खोलामा मनपरी उत्खनन्ले अर्बौं राजस्व घाटा

३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
63 Shares


बुटवल /खोलाहरुमा मापदण्ड विपरित नदी उत्खनन् हुंदा राज्यलाई अर्बौ रुपैया राजस्व नोक्सान भएको प्रदेश सांसदहरुले औंल्याएका छन् । शुक्रबारको प्रदेश सभा वैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दलका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले रुपन्देही लगायत प्रदेश ५ का अधिकांश नदीहरुमा यतिबेला मनपरी उत्खनन् हुने गरेको भन्दै यसबाट राज्यलाई अर्बौंको घाटा भएको बताए । सरकारले उत्खनन्को प्रभावकारी अनुगमन नगरेको भन्दै मनपरी रोक्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले प्रदेश ५मा योजना तथा सुशासन समिति नहुंदा अनियमितता र विकृति बढ्नुका साथै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, काम प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी हुन नसकेको धारणा राखे । प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिको ६ महिना म्याद थपले फेरि अलमल ल्याएको र यसले वजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने उनले आशंका गरे । साझा सूचिका अधिकारसम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन माग गर्दै उनले प्रहरी र सुरक्षा सम्बन्धी अन्योललाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा अर्यालले मापदण्ड विपरित राती ८–९ बजेसम्मसम्म नदीहरुमा मनपरी ढंगले उत्खनन् भएको, पुलहरुको सय मिटर नजिकबाट ढुंगा गिट्टी निकाल्ने काम भएको र १० देखि १५ फिटसम्म गहिराईसम्म नदी उत्खनन् गरेर माटो मात्र रहने अवस्थामा पु¥याइएको भन्दै वातावरण विनाश हुने खरता औंल्याइन् ।

उनले नदीहरुमा भइरहेको जथाभावी उत्खनन्लाई प्रदेश सरकारले कडाईका साथ रोक्नुपर्ने माग गरिन् । राजपा सांसद कल्पना पाण्डे लम्सालले बजारमा मल,बिउको अभाव भएकाले किसानले दोब्बर मूल्य तिरेर किन्न वाध्य भएको बताइन् । उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का सम्बन्धमा अर्थ उद्योग तथा वातावरण समितिले लेखा समितिको मानमर्दन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।उनले लोकसेवा आयोगले समावेशी समानुपातिक ढंगले पदपुर्ति विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद सुस्मा यादवले तराईका किसानले स्वदेशमा मल र बिउ नपाउंदा भारतबाट कमसल खालका बिउ र मल ल्याउन वाध्य भएको बताइन् । नेकपाकी सांसद कमलादेवी विकले बुटवल १७ रानीगंजमा दलित एकल महिलामाथि पानी लिन गएका बेला जबरजस्ती करणी भएको घटना, गैडहवामा एक युवतीको हत्या लगायतका घटनामा पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाएर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी पदपूर्ति गरिनुपर्ने धारणा राखे । संघीय सरकारले गरेको निकालेको पदपुर्ति विज्ञापन समावेशीको सिद्धान्त विपरित रहेको उनले बताए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया