मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता ऐन आजदेखि लागू हुने भएको छ । यो कानूनहरूले कतिपय नयाँ अपराधको पहिचान गरेको छ भने विगतमा कानुनको दायरामा नरहेका कतिपयलाई अपराधमा समावेश गरेर सजाय र जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाइएको कानुनका जानकारहरुले बताएका छन्।
परिवर्तित कानूनमा सर्वस्व सहित जन्मकैदलाई हटाएर बाँचुन्जेलसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको र जन्मकैदको अवधिलाई बढाएर २५ वर्ष र्पुयाइएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
समय अनुकूल कानुनमा गरिएको आवश्यक सुधारले सहजता ल्याउने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तर कतिपय समूहले नयाँ कानुनका केही प्रावधानको विरोध गरेका छन्। झन्डै ५५ वर्षसम्म निरन्तर रहेको मुलुकी ऐन सहित १३ वटा कानुन बिहीबारदेखि खारेज भएको छ ।
गत असोजमा पारित भइ आजदेखि लागू हुने नयाँ कानूनमा सजाय बढाइएको र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको फौजदारी कानूनका विज्ञ रजितभक्त प्रधानाङगले बताउनु भयो ।
तर सर्वस्व सहितको जन्मकैदलाई हटाएर बाँचुन्जेल कैदमै बस्ने व्यवस्था गरिएको फौजदारी कानुनको मस्यौदामा संलग्न कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दिरा दाहालले बताउनु भयो ।
क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा बन्धक बनाइ मारेको, पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, जातिहत्या गर्ने वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेकालाई बाँचुञ्जेल कैदमै बस्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
परिवर्तित कानुनमा बालिग हुने उमेर र विवाहको उमेर समेत बढाइएको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव लिलादेवी गड्तौलाले बताउनु भयो ।
अब १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै बालिग हुने भयो, पहिलेको १६ वर्षको सट्टा १८ वर्ष गरिएको छ। २० वर्ष भन्दा तल बिहे गर्दा बालविवाह हुने छ। संरक्षकको मन्जुरीले पनि २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न यो ऐनले रोकिदिएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियनकी उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले सबै विषयहरुलाई समेटेर छरिएर रहेका कानुनहरुलाई यसले एक ठाँउमा ल्याइ दिएको बताउनु भयो ।
परिवर्तित कानुनमा केही नयाँ विषय पनि समेटिएका छन्। जसअनुसार राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसुर, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय निसान छापको अपमान वा दुरुपयोग, राष्ट्रिय विभूतिको अपमानदेखि छिमेकीले गर्नु पर्ने व्यवहार, बाबु आमाको छोरा छोरी र छोरा छोरीको बाबुआमा प्रतिको जिम्मेवारी समेतलाई तिनमा व्यवस्था गरिएको छ।
तर ती कानूनमा भएका केही व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने, चिकित्सकहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्ने भन्दै प्रेस तथा चिकित्सकहरूको समूहले सच्च्याउन आग्रह गरेका छन्।
