लोकसेवा विज्ञापन विवाद : माफी माग्न राज्य व्यवस्थामै माग

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं – संसदको राज्य व्यवस्था समितिले संविधानको मर्मअनुसार नभएको भन्दै स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो । तर, लोकसेवाले त्यो सुनेन । बरु सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, जसमा लाख लाख बढीले दरखास्त दिएको र उनीहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने भन्दै विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएन । यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन र समावेशीताको विषय गम्भीर भएको भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ ।

तर, राज्य व्यवस्था समितिमा विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिने गल्ती भयो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्ने माग उठेको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले गल्ती भएको स्वीकार गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । ‘लोकसेवा आयोग ऐनमा के छ ? समावेशी सिटहरु कहाँ छन् । थाहा पाएपछि बोल्नुपर्ने । अब मागौं । थाहा पाउँ । अनि गल्ती गरिएछ भनेर समीक्षा गरौं’, सांसद सुब्बाले भनेका छन् ।

त्यसअघि कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समितिको निर्देशन, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन र सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार मेल नखाएको बताएका थिए । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले अर्को बैठकमा छलफल गरौंला भन्दै थुमथुमाएकी छन् । तर, सांसद सुब्बा सहमत भएन र त्यसक्रममा केहीबेर जुहारी भयो ।

दिलेन्द्रप्रसाद बडू : हामीले लोकसेवालाई विज्ञापन रोक्न भन्यौं । तर, बाहिर कति वटा दरबन्दी हो । कति खुला, कति समावेशीका लागि छुट्याइएको भन्ने आइरहेको छ । यसबारे सरकार र लोकसेवा आयोगसँग माग गरौं । डेढलाख जति आदिवासी जनजातिले फर्म भरेका छन् । दलितको पनि आएको छ । कति आरक्षण सिट खुलेका हुन् ? सत्य कुरा हो, हामीले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

विजय सुब्बा : मैले जे तर्क गर्दै आएको थिएँ, त्यो पुष्टि भयो । हामीले लोकसेवा आयोगबारे केके बोल्यौं । हामीलाई नै त्यो भित्र केके रहेछ भन्ने थाहा रहेनछ । थाहै नभई बोलेछौं । अब लोकसेवा आयोग ऐनमा के रहेछ ? समावेशी सिटहरु कहाँ छन् ? थाहा पाएपछि बोल्नुपर्ने । अब मागौं । अनि गल्ती गरिएछ भनेर समिक्षा गरौं ।

दिलेन्द्र बडू : भन्न खोजेको सत्य के हो बाहिर जानुपर्‍यो ।

सभापति शशी श्रेष्ठ : थाहा नभएर भन्दा पनि मिडियामा जे प्रचार आयो, त्यसले थप प्रश्न उब्जाएको छ ! हामी प्रष्ट थियौं, यो समावेशी थिएन । लोकसेवा आयोग आएर यहिँ बोलेको थियो । यो समावेशी हुन सक्दैन, छैन भनेर प्रष्ट बोलेको कुरा हो । यहाँ म सँग सर्वोच्चले गरेको आदेश छ । मिडिमा आएको कुरा, ४ लाख चानचुनले आवेदन दिएको र त्यसमा यति महिला, यति जनजाति त्यसकारण समावेशी भयो भन्ने खालको कन्फ्युजन भयो ।

विजय सुब्बा : अब फेरि एकपटक बोल्नुपर्‍यो ।

सभापति शशी श्रेष्ठ : होइन, परेन । आवश्यक पर्यो भने मन्त्रालयबाट पनि जानकारी लिउँला । लोकसेवा आयोगबाट पनि लिउँला ।

विजय सुब्बा : प्रत्येक स्थानीय तह एउटा एकाइ भएको र सिट पनि कम भएका कारणले सोचेजति समावेशी कोटा आउन सकेन भनेको हो लोकसेवाले । समावेशी छैन भनेको होइन ।

सभापति शशी श्रेष्ठ : माननीय ज्यु यसमा धेरै कुरा छ । आज विज्ञापन ल्याइएन । विज्ञापन कसरी माग गरेकोदेखि थुप्रै कुरा आउँछ । यसमा अहिले चर्चा नगरौं

विजय सुब्बा : लोकसेवाले त्यस्तो भनेको छैन । प्रत्येक स्थानीय तहलाई इकाइ मान्नुपर्ने भएका कारण सोचेजति समावेशी कोटा बनाउन सकिएन । तर समावेशी छ भनेको छ ।

सभापति शशी श्रेष्ठ : त्यतिबेला र अहिले भनेको कुरामा भिन्नता बोलाएर प्रष्ट होऔं सक्की त गयो । अहिले यतातिर धेरै बहस नगरौं । आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयलाई र लोकसेवा आयोगलाई पनि बोलाउन पर्यो भने हामी गरौंला । – अनलाइनखबर