काठमाडौं – नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच आज श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शतवार्षिकीका अवसरमा आज (शुक्रबार) नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका तर्फबाट मानव संसाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
केहिबेर अघि स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न एक विशेष कार्यक्रममा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। समझदारीपछि नेपाली कामदारहरुले आइएलओको मापदण्डअनुसार सेवासुविधा पाउनेछन्।
कामदारलाई के-कस्तो सुविधा? कामदारहरुले कुनै पनि आर्थिक भार बेहोर्नु नपर्ने, भिसा तथा टिकटलगायत सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ। युएईमा रोजगारीका लागि जाने महिला कामदारहरुको हकहितका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाएहरु सुनिश्चित हुनुपर्ने विषय समझदारीका बुँदामा समेटिएको मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।
त्यस्तै, युएईमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरुलाई युएई कै नागरिकसरह सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक दिइने भएको छ। कामदारहरुको राहदानी कम्पनीले राखिदिँदा समस्यामा पर्दै आएका कामदारहरुले अब आफ्नो राहदानी आफैँले राख्न पाउनेछन्। समझदारी पत्रमा ५ वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवावापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको, गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यास्थलमा हुने दुर्घटनाका लागि दुर्घटना बिमा एवम् उपचार दुवैको व्यवस्था गरिएको छ। कामदारहरुलाई बिरामी तथा आकस्मिक बिदासमेत उपलब्ध गराइनुपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।
शुक्रबार भएको समझदारीको कार्यान्वयनको टुंगो लगाउन दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त बैठक तय गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली श्रमिकहरुका गन्तव्य मुलुकहरु मध्ये युएई पनि तेस्रो गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको छ। युएईमा २ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ।
