काठमाडौं – संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनका विषयमा उठेका विवादका विषयमा छलफल गर्ने भएको छ। समितिले यसलाई टुंगोमा पुर्याउन शुक्रबार बिहान बैठक बोलाएको छ। स्थानीय निकायका लागि लोक सेवा आयोगले एकमुष्ठ कर्मचारी मागेपछि विवाद बढेको छ। प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् भने विभिन्न संघ संस्थाहरु समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई लत्याएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
लोक सेवा आयोगले ९ हजार १ सय ६१ पदमा खुला दरखास्त आव्हान गरेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको ७६ जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमार्फत मागहरू आयोगबाट विज्ञापन गरिएको हो। विज्ञापनमा समावेशी कोटा न्यून छ।
उक्त विज्ञापन नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४),४०(१),४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाती, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र समेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागी हुन पाउने अधिकार विपरीत रहेको सरोकारवालाको ठहर छ।
