ललित पाण्डेय रुपन्देही ,१८ असार बुटवलको जामे मस्जिद अगाडीका १६ घर परिवारलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले तत्काल उचित ब्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दलहरुले निर्णय गरेका छन । वुटवलमा बुधबार बसेको सर्वदलिय बैठकले पिडित १६ घरपरिवारलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले तत्काल बसोबासको उचित वातावरण मिलाउँनु पर्ने निर्णय गरेको हो । बुटवल उपमहानगपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै १६ घर परिवार बस्दै आएको टिनको छाप्रोमा डोजर लगाएर १ सय नागरिकलाई घर बाहार बिहिन बनाएको थियो ।
घरबाहार बिहिन भएका पिडितहरु २१ दिनदेखि रिलेअनसनमा बस्दा समेत उमहानगरपालिकाले मानवियता समेत नखाएको बैठक पछि नेपाली कांग्रेस बुटवल नगर समितिका सभापति खेलराज पाण्डेयले बताउँनुभयो । पिडितहरु सँग उपमहागरपालिकाले वार्ता र संवाद गरी उपमहानगरपालिका भित्र नै १६ घर परिवारलाई तत्काल उचित ब्यवस्थापन गर्ने सर्वदलिय बैंठकले निर्णय गरेको सभापति पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । उपमहानगरपालिकाले १६ घरपरिवारलाई घर बिहिन बनाएर निन्दनिय कार्यको भ्रसना समेत सर्वदलिय बैठकले गरेको उँहाले बताउँनु भयो । नेपालको संविधानको धारा ३५ , ३६ , ३७ लाई ब्यवस्था गरी बुटवल उपमहानगरपालिकका मेयर शिवराज सुवेदीले १६ घरधुरीलाई घरबाहरी बिहिन बनाएको प्रति सर्वदलिय बैठकले घोर भ्रसना गरेको हो । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका थर्क बहादुर बाह्रघरे मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैंठकमा ,नेपाली कांग्रेस बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डेय , समाजबादी पार्टी नेपालका असोक बर्मा , किरण गुप्ता , नँया शक्ती नेपाल बुटवलका संयोजक बामदेव भुषाल , राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुल्सीराम शर्मा , राष्ट्रिय जागरण परीषद नेपालका चित्र बहादुर थापा लगायतको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो ।
२०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारको छाप्रो बुटवल उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएपछि स्थानीयहरु बिचल्लीमा परेका हुन । उत्त परिवार बस्दै आएको जग्गा श्री ३ वडा महारानीको भएको र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु दायित्व स्थानीय तहको भन्दै उपमहानगरपालिकाले २१ दिन अगि छाप्रोमा डोजर चलाएको थियो । उपमहानगरपालिकाले छाप्रोमा डोजर चलाएपछि पिडितहरु रिलेअनशनमा बसेका थिए । लामो समय सम्म अनसनमा बस्दा समेत उपमहानगरपालिकाले आफुहरुलाई गास बास कपासको ब्यवस्था गर्न नसकेका पिडितहरुले बताएका छन । १५ केटाकेटी , १ गर्भवती महिला सहित १ सय नागरिक अहिले एकै ठाउँमा रिलेअनशनमा बसेका छन । दिउँसोको चर्काे घाम र वर्षा हुँदा समेत उनिहरु अनसनमा बस्ने गरेका छन ।
थप समाचार
उपभोक्ता हितसंरक्षणमा स्याङ्जा प्रशासनको निगरानी
