बुटवल / प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ का लागि ३६ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा वैठकमा ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयांको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । गत वर्ष २८ अर्ब ९ करोड रुपैयांको वजेट थियो । गत वर्षभन्दा यो वर्षको वजेट ८ अर्ब भन्दा बढी छ ।
कूल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख ( अर्थात ३६.९४ प्रतिशत र पुंजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात ५१.०१ प्रतिशत वजेट रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयां विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड,समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ एक अर्ब गरी कूल ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयां छुट्टाइएको छ ।संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड एक लाख,राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानमा ७ अर्ब ७७ करोड चार लाख रुपैयां बजेट विनियोजन भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १२.०५ प्रतिशत रहेको छ ।
वजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रू. ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटवाट ९ अर्व ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानवाट ७ अर्व ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानवाट ७ अर्व ७७ करोड ४ लाख, चालू आर्थिक वर्षको वचत रकमवाट रु.५ अर्व, समपूरक अनुदानवाट ८० करोड र विशेष अनुदानवाट ५० करोड रहने वजेटमा अनुमान गरिएको छ । प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालू आर्थिक वर्षमा झै नेपाल सरकारसंग अपुग श्रोतको माग गरिने वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेटमा संसद विकास कोष समावेश गरिएको छैन ।बजेटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लागि ६१ करोड २७ लाख ६९ हजार,प्रदेश सभाका लागि ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १५ करोड ९६ लाख २ हजार,उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार,भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख ८९ हजार,आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ८० करोड ८० लाख ६६ हजार,भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख ९ हजार रुपैयां वजेट छुट्टाइएको छ ।भौतिक मन्त्रालयको वजेट कूल वजेटको ४३ प्रतिशत रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार वजेट छुट्टाइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २ करोड २५ लाख २७ हजार, अर्थ विविध शिर्षकमा ३ अर्ब २७ करोड ३० लाख २७ हजार र स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ४ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । बजेटले कृषि, पर्यटन र पुर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ ।
थप समाचार
सात वर्षमा पूरा भयो चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन
नेप्से परिसूचकमा सामान्य वृद्धि
