स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको माग गर्दै लोक सेवाले निकालेको विज्ञापन पार्टीभित्र पनि, संसदको समितिहरुभित्र पनि छलफल चलिराखेकै विषय हो । म आफैं पनि राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य छु । त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविकरुपले राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु मसँग आएर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सल्लाह भइराखेको छ । समितिले यसलाई खारेज गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको हुनाले मैले धेरै भनिराख्नुपर्ने होइन ।
किनभने, यसले संविधानको मूल मर्मलाई पक्रेन भन्ने हो पहिलो कुरा त । संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशिता हो । संघीयता हो । संघीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई यसले बेवास्ता गरेको छ । त्यसकारण यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । दोस्रो, हाम्रो बुझाइ चाहिँ ऐनअनुसार पनि भएन भन्ने हो । ऐन अनुसार किन भएन त रु ऐनको व्यवस्था अनुसार यसखालको विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार गर्ने हो, माथिबाट विज्ञापन गर्ने होइन । अथवा माथि सरकारले, मन्त्रालयले तिमीहरुले यो-यो माग भनेर निर्देशन जारी गरेर माग्ने होइन । स्थानीय तहले नै हामीलाई यो आवश्यक भयो भनेर आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तहको, प्रदेशको ऐन बनिनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले माग गरी पठाएमा चाहिँ अनि विज्ञापन गर्न सकिने कुरा हो । तर, त्यसो गर्दा पनि समावेशिताकै सिद्धान्तमा टेकेर मात्रै गर्नुपर्ने हो ।
त्यसैले, लोकसेवाले निकालेको यो विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुकुल पनि भएन । ऐनअनुसार पनि भएन । ऐनमा के छ भने स्थानीय तहको ऐन, प्रदेश तहको ऐन नबनेको वा बनिनसकेको अवस्थामा पनि (अहिले बनिनसकेको अवस्था हो क्या !) स्थानीय तहले आवश्यकता महसुस गरी माग गरेर पठाएमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सक्ने भन्ने कुरा हो । यहाँ भएको त्रुटी के छ त भने स्थानीय तहले माग गरेका छैनन्, केन्द्रले माग त माग भनेर सर्कुलर गर्दिया छ । केन्द्रले यति-यति माग तिमीहरुले भनेर सर्कुलर गर्ने । अनि स्थानीय तहले कुरै बुझेनन्, कर्मचारी चाहिएकै छ भनेर भरेर पठाइदिए । त्यसैले गर्दा यहाँनेर कहीँ न कहीँ अलिकति रकमी तरिका अपनाइयो ।
किनभने, स्थानीय तह बसेर आफैंलाई कति कर्मचारी चाहिए, केके चाहिए भन्ने त उनीहरुले डिमाण्ड गर्ने पो कुरा हो । तिमीहरुले यो माग भनेर भन्ने अनि ९१६१ जना कर्मचारी ३० वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने र यो असमावेशी हुने । यो त ३० वर्षका लागि हो, पछि यस्सो करेक्सन गरौं भन्ने अवस्था त छैन । त्यसैले यो संविधानविपरीत भयो भनेर राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत रुपमा खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । यो निर्णयमा कसैको पनि नोट अफ डिसेन्ट छैन । विजय सुब्बाको अलि-अलि एउटा विषयमा फरक मत भन्ने छ तर नोट अफ डिसेन्ट कसैको छैन । मेरो त झन् हुने कुरै भएन । समावेशी हुनुपर्छ र यो मिलेन भन्नेमा राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय सर्वसम्मत नै हो ।
तर, फेरि पनि लोकसेवा आयोग र सरकार, मन्त्रालय यो कुरा मान्न तयार भएको स्थिति छैन । उनीहरु अहिले पनि यो जसरी पनि गरी छाड्ने भन्नेमा दृढ छन् । मन्त्री लालबाबु पण्डितजीसँग पार्लियामेन्टमा मेरो भेट भएको थियो । मैले उहाँलाई यहाँ (खुमलटारमा) बोलाएको छु । मन्त्री लालबाबुसँग म यो विषयमा कुरा गर्दैछु । त्यसपछि बुधबार नै प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अलग्गै मिटिङ छ, यो विषयमा पनि कुरा हुँदैछ । हामी फेरि सचिवालय बसेर पनि यो विषयमा कुरा गर्दैछौं ।
तपाई (आरक्षण पक्षधर)हरुसँग मेरो कुरा के हो भने तपाईहरुले दह्रोसँग उभिएर आफ्ना कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्नेमात्रै मलाई चिन्ता छ । तपाईहरुले सक्नुहोस् भन्ने छ मेरो । नसकिदिएर दुःख पाइया छ क्या १ म यसबारेमा पार्टीमा पनि र सरकारमा पनि कुरा राख्छु । (नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा आरक्षण बचाऊ आन्दोलनको ज्ञापनपत्र बुझेपछि व्यक्त गरेको विचारको सार संक्षेप)
थप समाचार
