विदेश अध्ययनमा जान १२ कक्षा पास हुनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नर्गन सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले उच्च शिक्षा अध्ययनमा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) प्राप्त गर्न १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नर्गन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले शुक्रबार सरकारको उक्त निर्णय दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म कार्यान्वयन नर्गन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले जेठ २९ गते उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुले १२ कक्षा पास गर्नैपर्ने सूचना जारी गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै १२ पास नगरेका विद्यार्थीहरुलाई विदेश अध्ययनको लागि जान एनओसी उपलब्ध नगराइने भनेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामदत्त ओझाले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार अर्को सुनुवाइ नभएसम्म कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको हो। सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ आइतबारका लागि तोकेको छ। छलफलका लागि सवै पक्षलाई बोलाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त निर्णय रोक्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा निर्णय हुने भनेको छ। सर्वोच्चले विद्यार्थीलाई एनओसी नदिनुपर्ने कारण सरकारलाई लिखित रुपमा पेस गर्न पनि भनेको छ।

यसअघि डिप्लोमा तहको कोर्स अध्ययनमा जान खोजेका विद्यार्थीलाई मात्र एनओसी दिन रोकिएको थियो। विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने प्रमाण भएका विद्यार्थीलाई भने एनओसी दिन रोक लगाइएको थिएन।डिप्लोमा भनिए पनि यसमा कति अवधिसम्मको अध्ययनलाई मान्यता दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या हुँदै आएको सरकारको तर्क थियो।

अहिले एक वर्षदेखि ६ महिनाका लागि अध्ययन गर्न जाने भन्दै विद्यार्थीले मन्त्रालयबाट एनओसी लिने गरेका छन्। डिप्लोमा कोर्स गर्न एसइई मात्र उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी पनि जान पाउँछन्। पढाइमा कमजोर विद्यार्थी पनि सहजै विदेश जाने, उनीहरूले विदेशमा गएर दुःख पाउने र स्वदेशी पुँजी बाहिरिने कारण देखाउँदै सरकारले त्यस्ता विद्यार्थीलाई एनओसी दिन रोक लगाएको थियो। १२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा नै भएकोले विद्यालय शिक्षा सकेर उच्च शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई मात्रै अध्ययन स्वीकृति दिने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख थियो। यसअघि कक्षा १२ लाई उच्च शिक्षा भन्ने गरिएकोले एनओसी दिइँदै आइएको थियो।