काठमाडौँ -सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलालाई न्याय दिलाउन उदासीन देखिएको भन्दै नेपाल सरकारविरुद्ध लन्डनस्थित एक मानव अधिकारवादी संस्थाले राष्ट्रसंघमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ ।
यातनापीडितहरूको हकका लागि काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘रिड्रेस’ ले यौन हिंसापीडित महिलाका हकमा नेपालले कुनै काम नगरेकाले राष्ट्रसंघको ढोका ढकढक्याउन लागिएको भन्दै मंगलबार अपराहन विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।दुई वर्षअघि उक्त संस्थाले सैनिकहरूको सामूहिक बलात्कारमा परेकी नेपालकी एक महिलाले न्याय पाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै केही समयअघि राष्ट्रसंघले ती महिलालाई न्याय दिलाउन र अन्य त्यस्तै अवस्थामा परेका यौन हिंसापीडितले न्याय पाउने बाटो खुलाउन आदेश दिएको थियो ।
तर, नेपालले उक्त आदेशबारे कुनै जवाफ नदिएको र पालना पनि नगरेको भन्दै रिड्रेसले बाध्य भएर पुनः राष्ट्रसंघमा मुद्दा दायर गर्न तयार भएको जनाएको छ । जुन १९ का दिन पर्ने ‘द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ पारेर बेलायती संस्थाले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
थप समाचार
सुस्ताका सामुदायिक विद्यालयमा बिद्यार्थीको आकर्षण
