उपमहानगरले डोजर लगाएपछि १६ परिवार विस्थापित

प्रकाशित मिति:

बुटवल-बुटवलको जामे मस्जिद अगाडि तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा वर्षौंदेखि बसिरहेका बासिन्दालाई बुटवल उपमहानगरले डोजर चलाएर हटाएको छ । बुटवल–१ स्थित साविक बिटौरी कित्ता नंं ८३ को २ कठ्ठा बढी जग्गामा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारको टहरामाथि उपमहानगरले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा डोजर लगाएर वस्ती हटाएको हो । उपमहानगरले ३५ दिने सूचना निकालेर जग्गा खाली गर्न सूचना टांस गरेपछि उनीहरुले उक्त जग्गामा आफूहरु वर्षौंदेखि बसोबास गरेकाले नहटाउन माग गरेका थिए ।

उनीहरुले अदालतमा उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा समेत हालेका थिए । मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुंदै उपमहानगरले वस्तीमा डोजर लगाएर घरवारविहीन बनाएको त्यहां बस्दै आएका हरिबहादुर विश्वकर्माले बताए । २०२८ सालदेखि बस्दै आएको ठाउंबाट कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी तानाशाही शैलीमा उपमहानगरपालिकाले हटाउंदा आफूहरु अलपत्र भएको विश्वकर्माले बताए । उपमहानगरले टहरा भत्काएर हटाएपछि छोरीसंग बस्दै आएकी ९५ वर्षिया कदिरुन निशा अब कहां बस्ने भन्ने चिन्तामा परेकी छन् । ‘अब कहां जाने, कहां बस्ने’–निशाले रुदै भनिन् ।

अरु स्थानीय तहले घरबास नभएकालाई आवास र बसोबासका आधारमा लालपूर्जा वितरण गरिरहेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफूहरुलाई हटाएर घरबारविहीन बनाई अन्याय गरेको कल्पनादेवी गौतमले गुनासो गरिन् । तत्कालीन राजाको घोडा बांध्ने तबलाको रुपमा रहेको उक्त टहरामा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदायका बस्दै आएका थिए । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार आफूहरुले जग्गा खाली गरेको बताए ।
विगतमा पनि उक्त वस्ती हटाउंन खोज्दा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पहलमा रोकिएको थियो । समाजवादी पार्टी नेपाल रुपन्देहीका नेता रामअवतार यादवले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी वर्षौंदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई घरवारविहीन गराउने कार्य निन्दनीय भएको भन्दै यसविरुद्ध पार्टीले राजनीतिक रुपले आवाज उठाउने बताए । उपमहानगरपालिकाले वस्ती हटाएर कभर्ड हल बनाउने भनेको छ । समाजवादी पार्टीका नेता यादवले त्यहां बसेका १६ परिवारलाई बस्ने वैकल्पिक व्वयस्था नभएसम्म त्यहां कभर्डहल बनाउन नदिने चेतावनी दिएका छन् । ‘नागरिकले सुरक्षित रुपमा बस्न पाउने अधिकार पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ,यो विषयलाई नजर अन्दाज गरेर कभर्ड हल बनाउने कुरा कुनै अर्थमा न्योचित हुंदैन’–यादवले भने । स्थानीय अगुवा अशोक वर्माले बुटवलको ठूलो हिस्सा विगतमा सार्वजनिक जग्गा नै रहेको र पछि बसोबासका आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएकाले अहिले उपमहानगरपालिकाले चालेको कदम अन्यायपूर्ण रहेको बताए ।