लुम्बिनी आएका सदस्य सचिव ढकाललाई हाजिर नगराउन अदालतको आदेश

सर्बोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव बिष्णुप्रसाद ढकाललाई हाजिर नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले विहीवार सरकारका नाममा आदेश दिँदै ढकाललाई कामकाज गर्नबाट रोक लगाएको हो । मन्त्रिपरिषदको साउन १० गतेको बैठकलले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता शिव अर्यालले दायर गरेको रिटमा विहीबार बहस भएको थियो ।

सदस्य सचिवका लागि शेरबहादुर देउवा सरकारकै पालामा गोरखापत्रमा विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । सो विज्ञापनका आधारमा २२ जनाले आवेदन दिएका थिए र आवेदकमध्ये पुरातत्व विभागका प्रमुख भेषनारायण दाहाल र रिट निवेदन अर्याल पनि थिए । तर, सरकारले आवेदकभन्दा बाहिरबाट ढकाललाई नियुक्त गरेपछि मुद्दा परेको थियो ।सो व्यवस्था विपरीत सरकारले ढकाललाई नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिटमा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल, शिव अर्याल लगायतले बहस गरेका थिए ।