प्रदेशको केन्द्र र नामाकरणको जटिल यात्रा

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशका बिषयमा सार्वजनिक धारणा नराख्नको लागि संसदहरुलाई सार्वजनिक रुपमा प्रदेशको नाम र मुकामको बिषयमा नबोल्न उर्दी गरेको खबर संचार माध्यममा आयो । लामो समय सम्म संसदमा प्रवेश नपाएको यो बिषयले अब केही निर्णय लिने संकेत भने देखिएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीको नामाकरणको लागि गठित बिशेष समितिको भूमिका पनि यस बिचमा देखिएला तर यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्न यसले दिने प्रतिवेदन माथि संसदको भूमिका र यसैमा टेकेर लिने निर्णय महत्वपुर्ण हो । अर्को कुरा प्रदेश नं ५ को नामको बिषय भन्दा पनि राजधानीको बिषयमा अगाडि देखी नै चर्चा पाएको बिषय हो । अहिले संसदीय समितिले जनता माझ पुगेर छलफल गर्ने भनिएको छ । जनताको आवाज पक्कै पनि बाँडिने कुरामा कुनै शंका छैन , किनकी यसमा जनताको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको हुन्छ , यस्तो मत बिभाजनले यसको अन्यौलता थप बढाउन सक्छ । दूरीको हिसावले कहाँ केन्द्र पर्छ भन्ने कुरा सोझै छलफलमा ल्याउन सकिने बिषय हो ,भने प्रदेशको अभ्यासमा जुटिरहँदा आवश्यक भौतिक पुर्वाधार, अन्य संरचना, पहुँचका हिसावले धेरै सहज भएको क्षेत्र अहिले कै अवस्थामा पनि फरक नपर्ने कुरा हो । ससर्ति हेर्दा यो बिषयलाई थप सहजिकरण गरेको देखिए जस्तो लागे पनि यसले थप जटिलता निम्ताउने कुरामा कुनै शंका छैन । भन्दा सांसदका व्याक्तिगत स्वार्थले काम नगर्ने भनिए पनि प्रदेश देखी केन्द्र सम्मका बलियो पहुँच र प्रभाव राख्नेहरुको बलियो स्वार्थ यसमा जोडिएको छ । पायक, पूर्वाधार, अन्य संभावनाहरुको खोजी गर्न सके प्रदेश बलियो बन्न सक्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यस तर्फ न्यायोचित निर्णय गर्न संसद कसरी प्रस्तुत हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।