लोक सेवाको विज्ञापनप्रति सांसदको आपत्ति, ‘बदनियतपूर्ण’ विज्ञापन खारेज गर्न माग

काठमाडौं – समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याएको भन्दै लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि हालै खुलाएको विज्ञापन खारेज गर्न सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले समावेशी सिद्धान्त अनुसार नयाँ विज्ञापन खोल्न माग गरेका हुन् ।

नेकपा सांसद महेश्वरजंग गहतराजले लोक सेवाले हालै गरेको विज्ञापन संविधानविरुद्ध रहेकोले खारेज गर्न माग गरे । ‘संविधाले अपनाउँदै आएको समावेशी समानुपातिक प्रणाली तत्काल खारेज गरेर, प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशको पदपूर्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माले लोक सेवाको विज्ञापनले सरकार झन्–झन् निरंकुश हुँदै गएको प्रमाणित हुने उनले दावी गरे । ‘यो विज्ञापनले समावेशीकरणलाई छलेको छ, बदनियतपूर्ण विज्ञापन खारेज गरी पुनः प्रकाशित गर्न माग गर्दछु,’ विश्वकर्माले भने ।

यसअघि आइतवारको बैठकमा नेकपाकी सांसद आशाकुमारी विकले असमावेशी विज्ञापन खारेज गरेर सच्चाएर विज्ञापन गर्न माग गरेकी थिइन् । लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ आवेदन माग गरेको छ । संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहलाई सरकार मानेकाले छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नुपर्दा आरक्षण छुट्याउन नसकिएको बताएको छ ।