काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा सचिवलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष बनाउने गरी नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च कर्मचारीको चलखेलमा मन्त्रालयका सचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा स्वतन्त्र विज्ञ र उच्च तहका कर्मचारीलाई सदस्य–सचिव बनाउने तयारी गरिएको छ।
कम्तीमा स्नातकोत्तर पास गरी शिक्षा तथा परीक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रवाधान राख्न खोजिएको छ। शिक्षा सचिवको चलखेलका कारण सचिवलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बतायो। उक्त स्रोतका अनुसार सचिव खगराज बरालले तत्काल नयाँ ऐन ल्याएर आफू अध्यक्ष बन्न खोज्नुभएको छ। स्रोतले थप्यो– ‘मन्त्रीलाई नै बोर्डको अध्यक्ष बनाएर काम गर्दा समस्या पर्दैन तर मन्त्रालयको कार्यकारी पदको जिम्मा लिएको सचिवलाई सेरमोनियल अध्यक्ष बनाउँदा गम्भीर समस्या हुन्छ।
लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षाविद्हरूमध्येबाट एक जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनित गरेका दुई जना सदस्य रहेको समितिले बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरी सोझै सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। उक्त मन्त्रालयका विद्यालय महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सन् १९९० सालदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको बोर्डको अध्यक्ष सचिव हुन मिले पनि सचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउन नहुने भन्ने तर्क गलत रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षामा आइसकेपछि विद्यालय शिक्षा हेर्ने जिम्मा बोर्डको भएकाले बोर्डको अध्यक्षमा सचिव राख्ने प्रस्ताव गरेका छौं।’ उहाँले बोर्ड पनि सरकारकै अंग भएकाले अध्यक्षमा सचिव राख्ने प्रस्ताव गरिएको दाबी गर्नुभयो। प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद ८ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने र त्यसको बोर्डमा अध्यक्ष, सदस्य–सचिव र सदस्यसहित १२ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डले माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, समन्वय र प्रमाणीकरणसमेतका कार्य गर्नेछ।
मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने बोर्डको दायित्व हुने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले यसअघि नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सदस्य–सचिव हुने व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ। नयाँ प्रस्तावमा शिक्षा सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत प्रथम श्रेणीसरहको कर्मचारीमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सदस्य–सचिव रहने प्रस्ताव तयार पारेको छ। हाल बोर्डका वरिष्ठ सहसचिवको हैसियतले दुर्गा अर्यालले सहसचिवको कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएको छ। बोर्डको उपाध्यक्षमा शिक्षा सचिव रहनुभएको छ। २०७३ साल असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गरी बोर्ड निर्माण गरेको थियो।
तत्कालिन उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले २०७४ कातिक २६ गते बोर्डको अध्यक्षमा त्रिविका पुर्व रजिष्ट्रार प्राडा चन्द्रमणी पौडेललाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। नयाँ ऐन आएर शिक्षा सचिव अध्यक्ष भए लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समितिबाट प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका प्राडा पौडेल पहिलो र अन्तिम अध्यक्ष हुनुहुनेछ। शिक्षा सचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव तयार गरेकोमा आपत्ती जनाउदै बोर्डका अध्यक्ष प्राडा प्राडा चन्द्रमणी पौडेलले सरकारले नया ऐन मार्फत बोर्डको स्वायत्ततामाथी हस्तक्षेप गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। प्राज्ञिक व्यक्तीले लिड गर्नुपर्ने संस्थामा मन्त्रालयले हस्ताक्षेप गर्न खोज्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्दै उहाले भन्नुभयो–बरु मन्त्रीलाई नै अध्यक्ष बनाउदा संस्थाको औचित्य रहन्छ , तर कार्यकारी पद बोकेका सचिवलाई सेरिमोनियल अध्यक्ष बनाएर बोर्डको कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या पर्ने देखिन्छ। – नेपालसमाचारपत्र
थप समाचार
