काठमाडौं – संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हो । शिशुदेखि कक्षा ८ आधारभूत तह र ९ देखि १२ माध्यमिक तह । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले लिन सक्छ । त्यसैगरी कक्षा १० पछिको परीक्षा प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षाका रूपमा संघीय सरकारले लिने व्यवस्था छ ।
व्यवहारमा भने विगतमा झैं केन्द्रीकृत रूपमा संघीय सरकारले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरिरहेको छ । शिक्षाविद्ले एसईईको तामझाम जरुरी नभएको र यसलाई कानुनी आधार दिनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले कानुनी रूपमा एसईई परीक्षाको वैधता नरहेको बताएका छन् । यसलाई कानुनसम्मत तुल्याउन प्रदेश सरकारमातहतमा एसईई सञ्चालन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘यसै वर्षदेखि प्रदेश सरकारको मातहतमा एसईई परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्थ्यो,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘तर संघीय सरकारले चासो दिएन, प्रदेश सरकारले परीक्षा सञ्चालन गर्न आँट गरेन ।’ कानुनी आधार र व्यवहार नमिल्दा एसईई ग्रेडिङ प्रणाली विश्वसनीय बन्न नसकेको उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यालय शिक्षामा अक्षरांकन पद्धति, कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२’ जारी गर्दै अक्षरांकन पद्धति (ग्रेडिङ सिस्टम) लागू गरेको हो । अक्षरांकन पद्धतिबारे अवधारणागत एकरूपता, कार्यान्वयनमा सहजता र स्पष्टता प्रदान गर्न कार्यविधि जारी गरियो । विद्यार्थीले पास वा फेलको सट्टा विषयगत ग्रेड तथा समग्रमा स्तरीकृत अंक (जीपीए) उल्लेख गरिनु नै अक्षरांकन पद्धति हो । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई ग्रेडका आधारबाट मापन गरिँदै आएको छ । ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी, डी प्लस, डी, ई भनेर उल्लेख गरिँदै आएको छ ।
डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कुनै दुई विषय माथिल्लो ग्रेड हासिल गर्न पुनः परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअघि पास र फेल मात्र गरिँदा असफल बन्न पुगेका विद्यार्थी आवेशमा आएर आत्महत्यासमेत गर्ने गरेका थिए । ग्रेडिङ प्रणालीले त्यसरी हुने असामयिक दुर्घटना रोकिएको छ । नियमावलीअनुसार कम्तीमा २ सय २० दिन विद्यालय खुल्छ । शिक्षकले तालिकाअनुसार १ सय ९२ दिन पठनपाठन सञ्चालन गर्छन् ।
त्यसैगरी प्रतिविषय १ सय २८ घण्टा पढाउँछन् । त्यसैका आधारमा निरन्तर सिकाइका आधारमा सैद्धान्तिक परीक्षा लिन्छन् भने विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकनका आधारमा शिक्षकले प्रयोगात्मक अंक प्रदान गर्ने गर्छन् । शिक्षकले मनोमानी गरेको विज्ञ कोइराला उल्लेख गर्छन् । ‘हाम्रा शिक्षकले इमानदारी बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई व्यावहारिक शिक्षा दिन नसक्ने तर सैद्धान्तिक नम्बर जतिसुकै ल्याए पनि प्राक्टिकल नम्बर शतप्रतिशत दिएर राम्रो देखाउने प्रयास बेइमानी हो ।’ विद्यार्थीले क्षमताभन्दा बढी प्राक्टिकल नम्बर दिइने परम्परा भ्रम भएको उनको ठहर छ । ‘यसरी शतप्रतिशत प्राक्टिकल नम्बर दिँदा शिक्षकले नपढाए पनि हुने र विद्यार्थीले नपढे पनि हुने गलत मानसिकताको विकास भएको छ,’ कोइराला भन्छन् । – एडुसन्जाल
