अब देखि राष्ट्र बैंकको ३० वर्षे अवकाश नीति हट्ने

काठमाडौँ -नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारी अवकासमा भएको दोहोरो व्यवस्था हटाउन बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा राष्ट्र बैंक आफंै निर्णय गर्न सक्ने फैसला गरेपछि ३० वर्षे अवकास नीति हटाउन बाटो खुला भएको हो ।न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमै रहेको फैसला गरको हो । राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक ऋतुनाथ लम्सालको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेकोे हो ।

राष्ट्र बैंकमा सेवाका हिसाबले ३० वर्ष र उमेर हदका आधारमा ५८ वर्ष पुगेपछि अवकास हुने दोहोरो व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले ८ असोज २०७४ मा कर्मचारी नियामावली संशोधन गरेर सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाएको थियो । तर, लोकसेवा आयोगले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्दै संघीय निजामति ऐनअनुसार हुनुपर्ने भन्दै ३० वर्षे अवकाशको व्यवस्था तत्कालका लागि हटाउन नमिल्ने राय दिएको थियो । तर, अब भने राष्ट्र बैंकले निजामती ऐन पर्खनु नपर्ने तथा लोकसेवा आयोगको राय÷सुझाव लिनु नपर्ने गरी सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । अब राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत कर्मचारी नियमावली संशोधन गरेर लागू गर्न सक्छ । त्यसपश्चात् मात्र ३० वर्षे अवकाशको व्यवस्था हटाएर उमेर हदका आधारमा ५८ वर्षे अवकास नीति लागू हुन सक्छ ।

राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार नयाँ व्यवस्थासँग अवकाश लिनुपूर्व एक महिना बिदा बस्ने नियमअनुसार बिदा बसेका कार्यकारी निर्देशकहरू काममा फर्कने सम्भावना पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंक उच्च स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्र बैंक बोर्डले निर्णय ग¥यो भने फर्कन सक्छन् ।’राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू नरबहादुर थापा, नारायणप्रसाद पौडेल, भीष्मराज ढुंगाना र भरत शर्मा आचार्य हालै बिदामा बसेका छन् । राष्ट्र बैंक बोर्डले निर्णय गरेलगत्तै उनीहरू पुनः राष्ट्र बैंकमा पुर्नबहाली हुने उच्च स्रोतको भनाइ छ । त्यसयताका ३० वर्षे अवकास नीति हटाउनुपर्ने माग गर्दै त्यसको विपक्षमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएको र राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावलीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नै हुने फैसला गरेको छ ।सर्वोच्चको आदेशको बुँदा नम्बर ३८ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त एवं स्वशासित निकाय भएको हुँदा कर्मचारीको सेवा र सर्त सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई पर्ने आर्थिक दायित्व र साथै अनुभवी एवं प्रविधिमैत्रीसमेत कर्मचारीको आवश्यकता र उपादेयता, उनीहरूको वृत्ति विकासको अवसरसमेतलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंक संस्था आफंैले समष्टिगत एवं समान रूपमा आफ्नो संस्थागत हित हुनेगरी त्यहाँका कर्मचारीको सेवाको अवधि र उमेरको हद केकति हुने रु भन्ने प्रावधान विनियमावलीमा राख्ने भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नितान्त स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु भएकाले विनियमावलीमा कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरको हक केकति राख्ने भन्ने विषय र साथै मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अवकाश पाएका कर्मचारीको सम्बन्धमा पनि केकस्तो सुविधा छ विचार गर्नुपर्ने÷नपर्ने होे त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक आफै सक्षम एवं स्वायत्त हुँदा त्यही विषयलाई लिएर निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणलगायत परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’