आजको युग सूचना तथा प्रविधिको युग हो । सूचना तथा प्रविधिमा जनतामा पहुँच जति हुन्छ त्यति नै राष्ट्रले द्रूत गतिमा विकास गर्न सक्छ । आज हरेक व्यक्ति सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट एक अर्कासँग गाँसिएका छन् । आफ्नो विचार भावना साँटासाँट गरी आफूलाई अगाडि लगिरहेका हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट हामीले आफ्नै घरमा बसी बसी देश वा देशबाहिरका घटना बुझ्न, हेर्न र सुन्न सक्छौँ । तर, वर्तमान सरकार भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचार आदानप्रदान गर्ने भरपर्दो एवं लोकप्रिय माध्यम सामाजिक सञ्जालमाथि नै अंकुश लगाउने र नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पास गराउने तयारीमा जुटेको छ । समयमा नै सतर्कता अपनाउन सकेनौ भने नेपालका नागरिकले ठुलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्राबाट वञ्चित हुनुपर्ने छ । नेपालको संविधानमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । यसैले मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी बनाउन खोजिएको यो कानुन संवैधानिक पनि छैन ।
नेपालका सचेत नागरिकहरु सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउनु आफैँमा राम्रो पक्ष होइन । किनभने सामाजिक सञ्जाल विचार तथा अभिव्यक्ति आदानप्रदान गर्ने भरपर्दो माध्यम पनि हो । तर, यो ऐन ल्याएर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्छु भन्ने सरकारको चाहना स्वतन्त्रतामाथिको अतिक्रमण हो । यस विधेयकका थुप्रै दफाहरु विभेदकारी, नियन्त्रण मुखी, बन्देज लगाउने खालका छन् ।
वर्तमान सरकार गठन भएको १७ महिनाभन्दा बढी भैसक्यो । यसका दुईवटा प्रमुख जिम्मेवारीमा एउटा सुशासन, शान्ति सुरक्षा र विकास हो भने अर्को संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विभिन्न ऐन कानुन बनाउनु हो । यी दुवै आधारमा काम कारबाही नियाल्दा यो सरकार लोककल्याणकारी मार्गबाट विचलित हुँदै दम्भी शैलीमा संविधानको भावनाविपरीत अलोकतान्त्रिक बाटोबाट अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यतालाई कुल्चिँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका जनताको सार्वभौमसत्ता र कानुनी राज्यजस्ता मान्यताविरुद्ध एकाङ्गी ढंगले हिँड्दै छ । सरकारले ल्याएका धेरैजस्तो विधेयक जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियन्त्रणमुखी नै छन् । असन्तुष्टिका स्वरहरु सदन र सडक दुवैतिर गुञ्जिरहेका छन् । तर, सरकार न त आफ्नो रबैया बदल्छ न त शैली नै । भर्खरै काठमाडौंका जनताले गरेको विशाल जनप्रदर्शन र जनदबाब एवं नेपाली कांग्रेसले सदनभित्र धर्म, संस्कृति र परम्परा विरोधी गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने आवाजले पनि भूमिसुधारमन्त्रीले पत्रकार सम्मलेन गरी उक्त विधेयक फिर्ता लिएकी छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक संसदबाट नै फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हेक्का पनि यो सरकारलाई किन भएन ? यसैगरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको मान्यता छ ।
फेरि अर्को षडयन्त्र हुँदै छ । सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफल हुँदै छ । बहुमतको आधारमा जबरजस्ती पारित गर्ने दुष्प्रयास पनि हुँदैछ । सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्ञी भन्दैछन् सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो उच्छृखंलता रोक्न यो विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । यसको मतलब सरकार सामाजिक सञ्जालमा सचेत नागरिकहरुले सुशासन देऊ, बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर, सिंहदरबारको अधिकार घरघर पुर्याऊ, पानी जहाज हैन सानातिना बाटाघाटा बनाऊ भन्ने जनताको भनाइलाई पचाउन सकिरहेको छैन । किन ? यही कुरालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा बनेको विधेयक ल्याउँदै छ । यसमा थुप्रै विभेदकारी प्रावधान छन् । सरकारले ल्याएको यो विधेयक २०७५ ले सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले मन नपरेको बेला बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा नेपालमा दर्ता नभएका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यो विधेयकले ऐनको रुप पाएपछि हाल नेपालमा सञ्चालित विदेशी सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक, युटुब, इस्टाग्राम, ट्विट्र नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले बन्द गर्न सक्नेछ । त्यसैले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नैका लागि यो विधेयक ल्याएको हो भन्ने सजिलै बुझिन्छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरु नेपालमा दर्ता नहुँदा नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले यस्तो बाध्यकारी विधेयक संसदमा पेस गरेको तर्क दिएकोे छ । तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने देखिएको छ । दफा ४७ ले चर्चित बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई खारेज गर्ने गरी ल्याइएको यो विधेयकमा उक्त दफाभन्दा संकुचित प्रावधान राखिएका छन । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सामाजिक सञ्जालको निर्बाध प्रयोगमा अंकुश वा बन्देज लाग्नेमात्र होइन इन्टरनेटमा लेखेका सामग्रीको आधारमा पनि नागरिकहरु दण्डित हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
विधेयकमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाइएको कुरा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरीसम्प्रेषण गरेमा कसुरदारलाई ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले विधेयकको यो दफा दुरुपयोग भए सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने नेपाली जनतामात्र दण्डित हुने छैनन् सार्वजनिक सञ्चार माध्यम पनि कसुरदार हुने खतरा देखिन्छ । विधेयकको दफा ८८ उपदफा २ मा कसैले विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा कानुनबमोजिम प्रकाशन गर्ने गराउने कुनै कार्य गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ । कसुरदारलाई १५ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा ९६ मा प्रस्तुत गरिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा समान प्रकारको कसुरमा १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजाय थियो । अभिव्यक्तिसँग सम्बन्ध नै नभएको विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफालाई आधार मानेर सामाजिक माध्यममा लेख्न बोल्न नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्रले अहिले यो प्रस्ताव भएको विधेयकमा रहेको दफाको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । किनभने विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले दिएको मौलिक हक हो । विधेयकको दफा ८८ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठूलो खतरा देखिन्छ । प्रकाशन गर्न रोक लगाएको कुरा सम्प्रेषण गरेको आधारमा इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति तथा समाचार सामग्रीलाई कसुरको दायरामा ल्याउने निकै नै खतरनाक कार्य हो ।
सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने विधेयकको प्रस्ताव असान्दर्भिक देखिन्छ । किनभने सामाजिक सञ्जाल कानुनले चिनेको शब्द होइन यो दर्ता नै हुने हो भने यस्ता सामाजिक सञ्जाल वा वेबसाइट सञ्चालन गर्ने कम्पनी नै दर्ता हुने हो । जुन सोचले यो विधेयक ल्याइएको छ यो असान्दर्भिक नै छ । किनभने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले विचार तथा अभिव्यक्ति आदानप्रदान गर्ने इन्टरनेटमा कैयौं वेबसाइट वा फोरमहरु छन् जो आफैँमा सामाजिक सञ्जाल हुन् । ती नेपालमा दर्ता नभए बन्द गर्छौँ भनेर धम्की दिने सरकारको भनाइ अव्यावहारिक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो हनन र हस्तक्षेप नै हो । विधेयकमा साइबर अपराधलाई नियन्त्रणसँगै सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै केही प्रावधान राखिएका छन् जसले नागरिकको विचार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता स्वतः कुण्ठित हुने देखिन्छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने उल्लेख गरिएका सामग्री राखिएमा तत्काल हटाउन निर्देशन दिने नमाने सञ्चालकलाई ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपिया जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । यस्तो प्रावधान ज्यादै खतरनाक हुन्छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्तालाई फौजदारी अपराधमा हुने सजायभन्दा कठोर प्रावधान राखिएको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हुने कसुर सजायमा पनि ३ वर्षको कैद सजायको व्यवस्था छ । त्यसैले यो विधेयक जनताको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत छ । यो अहरणीय अधिकार हो । यसलाई कसैबाट हरण गर्न मिल्दैन । हाम्रो देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय, स्वाधीनता, अखण्डता एवं हाम्रो जातजाति धर्मका बीचमा कुनै खलल पु¥याउने अभिव्यक्ति आयो भने मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ तर कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्य, समाज वा अर्को व्यक्तिलाई क्षति नपु¥याउन् भनेर अपवादमा यो व्यवस्था प्रयोग गरेको पाइन्छ । व्यक्तिको आत्मसम्मान ध्वस्त हुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त हुने गरी विचार आदानप्रदानमा अंकुश लगाउने गरी र जनताको मुख थुन्ने गरी सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धित समितिबाट बलपूर्वक पारित गरी ल्याउँदै छ भन्ने बुझिएको छ । तर, नागरिकको अधिकारको रक्षाका लागि भने यो विधेयकै फिर्ता हुनुपर्छ ।
डा. डिला संग्रौला
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य
थप समाचार
एमाले ‘मिसन ८४’ मा छ : ओली
