काठमाडौं – बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यी हुन् निर्णयहरू –
· वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ भने जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ।
· अवकास प्राप्त कर्मकारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको छ।
· गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानबिनका लागि गठित नेपाल प्रहरी सिआइबीको समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ। इन्जिनियरिङ परिषद्को ऐनमा थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ।
· केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ।
· तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरूवा गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
· मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक महासेनानी डा। मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा। सुनिता पन्तलाई पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
· माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना ९४७० मेगावाट० को हेडवर्क्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल ०।२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।
· तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना ९सुरी-सिगंटीसम्म ४।३० किलोमिटर० को राइट अफ वेसहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको ९दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको कूल ५।४१० हेक्टर, स्थायी तबरले ०।३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५।११ हेक्टर० राष्ट्रिय वन र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ बटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ।
· चालू आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
· सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भइ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन ९प्रथम संशोधन० कार्यविधि २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनर्स्थापना र हेरचाह प्रथम संशोधन निर्देशिका, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। क्यासिनो ९चौथो संशोधन० नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
थप समाचार
