दुई सरकारबीच सम्झौता नहुँदा भारतले असारमा मल नदिने

४ असार २०७६, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
43 Shares


काठमाडौँ /सरकारले जीटुजी प्रत्रियाबाट मल खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि तत्काल आउने सम्भावना न्युन देखिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अनुसार भारतको स्वामितवमा रहेको एमएमटी र एसटीसी कम्पनीले असराभित्र मल दिन नसक्ने पत्र पठाएका छन्।

जीटुजीका लागि दुई सरकारबीच सम्झौता भएको अवस्था छैन। मल खरिद गर्न पैसा पनि पठाएका छैनौँ’, ती अधिकारीले भने, यस्तो अवस्थामा असारमै मल दिन नसक्ने पत्र प्राप्त गरेका छौँ।’ मल अभाव भएपछि साताअघि सरकारले जीटुजी प्रक्रियामार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत बिहीबार सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले पनि जीटुजीबाट खरिद गर्ने निर्णय गराएको जानकारी दिएका थिए।

सरकारले निर्णय सार्वजनिक गर्नुअगावै ती दुई कम्पनीले तत्काल मल उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको थियो। ‘सरकारले निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि नै पत्राचार गरेको थियो’, ती अधिकारीले भने, ‘ती कम्पनीले पनि टेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले सम्भव नभएको जवाफ पायौँ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • साहित्यमा झरको सैद्धान्तिक अवधारणा
  • नेपालको विदेश नीति गम्भिर मोडमा, भारतीय मिडियाहरुको नेपालप्रति खेदजनक प्रस्तुती
  • ओली सरकारले फेरि बढायो इन्धनको मूल्य
  • सार्वजनिक सवारी नचलाउने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्णय
  • निजी विद्यालयलाई समेटेर राहत प्याकेज घोषणा गरियोस्
  • कोरोना प्रभावितलाई सहयोग गरी हरियाली बनाउने लक्ष्य सहित फलफूलका बिरुवा…
  • गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउण्डेशनले संघ-सस्थाहरु मार्फत निशुल्क शुद्व दुध वितरण…
  • विश्वविद्यालयलाई पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नबनाउन माग गर्दै उपकुलपतिलाई नेविसंघको…
  • रामजी ज्ञवालीको निर्देशनमा छोटो चलचित्र ‘लक डाउन’ सार्वजनिक
  • नेकपा धुर्कोट बस्तुद्वारा शोक सभा