इच्छाशक्ति भए सम्भव छ, समृद्धि

१४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
44 Shares


सन्देश भण्डारी । नेपालको इतिहासमा कुनैबेला स्वणिर्म राज्य भनेर चिनिने तत्कालीन जुम्ला राज्य विसं १८४६ पछि जब आधुनिक नेपाल निमार्णको अभियानमा तत्कालीन गोर्खाका राजकुमार बहादुर शाहले जुम्लालाई एकीकरण गरी नेपालको एक अगंको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएका थिए ।  नेपालमा एकीकरण हुनुपूर्व सबै बाइसे चौबीसे राज्यहरुमध्येकै सबैभन्दा शक्तिशाली राज्यका रुपमा स्थापित थियो, जुम्ला राज्य, जुन अहिलेको कर्णाली प्रदेशको अधिकांश भूगोल हो । सामन्ती राज्यव्यवस्थामा आधारित तत्कालीन सबै राज्यहरुको तुलनामा विकसित तत्कालीन कर्णाली राज्य नेपाल एकीकरण पश्चात आधुनिक नेपाल निमार्णको गति पक्कड्न सकेन ।

झन्डै २५२ बर्ष लामो अवधिको शाह शासनदेखि १०४ बर्ष लामो राणा शासन होस् वा त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा होस्, हालको कर्णाली प्रदेशको भूगोलमा बसोवास गर्ने जनताको जीवन स्तरमा खासै उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सकेन । रोग, भोक, अशिक्षा र गरीवी यो क्षेत्रका बासिन्दाको प्रायः दैनिकी बनिरहयो । शासन सत्तामा आसीन शासकका अनुहारहरु समय  समयमा परिर्वतन भइरहे । विडम्वना नीति नियम, कानुन र शासन पद्दतिहरुमा परिवर्तन हुन सकेन । कर्णालीका निम्ति सिंहदरवार सधैं दुर्गम भयो । कर्णालीवासीको कहर कहिल्यै मेटिएन । यो यथार्थ जो कोही कर्णाली बुझ्ने, पढ्ने र भोग्नेहरुलाई अवगत छ ।

आधुनिक नेपाललाई बोल्ने भाषादेखि संस्कार र संस्कृति दिन सफल कर्णाली विगतको एकात्मक शासन व्यवस्थाको नजरमा प्राथमिकताको केन्द्र बन्न सकेन र सधैं कर्णालीबासी राज्यका निम्ति दयामायाका पात्र बने, अधिकार दिनुपर्ने नागरिक बन्न सकेनन् । यो कर्णालीको विगतको विडम्वना हो । तर, नेपालको संविधान ०७२ को घोषणा पछि र तीन तहका निवार्चनको सफलतापछि धेरै विषयहरु हल भएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारहरु निर्माण भएका छन् । विगतको केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्था नीतिगतरुपमै वीकेन्द्रकृत भएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा निर्माण भएका सरकारका कारण विकास निर्माणका निम्ति बजेट माग्नका लागि सिंहदरबारमा देखिने भीड विस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ । केही हजारको योजना लिनका लागि लाखौं खर्च गरेर सिंहदरबार धाउने कर्णालीका जनप्रतिनिधिका लागि विगतमा नियति हुन्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बर्षमै विकास माग्ने कर्णालीका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा उल्लेखनीय कमी देखिनु यो संघीयता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक कुरा हो ।

विकास निमार्णका चाहना सबै जनताका हिजोका भन्दा आज बढी छन् । तर, विकास माग्ने संरचनाहरु भने स्थानीय तह र प्रदेश तहमा सरकार निर्माण हुदाँ व्यापक परिर्वतन भएका छन् । कर्णाली प्रदेश नेपालका सबै प्रदेशहरुकको तुलनामा खर्चिलो र उत्पादन कम भएको प्रदेश हो, जुन प्रदेशको भविश्य सुन्दर बनाउन वर्तमान कर्णालीको नेतृत्वले धेरै चुनौतिहरुको चाङ पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।

एकीकृत वस्ती व्यवस्थापन

कर्णाली प्रदेशमा रहेका १० वटै जिल्लाका केही भूभागबाहेक सबै भूवनौट माटो कम र ढुंगा धेरै भएको छ साथै यो प्रदेशमा कर्णाली, भेरी मूल्य दुई ठूला नदीसहित अथाह खोला नाला भएको प्रदेश हो । ती सानातिना खोलाहरुको जोखिमवाट बच्न जहाँ समथल जमिन छ, त्यहाँ वस्ति बसाउने यो क्षेत्रका वासिन्दाको वाध्यता नै हो । सुरक्षित बासस्थान निमार्ण गर्ने क्रममा यो प्रदेशमा रहेको अधिकांश खेतियोग्य जमिन अहिले घरवासमा परिणत हुँदै आइराखेको छ । जहाँ समथल जमिन र पानीको सुविधा छ, त्यहाँको जमिन घरवासका लागि प्रयोग गर्ने परम्पराले यहाँको बस्ती छरिएको छ । एक गाउँवाट अर्को गाउँ जान दिनभरिको यात्रा गर्नुपर्ने वाध्यता छ । यो प्रदेशको राजधानी सुर्खेत र सबै जिल्लाका सदरमुकाम बाहेक अन्य सबै गाउँ बस्तीहरु छरिएर रहेका छन् । छरिएर बसेका बस्तीहरुमा खाने पानी, यातायात र बिजुली बत्तीको पहुँच पुर्‍याउन गाह्रो मात्रै होइन, कतिपय बस्तीमा असम्भव नै छ । विकास जनतालाई अनुभुति हने गरी गर्ने हो भने, यस क्षेत्रमा छरिएर बसेका बस्तीहरुको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले पहिलो ध्यान दिन आवश्यक छ । यसो गर्दा चार घर र २० परिवारलाई बाटो, पानी र बत्तीको सुविधाका निम्ति करोडौं करोडको योजना बनाउने झञ्झटबाट मुक्त भइन्छ र कम खर्चमा विनाजोखिम दिगो विकास गर्न सकिन्छ ।

एकीकृत योजना निर्माण

प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार निर्माण भएपछि जनतामा विकासको भोक विगतभन्दा झन जागेको छ । विकास निमार्णका योजनाहरु आफ्नै नजिक वितरण भएको देख्दा स्वाभाविक सबैमा आशा पलाउने नै भो । जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा विनायोजना, विनाआवश्यकता र विनाअनुगमन पैसा वितरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यो आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको विकास बजेटको धेरै भाग अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । फोन र अनुहारको भरमा टिपाएका योजनाहरुले माग सम्वोधन हुन्छन् । तर, विकासको आवश्यकता सम्वोधन हुँदैन । दिगो र जीवन्त विकासका निम्ति माग सम्बोधन गर्ने विगतको यो परम्पराको अन्त्य हुन जरुरी छ । वडाको विकासको छलफल गर्दा अन्तर वडालाई ध्यानमा राखी पालिकामा विकासको योजना निर्माण गर्दा अन्तरपालिकाको विकासलाई ध्यान दिने र जिल्लाले योजना बनाउँदा अन्तर जिल्लालाई ध्यानमा राख्ने र प्रदेशले योजना निर्माण गर्दा अन्तर प्रदेशको विकाससँग जोड्ने मोडलमा योजना निर्माण गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

बाहिरी वातावरणलाई ध्यान राखी निर्माण गरिएका योजनाहरुले नै अनन्त कालसम्म जनताको उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छन् । कर्णाली प्रदेशमा विगतमा सञ्चालन गरिएका लगभग सबै योजनाहरुबाट भइरहेका छन् । जुन योजनाहरुमा राज्यको धेरै स्रोत खर्च भइसकेको अवस्था छ । तर, योजना सम्पन्न हुने कुराको ग्यारेन्टी अझैसम्म अन्योलता छ । कर्णाली प्रदेश योजना निर्माणको क्षेत्रमा सबै प्रदेशको तुलना अस्त व्यस्त प्रदेश हो ।

अरु प्रदेशमा निर्माण भएका संरचनाहरु भत्काएर आधुनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने वाध्यता छ भने कर्णाली प्रदेश योजना निर्माणको क्षेत्रमा पनि भर्जिन छ । विकास निर्माण बनाउने र भत्काउने विषयमा जनतावीच कुनै अन्तरविरोध यो प्रदेशमा छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आधुनिक प्रदेश निर्माणका निम्ति विनारोकावट एकीकृत योजना निर्माण गर्ने सुविधा यो प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई छ । यो बर्षलाई योजना निमार्णको बर्षका रुपमा लिँदै यहाँका जनप्रतिनिधिले आवश्यक कानुन, ऐनहरु निर्माण गर्ने र आँगनको तरकारी उत्पादन गर्नेदेखि विद्युत उत्पादन गर्नेसम्मका ठूला योजना निर्माणको खाका जनतामा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।जुन योजनाले जनताको मन जितेको हुन्छ, त्यो योजना मात्रै सफल हुन्छ र त्यस योजनाबाट मात्रै जनता लाभान्वित हुन्छन् । जनताको इच्छा विपरीत भएका अर्बौैं अर्बका योजनाहरु सफल हुन नसकेका नेपालमा थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

हर्बल उत्पादन हबको घोषणा

प्रदेश क्षेत्रफलका आधारमा कर्णाली देशको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । त्यसैगरी अन्नबाली उत्पादनको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अन्य प्रदेशको तुलनामा कम उत्पादन हुने प्रदेश पनि यही हो । कृषियोग्य जमीन कम भए पनि ९५ प्रतिशत जनताको मुख्य पेसा कृषि मात्र भएको प्रदेश पनि यही हो । वास्तवमा कर्णाली प्रदेशका जनताका निम्ति कृषि पेसा दिन काट्ने काल पर्खिने मात्र पेशा भएको छ । कणरली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी र कृषकले गरेको मेहनत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने यो प्रदेशका जनतालाई लगभग ५ बर्ष आरामले खान पुग्छ । कर्णालीमा सबैभन्दा कम उत्पादन हुने धान र गहुँ बाली हो । तर, किसानहरु यही बाली उत्पादन गर्न मरिहत्ते गरिराखेका छन्, किन रु के अर्को कुनै विकल्प नभएकै हो त रु वा हामी विकल्प खोज्न तयार नै छैनौं रु अब यसमा बहस हुन जरुरी छ ।

तत्काल कर्णाली प्रदेशका जनताको जीवनस्तर परिर्वतन गर्न र यहाँका जनतालाई आत्मर्निभर बनाउन केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटी उत्पादन हब घोषणा गर्नुपर्छ । यस प्रदेशमा रहेका कृषि विकास कार्यालयहरुलाई फलफूल तथा जडीबुटी विकास कार्यलयहरुमा रुपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । सरकारकै तहबाट कानुनीरुपमा यो प्रदेशलाई फलफूल तथा जडीबुटी उत्पादनको हब घोषणा गरी मात्र एक बर्षका लागि यो क्षेत्रमा लगानी, मुआब्जा र बजारको ब्यवस्था सरकारले गर्ने हो भने यो प्रदेश नेपालका लागि मात्र होइन, विश्व समुदायकै लागि आकर्षणको प्रदेश हुनेछ । धान र गहुँ बाली उत्पादन नभएर बाँझो रहेको लाखौं लाख क्षेत्रफल जमीन एक बर्षभित्र हराभरा बनाउन सकिन्छ । सरकारको एउटा निर्णयले यो प्रदेशका जनताको सयौं बर्षको गरीबी एकै बर्षमा समृद्धिमा रुपान्तरण हुने कुरा सम्भव छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया