सर्वोच्चले लोकसेवालाई सोध्यो : कर्मचारी भर्ना किन रद्द नगर्ने ?

३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
430 Shares


काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर लोक सेवा आयोगलाई सोधेको छ । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकाले यसबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई ३ गते बोलाएको छ ।

लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो । तर समावेशी नभएको भन्दै विरोध भयो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि संविधान र स्थानीय तह संचालन ऐनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुर सर्वोच्च गएका थिए ।

बुधबार न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनेर आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । तर निवेदकले माग गरेअनुसार विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेन । विषयबस्तुको संवेदनशीलता हेर्दा दुबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले असार ३ गते दुबै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

  • गाउँपालिका अध्यक्षलाई प्रदेशिको चिट्ठी – ‘डरले मरिने भए म मरेका…
  • भक्तपुरमा सुत्केरीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि
  • पडसरी गा बि स पुर्ब उपाध्यक्ष केसिको निधन प्रती सभापति…
  • श्रद्धेय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यु लाई खुल्ला पत्र ।
  • खाद्य पदार्थमा स्वच्छताः हामी सबैको प्रतिवद्धता
  • नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु
  • पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा बृद्धि
  • विदेशमा रहेका घर फर्किन चाहने सवै नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन…
  • देशभरका मालपोत कार्यालय आइतबारदेखि खुल्ने
  • सरकारले जनताको दु : ख नदेखेको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको…