‘नक्कली ग्रेडिङ’ले विद्यार्थीको आत्महत्या रोकिएन

१७ असार २०७६, मंगलवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


                                                         अहिले विषय अनुसारको ग्रेडिङ प्रणाली त आयो, तर अपुरो भयो

काठमाडौं – ०७१ मंसीर २५ गते बसेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्यांकन परिषदको बैठकले एसएलसीमा परीक्षा अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली लागुगर्ने निर्णय गर्‍यो । ०७१ मा ९९ वटा प्राविधिक विद्यालय र ०७२ देखि सबै विद्यालयमा यो प्रणाली लागु भएपछि कुनै पनि विद्यार्थीको लब्धांक पत्रमा ‘उत्तीर्ण’ वा ‘अनुत्तीर्ण’ नलेखिने भयो ।

त्यो निर्णयले वि.स. १९९० सालदेखि भनिँदै आएको एसएलसी ‘आइरेन गेट’ रहेन । ०७३ चैतदेखि स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी)को नाम पनि सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन (एसईई) भयो । शिक्षा ऐन २०२८ संशोधनमार्फत कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाएपछि विगतको एसएलसी एसईई भएको हो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले १३ असारमा सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ०७५ चैतमा सञ्चालन भएको एसईईमा १७ हजार ५८० विद्यार्थीले ३.६ देखि ४.० जिपिए पाए । उनीहरू मध्ये निजी विद्यालयका १४ हजार ७८८ र सामुदायिकका २ हजार ७९२ जना छन् । अर्थात ३.६ देखि ४.० जिपिए ल्याउने सामुदायिक विद्यालयका जम्मा ०.८६ प्रतिशत छन् । जबकी जिनीबाट एक लाख ३३ हजार ९४५ र सामुदायिकबाट ३ लाख २५ हजार ३३० विद्यार्थीले परिक्षा दिएका थिए ।

झण्डै ७० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयको नतिजा किन खस्कियो ? के निजीको नतिजा सन्तोषजनक छ ? ग्रेडिङ प्रणालीमा लागु भएपछि पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा किन सुधार आउन सकेन ? हामीले यो प्रश्न शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेलाई सोधेका छौं । अहिले हामीले अपनाइरहेको ग्रेडिङ प्रणाली नै पर्याप्त नभएको डा. वाग्लेको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘नक्कली ग्रेडिङ प्रणालीले गर्दा विद्यार्थीको आत्महत्या रोकिएन ।’

प्रस्तुत छ, शिक्षाविद् वाग्लेसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

एसईईको नतिजालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? सामुदायिक र निजी दुबै विद्यालयको नतिजा सन्तोषजनक छैन । शुरुमा सामुदायिककै कुरा गरौं । बहुसंख्यक नेपालीका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सन्तोषजनक छैन भन्ने आधार के के हुन ?

सामुदायिकको नतिजा पहिलादेखि नै अलि कमजोर कमजोरै हो । त्यसमा पनि यसपटक उच्चत्तम जीपीए ल्याउनेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ ।  लेखे अनुसार सामुदायिकबाट ३.६ देखि ४.०० जीपीए ल्याउनेको संख्या एक प्रतिशत पनि छैन । जब कि गत वर्ष झण्डै चार प्रतिशत थियो ।

अनलाइनखबर

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया