काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले उद्योगको विकास गर्न नसक्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले औद्योगिक विकास गर्ने भनिए पनि सोअनुसार मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा जसरी उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी उनको छ।
उद्योगको समस्याको समाधान दिन सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। ‘उद्योग मन्त्रालयको आकार र औकात अर्थमन्त्रालयको महाशाखा भन्दा अलि माथि उठ्न सक्नु पर्यो। उद्योगको समस्याको समाधान दिन सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले बनाउन सक्नुपर्यो,’ उनले भने।
औद्योगिक वातावरण बनेमा लगानीको समस्या नहुने भन्दै उनले सिमेन्ट उद्योग र सिमेण्ट उत्पादनलाई हेरेर मन्त्रालयले योजना बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो। सरकारले विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा गरेपनि लगानीका लागि उद्योगीहरु त्यस क्षेत्रमा नगएको भन्दै उनले पूर्वाधार निर्माण गरी औद्योगिक वातावरण बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए।
व्यापार घाटा ९७ बाट ३ प्रतिशतमा झर्ने स्थिति श्रृजना भईसकेको भन्दै उनले व्यापार घाटा कम गर्न आयात घटाउने वा निर्यात बढाउने योजना केन्द्रित हुन सुझाव दिए। पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार रोकिनुपर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट अरुलाई पनि पेट्रोल आयात गर्ने अनुमति दिने चर्चा वर्षौंदेखि चलेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि एकाधिकार तोडिनुपर्ने बताए। ‘कयौं चोटी ती योजना बने। विधेयक बने। तर ती योजना सदनमा नपस्दै तुहिन्छन्,’ उनले भने, ‘कसकसको इन्ट्रेस्टले काम गर्छ मलाई थाहा छैन।’
प्रतिष्पर्धा गर्नबाट कुनै पनि निकायलाई रोक्नु वा एउटै निकायलाई एकाधिकार दिईरहनु आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठुलो कारक तत्व भएको सांसद्को दाबी थियो। मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढाउन विदेशस्थित नेपाली दूतावासले ठूलो भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएपनि अहिलेसम्म त्यस्तो वातावरण मिलाउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत सांसद् चौधरीले गराएका थिए।
थप समाचार
