वस्तीमा बुटवल उपमहानगरको डोजर प्रकरण : ‘नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु संविधान विपरित’

प्रकाशित मिति:

बुटवल –वस्तीमा डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित बनाउने बुटवल उपमहानगरपालिकाको काम संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले ठहर गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवल–१ मस्जिद टोलमा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका ६ परिवारको टहरामा जेठ ३० गते डोजर लगाएर विस्थापित गराएपछि उक्त घटनाले प्रदेश सभा वैठकमा प्रवेश पाएको थियो । समाजवादी पार्टीका सांसदले उक्त घटनाको विरोध गर्दै छानवीनको माग गरेपछि प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिका सदस्य भोजप्रसादको नेतृत्वमा एक टोली बनाएको थियो ।

स्थलगत अध्ययनपछि तयार भएको प्रतिवेदन समितिका सदस्य श्रेष्ठले सभापति दामा शर्मालाई सोमबार बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा उक्त स्थानमा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारका १५ जना बालबालिका,२५ पुरुष र २५ महिलासहित ६५ जना सर्वसाधारण व्यक्ति उपमहानगरले डोजर लगाएर टहरा भत्काइदिएपछि घरवारविहीन भएका र बसोबासको माग गर्दै अनसनमा बसेका उल्लेख छ । अध्ययन समितिले विस्थापित परिवारलाई तत्काल बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन तथा जग्गा र घडेरी उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ । सांसदहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, हरि रिजाल,रमा अर्याल र खड्गबहादुर खत्रीको टोलीले विस्थापितसंगै बुटवल उपमहानगरपालिका र वडाका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको समितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

‘हामीले विस्थापित परिवारका सबै कुरा सुन्दा र स्थलगत अध्ययन गर्दा उपमहानगरपालिकाले संविधानको पालना गर्ने भन्दा उल्लंघन गरेको देखिन्छ’–समितिकी सदस्य रमा अर्यालले भनिन्–‘अरु स्थानीय तहहरुले घरवार नभएका गरीब–निमुखालाई घर बनाएर दिने कार्यक्रम ल्याएका छन् तर बुटवलमा चार दशकदेखि बसेको ठाउंबाट हटाइएको छ,त्यो पनि अदालतबाट मुद्दा नटुंगिएको अवस्थामा ।’ प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति दामा शर्माले सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त प्रतिवेदन बुझाउने बताइन् । संविधानको धारा ३७ मा हरेक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ । तर उपमहानगरपालिकाले संविधानको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गर्दै वर्षौंदेखि बसेको वस्तीबाट विना विकल्प हटाएपछि विस्थापित परिवार बिचल्लीमा परेका छन् । वर्षायाममा उनीहरु टिनको छानामुनि अनसनमा बसेका छन् । उनीहरुका बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । बृद्ध बृद्धा र बालबालिका विरामी पर्न थालेका छन् । यस घटनाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खांणले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्थापित परिवारलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी,राप्रपा, साझा विवेकशील, क्रान्तिकारी माओवादी सहित ६ दलले पनि विस्थापित परिवारलाई बसोबासको प्रबन्ध नगरी कभर्ड हल नबनाउन माग गरेका छन् । उक्त स्थानमा उपमहानगरपालिकाले ४० लाख लागतमा कभर्ड हल बनाउने भन्दै शिलान्यास गरेको छ । घोडा बांध्ने तबलाको रुपमा रहेको उक्त टहरामा ९ परिवार मुस्लिम र ७ परिवार हिन्दु समुदाय बस्दै आएका थिए । बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने अख्तियारको निर्देशन अनुसार उक्त जग्गा खाली गराएर कभर्ड हलको योजना बनाइएको बताउंदै आएको छ ।