डा.उमाशंकर प्रसाद – नेपालको आर्थिक ढाँचालाई समाजवाद उन्मुख गराउने भनेर संविधानले भनेको छ । त्यसको आलोकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षामा सकारात्मक देखिन्छ । विगतका बजेटहरूभन्दा यो बजेटको आकार अलि ठूलो देखिएको छ । यो आकार बढ्ने बित्तिकै स्वाभाविकरूपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । विशेषगरी, सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायराभित्र ल्याउने लगायतका जुन कुराहरू छन् त्यसले गर्दा यो बजेट समाजवाद उन्मुख बजेट पक्कै पनि हो ।
यस वर्षको बजेटलाई कतिपयले वितरणमुखी मात्रै भनेर विश्लेषण गर्दैछन् तर, त्यसरी हेर्नु हुँदैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा डेढ खर्ब जति छुट्याइएको छ । त्यसपछि रेल, जलविद्युत लगायत धेरै योजनाहरू राखिएका छन् । समाजवाद उन्मुख बजेटको परिकल्पना गरिसकेपछि स्वास्थ्य र शिक्षालाई बढी जोड दिँदा अलिकति वितरणमुखी गर्नैपर्छ । यो संसारकै परिपाटी हो, यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।
तीन तहको सरकार भइसकेपछि स्थानीय तहमा धेरै बजेट जानुपर्ने थियो । धेरैभन्दा धेरै बजेट यसपटक संघकै मातहतमा राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बजेटको आकार अलिकति धेरै हुनुपर्ने थियो । त्यसकारणले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने बजेट कम हुने बित्तिकै मधेशमा बजेट कम भएकै हो । खासगरी, मधेशको कुरा गर्दा एकात्मक शासन हुँदा समग्र मधेशमा करिब–करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै बजेट जान्थ्यो । तर, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि बढेर लगभग २४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अहिलेको बजेटलाई हेर्दा हुलाकी राजमार्गमा राम्रै बजेट दिइएको छ । यसपटकको बजेटमा मधेशका लागि कार्यक्रमहरू देखिन्छ तर पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको छैन ।
मधेशमा सबभन्दा ठूलो समस्या दलित र मुस्लिमको छ । मधेशका दलितहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था एकदम दयनीय छ । जसकारणले समग्र मधेशको मानव विकासको सूचांक कमजोर भएको अवस्था हो । त्यसकारण, बजेटमा दलितलाई विभिन्न किसिमका सुविधाहरू जस्तै आवासीय सुविधा दिने भन्ने कुराहरू आएको छ । मुसहरको साक्षरता दर मात्र ७ प्रतिशत हो । तिनीहरूका लागि १५÷२० वर्षीय आवासीय योजना राखेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्छ । नेपालको कृषिको आधारभूमि मधेश नै हो । तर, कृषिमा राज्यले जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यति छैन । अहिले नेपालमा कृषिजन्य वस्तु जस्तै, अन्नबालीदेखि लिएर माछा, मासु, फलफूलको जुन आयातको अवस्था छ त्यो असाध्यै भयावह छ । कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात हामीले भारतबाट गरिरहेका छौं । यसका लागि सरकारले बजेटमा भनेको छ कि फलफूलमा हामी आत्मनिर्भर हुनेछौं । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत पनि बजेट छुट्याइएको छ । यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा कृषिमा केही विशेष पकेट क्षेत्र बनाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू बढाइयो भने त्यो राम्रो हुन्छ ।
बजेट निर्माण हुँदा लक्षित वर्गको सही पहिचान राज्यले जुन किसिमले गर्नुपर्ने हो त्यसरी गर्न सकेको छैन । यसका लागि राज्यका विभिन्न अंगहरू नबनेको होइन । तर पनि कतै न कतै हाम्रो ब्युरोक्रेटभित्र जसरी हाम्रो पहुँच हुनुपर्ने हो, त्यो नभइसकेको कारणले लक्षित वर्ग वा विषय छुट्न जान्छ । उपेक्षित वर्गहरूलाई कसरी सहभागिता गराउने भन्ने कुरा बढ्दै गयो भने लक्षित वर्गले लाभ लिन सक्छन् । तर, अहिले नीति निर्माण ठाउँमा जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले आफ्ना जात र वर्गलाई हेरिहाल्छ । यो ‘ह्युमन नेचर’ नै हो । त्यसकारणले बजेटमा उपेक्षित वर्गलाई समाहित गर्नका लागि ब्युरोक्रेसीमा पनि पहुँच त्यतिकै जरूरी छ । त्यसका लागि उपेक्षित वर्गले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।
यसभन्दा अघिको बजेटमा पनि तराई–मधेशका लागि धेरै योजनाहरू समावेश गरिएको थियो । तर, ती योजनाहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भएको वा लक्षित वर्गमा पहुँच भएको देखिँदैन । यो एउटा ठूलो समस्याको रूपमा पनि देखिएको छ । केही वर्षमा नेपाली व्युरोक्रेसीमा लोकसेवामा आउने व्यक्तिहरू असाध्यै कम क्षमता भएकाहरू आएका देखिन्छन् । त्यसकारणले प्राप्त भएका बजेट खर्च कसरी गर्ने, योजना कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई थाहा हुँदैन ।
त्यसकारण, राज्यको एउटा नीति के हुनुपर्छ भने ब्युरोक्रेसीमा फस्र्ट ग्रेडको माइन्ड मात्रै हुनुपर्छ । फस्र्ट ग्रेडको माइन्ड विदेश गइहाल्छ, थर्ड ग्रेडको माइल्ड ब्युरोक्रेसीमा आइसकेपछि त्यसले बनाउने योजना, उनीहरूले गर्ने खर्च त्यसले त स्वाभाविकरूपमा राम्रो हुँदैन । त्यसैले, जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति प्रभावकारी हुँदैन । त्यसकारणले राज्यको नीतिमा समस्या छ । थर्ड ग्रेडको माइन्डलाई मात्रै ब्युरोक्रेसीमा प्रवेश गराउने जुन कल्पना गरिएको त्यसले अपेक्षाकृत काम भइरहेको छैन । यसपटकको बजेटले नेपालमा समृद्धिको ढोका खोल्ने परिकल्पना गरेको छ । नेपाल समृद्ध नहुने कुनै कारण नै छैन । नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि हरेक पूर्वाधारहरू छन् । तर, त्यसका लागि राज्यको प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र काम गर्ने वातावरण छैन । बजेटमा सबैतिर सन्तुलित भएको देखिन्छ । चुनौती कहाँनेर छ भने यसको आकार ठूलो भयो । आकार ठूलो भएपछि यसले परिणाम ल्याउँछ कि ल्याउँदै भन्ने प्रश्न मात्रै छ ।
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
