काठमाडौं – लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै निकालिएको विज्ञापन बन्द गराउन विभिन्न राजनीतिक दलहरुले माग गर्दै आइरहेका बेला सत्तारुढ दलकै नेता पनि यो विज्ञापनविरुद्धमा उभिएका छन् । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधान विपरित भएको बताउँदै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद जर्नादन शर्माले भर्ना प्रक्रिया बन्द गर्न माग गरेका हुन् । उनले शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै संवैधानिक आयोगकै विरोधमा आन्दोलन हुन थालेको बताए ।
बैठकमा नेता शर्माले भने, ‘संविधानमाथि नै प्रहार भयो । यसो भन्दा निर्णय गर्नेहरुलाई चित्त दुख्ला तर, विषय चिख्ने र नदुख्ने होइन । संवैधानिक आयोगकै विरोधमा आन्दोलन हुन थाल्यो । यही हो संवैधानिक अराजकता । यसले राष्ट्र स्वतः संकटमा पर्छ ।’
प्रदेश २ को सरकारले लोकसेवाको विज्ञापन बन्द नगरे अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका दलले पनि लोकसेवाको यो विज्ञापनको विरोध गर्दै आएका छन् । तर, लोकसेवा आयोगले संविधानअनुसार आएको विज्ञापन बन्द नहुने बताउँदै आएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि लोकसेवाको विज्ञापन बन्द नुहेन बताएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थी अन्याेलमा परेका छन् ।
