बादरको हातमा नरिबल जस्तै कम्युनिस्ट को हातमा प्रजातन्त्र हो: सभापति शाह

११ असार २०७६, बुधबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
609 Shares


सैनामैना –नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता सार्बजनिक लेखासमिती सभापति भरत कुमार शाह ले प्रजातन्त्र र कम्युनिष्ट सँगसँगै जानै नसक्ने बताएका छन् । नेता शाहले प्रजातन्त्रको खम्बा मिडिया भएकाले कम्युनिस्टहरु त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा जुटेको बताए ।वर्तमान दुईतिहाइको बाम सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले छापा, विद्युतीय, अडियो र भिडियो प्रविधिको मिडिया मात्रै नभएर आम नागरिकको आवाज मुखरित हुने सोसल मिडियालाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको नेता शाहले बताए ।

लोकतन्त्रको सारथीका रुपमा रहेको मिडियामाथि आक्रमण गरेर कम्युनिस्ट एक्लै हिँड्न खोजेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रताविनाको प्रजातन्त्र कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अबको तीन वर्षमा दुईतिहाइ पत्रकारलाई भेट्न जेलमा जानुपर्नेछ ।’उनले विधेयकले मिडियालाई निशाना बनाए पनि आम नागरिक पनि यसबाट जोगिन नसक्ने बताए । अक्षरपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आज चित्त नबुझेको कुरा आम जनताले जसरी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्न पाइरहेका छन्, बिरोध गरिरहेका छन्, यो सरकारले त्यसमाथि पनि अंकुश लगाउने तयारी गर्दैछ । त्यसो भयो भने हरेक नागरिक जुनसुकैबेला पक्राउ पर्नेछ ।’

कम्युनिस्टहरुले सरकार कब्जा गर्ने र दुई तिहाइको व्यवस्थापन गर्ने कुरा संविधानसँग अन्तरसम्बन्धित भएको उनले बताए । ‘संविधान सहमतिमा लेखिएको हो । हामीले लेखेको संविधान बहुलबादमा आधारित प्रजातान्त्रिक संविधान हो । त्यसमा आवधिक निर्वाचन, न्यायिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी गरिएको छ’, नेता शाह्ले भने, ‘दुईतिहाइको दम्भबाट ग्रसित सरकार ती आधारभूत कुराहरु फेरबदल गर्न चाहिरहेको छ । त्यो किन भने यो संविधानले एकदलीय अधिनायकवादको यात्रामा जान यो सरकारलाई रोकिराखेको छ । त्यसैले दुईतिहाईको कम्युनिस्ट सरकार त्यसलाई फेरबदल गर्न चाहन्छ ।’अहिलेको सरकार अधिनायकवादी शैलीमा अगाडि बढिरहेको भन्दै उनले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्तिमा वैधानिक प्राब्धान लत्याउँदै प्रतिपक्षीलाई पनि उपेक्षा गरेर सरकार अगाडि बढेको उनले बताए ।वर्तमान सरकार संवैधानिक निकाय, अदातल, प्रहरी, प्रशासन र सेनासम्मलाई आफूअनुकूल चलाउन उद्धत रहेको भन्दै नेता शाहले भने, ‘त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउने क्षेत्र भनेको मिडिया हो, बिरोध गर्ने जनता हो, त्यसैले यो सरकार मिडियामाथि र जनताका आवाजमाथि अंकुश लगाउन खोज्दैछ । विडिया काउन्सिललगायत विधेयक पारित भयो भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ । फेरि अर्को संघर्षको दिन निम्तिन सक्छ ।’

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया