काठमाडौँ – संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा नीति तयार पारेको छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने किटान गरेको छ ।
तर प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता, समकक्षता र क्षमता विकाससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ ।
शिक्षकको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काममा मात्रै स्थानीय सरकारको अधिकार रहने शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेशले शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा भनिएको छ । शिक्षा नीति मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
