काठमाडौं – ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत सेवा लिएबापत असुल्न पर्ने सबै रकम असुल्ने बताएका छन् । उद्योगी तथा व्यवसायीको विरोधका बाबजुत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत लिएकाहरूबाट सोअनुसारको शुल्क लिइने बताउँदै आएका छन् ।
‘कार्यदलले लोडसेडिङका बेला थप विद्युत प्रयोग गर्ने नगर्नेको अध्ययन गरिरहेको छ’ मन्त्री पुनले भने, ‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बढी विद्युत प्रयोग गर्नेहरूबाट लिनुपर्ने शुल्क लिन्छौं ।’
ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री पुनले विद्युत प्राधिकरणको सेवालाई पारदर्शी, गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आफू पछि नहट्ने बताए ।
अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै निजी क्षेत्रले पनि बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका विद्युत कार्यालय प्रमुखहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापत शुल्क नलिइनुका कारणबारे स्पष्टिकरण सोधिने उनले बताए । उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरणले प्रयोग नगरेको बिजुलीको शुल्क समेत जोडेर बिल पठाएको भन्दै असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् । कतिपय व्यवसायीले अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए ।
थप समाचार
गोरखा भूकम्पको स्मरण
