हेटौंडा – प्रदेश ३ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारत भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल भएर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जवाफ दिएपछि निर्णायर्थ पेश हुँदा नेकपाका सांसदहरुले समर्थन गरेका हुन् भने नेपाली कांग्रेस सहित अनय विपक्ष दलका सांसदहरूले असमर्थन गरेका हुन्। प्रदेश ३ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले संसदमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रदेशका ५१ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले बोलेका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जवाफ दिएका छन्। पौडेलले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्वाग्रही भएर नहेर्नका लागि सांसदहरूसँग आग्रह गरेका थिए। संघीय सरकारले गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरेन भन्नु जायज नभएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको सीमा मिचेर काम नगर्ने बताए। सरकार गठन भएको १५ महिनादेखि काम गर्नका लागि भने जनशक्तिको अभावको कारण सकेसम्म काम गरेको दाबी गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले संसदमा विरोध गरेको प्रदेश स्वयंसेवकको पनि पौडेलले जवाफ दिएका छन्। प्रदेश सरकार संग प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण मात्रै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत केही समयका लागि स्वयंसेवक राखिएको बताएका थिए ।
३ वटा प्रतिवेदन पेश- प्रदेश ३ सभा अन्तर्गत रहेका ३ वटा संसदीय समितिहरूले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्। अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपाल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहाल र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छे नारायण श्रेष्ठले संसदमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रदेश सभाको वैठकबाट प्रदेश स्तरमा जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलको लागि कृषि समितिमा गएको छ।
थप समाचार
रायमाझीसहित सात प्रतिवादीलाई थुनामै पठाउन आदेश
