगारी गर्नेमध्ये ६ लाख ९५ हजार ५ सय पुरुष र ४ लाख ४३ हजार ५ सय महिला रहेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तथ्यांक विभागका अनुसार सहरमा बस्ने जनसंख्याले धेरै रोजगारी गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु कम रोजगारी गर्नेमा पर्दछन्।
रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको जनसंख्यामध्ये ६ लाख ८३ हजार ५ सय सहरी क्षेत्रमा र ४ लाख ५५ हजार ५ सय ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। विभागका तथ्यांक अधिकृत णराज तिवारीले प्रदेश ५ मा बेरोजगारी दर ११ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पुरुषको र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १० दशमलव ८ र ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी सहरमा १२ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १० दशमलव एक प्रतिशत बेरोजगारी रहेको छ। प्रदेश ५ मा श्रमशक्तिको सहभागिता दर जम्मा ३७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा पुरुष ५२ दशमलव ६ प्रतिशत र महिलाको २५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको अधिकृत तिवारीले बताए।
उनका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरोजगारी प्रदेश २ मा रहेको छ। त्यहाँ २० दशमलव १ प्रतिशत र सवैभन्दा कम प्रदेश ३ मा मा ७ प्रतिशतमात्र रहेको छ। श्रमशक्तिमा सहभागिता दर हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ मा ४७ दशमलव १ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ। तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा नेपालमा अक्सर काम गर्ने समय हप्तामा ४४ घन्टा रहेको छ जसमा पुरुषको ४८ घन्टा र महिलाको ३९ घन्टा रहेको देखिन्छ।
प्रदेश ५ मा तलब तथा ज्याला प्राप्त गर्नेहरुको औसत आम्दानी १७ हजार ५ सय ५७ रहेकोमा पुरुषले सरदर १८ हजार ५ सय १ कमाउँछन् भने महिलाले त्योभन्दा कम मासिक औसत १४ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ कमाउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तथ्यांक विभागका निर्देशक प्रमोदराज रेग्मीले विभागले योजना तर्जुमा, यथार्थ वस्तुस्थिति जानकारी र अवधारणा समेत प्रस्तुत गर्ने गरेको बताउँदै विभागकै तथ्यांकलाई आधार मानेर सरकारले धारणा बनाउने गरेको बताए। प्रदेश ५ का प्रदेश योजना आयोगका सदस्य विष्णुप्रसाद गौतमले तथ्यांक विभागले जारी गर्ने रिपोर्टले प्रदेश सरकारले आफ्नो विकासको अवधारणा बनाउन सजिलो हुने गरेको बताए।
थप समाचार
सुस्ताका सामुदायिक विद्यालयमा बिद्यार्थीको आकर्षण
