काठमाडौं – स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन सम्बन्धमा परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषय आज पनि टुंगिन सकेन । यही विज्ञापनका सम्बन्धमा परेका सबै रिटको फाइल एक साथ पेश गर्न बुधवार सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यससम्बन्धी सबै रिटका फाइल एक साथ पेश गर्न आदेश दिएको हो । शुरूमा अधिवक्ता विकास ठाकुरले लोक सेवाको विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत रहेकाले खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । लोक सेवाबाहेक अरूले कर्मचारी भर्ना लिन नमिल्ने भन्दै अर्को रिट पनि परेको छ ।
एउटा रिटमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले संवैधानिक अंगलाई विज्ञापन नै रद्द गर भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । यसअघि हिजो ९मंगलवार० तीनवटा रिटलाई एक साथ पेश गर्ने आदेश आएको थियो, सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले भने, ती रिटहरूमा फरक९फरक इजलासमा सुनुवाइ भएका थिए । यसै सम्बन्धी अर्को एउटा रिट पनि सर्वोच्चमा छ, त्यसमाथि सुनुवाइ भएको छैन, त्यसको फाइल समेत एक साथ पेश गर्न आदेश भएको हो । लोक सेवाले देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । विज्ञापनका लागि आवेदन दिने म्याद मंगलवारसम्म रहेकोमा आयोगको अनलाइन सिस्टममा समस्या देखिएपछि आयोगले ७ दिनका लागि समय थप गरेको छ ।
थप समाचार
