राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचारमुक्त नबनाएसम्म समृद्धि असम्भव

२६ असार २०७६, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
47 Shares


उपेन्द्र झा  ग्रह दशा लागेको सूर्य पनि निस्तेज हुन्छ । मानवको के बिसात् । तर आजीवन ग्रहदशा लागेको अप्राकृतिक नियम नेपालमा देख्न सकिन्छ । ग्रह चलायमान हो र निश्चित अवधीको वृतमा यो घुमि रहन्छ । तर नेपालमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरि ग्रह स्थिर भएर बसेको भान हुन थालेको छ । अहिले शक्तिशाली सरकार देशले पाएको छ तर परम्परागत रूपमा विधीमा प्रवेश गरेको बेथिति जसले आर्थिक, राजनीतिक, समाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा मौलिक पहिचान समेतलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ, हटाउन सकिएको छैन । बेथिति आम जनताले देखिने कुरा हो, राज्यसत्ताले होइन । सत्तामा हुनेका लागि बेथिति आनन्दित जीवनका लागि सञ्जिवनी प्रदायक तत्व हो ।  मेरो आशय के हो भने सत्तामा जाने व्यक्ति, पार्टी वा समर्थक समूह पनि आम नागरिक सरह थिए र बेथित देखाएर सरकारको विरोध गरेर सत्तामा आएका हुन् । सत्ताबाहिर बेथिति देखिने तथा सत्तारोहणपछि यो दृष्टिगोचर हुन नसक्नु यो कस्तो परम्परा हो ? आम नागरिकको रूपमा बेथितिले देशलाई कसरी गाँजेको छ भन्ने अनुभव सबैलाई होला नै, तर पनि इमानदारीपूर्वक देशप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न नसक्नु कस्तो दुर्भाग्य !  बेथितिले व्यक्तिगत धनलाभ को ढोका खोल्छ र मानिसलाई धन कुबेर बनाउँछ । विपन्न नागरिकको हैसियतमा रहेका आम नागरिक विशिष्ट पहिचान बनाउन अनैतिक बाटोमा अग्रसर हुन्छ । यही बाटोबाट उसले धन संग्रह गर्न अनेक अनैतिक व्यक्तिसंग सम्बन्ध बनाउन पुग्छ र भ्रष्टहरूको संगठन विस्तार हुँदै जान्छ । विस्तारै यसको महा सञ्जाल तयार हुन्छ र यो संगठन चलाउने व्यक्ति भ्रष्ट, अनैतिक, माफिया, तस्कर, गुण्डा, असामाजिक तत्वहरूको अखाडा बनाउँछ र भ्रष्टाचारको परम्परालाई निरन्तरता दिन्छ । हेर्दा सफेदपोश, सत्य प्रवचन गर्ने, परोपकारी कुरा गर्ने, जन उत्तरदायी समावेशी लोकतन्त्रको पाठ पढाउने, नैतिकताका कुरा गर्ने, अनुशासन, शिष्टता देखाउने र पालन गर्न उपदेश दिने, विश्वस्तरको प्रविधी ल्याएर देश विकासको कुरा गर्ने आदि भद्र, शालीन रूपमा देखिने भ्रष्टहरूको राज्य संयन्त्रमा एकाधिकार कायम छ । यसलाई कसैले हटाउन सकेको छैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान ल्याएर नेपालमा असिमित परिवर्तन गराएको यश, कीर्ति लिने दलहरूको दुईतिहाईको सरकार बनाउँदा पनि देश अग्रगामी दिशामा किन अगाडि बढि रहेको छैन ? युवा शक्तिको पलायन किन रोकिएको छैन ? किन यत्र, तत्र, सर्वत्र विरोधका आवाजहरू घन्कि रहेका छन् ? आर्थिक क्षेत्रको दयनीय अवस्थाको चित्कार त्यसै छर्लङ्ग देखिन्छ । व्यापार घाटा प्रतिवर्ष २१% ले बढ्दै जाने आफ्नो थिति बनाई सकेको छ । आयातको तीब्रतर वृद्धिले हाम्रो स्वाभिमान, नैतिकता, आचरणमा पनि दिनानुदिन ह्रास आई रहेको छ । हाम्रो मौलिकता क्षीण भई रहेको छ । निर्यात घुम्टो ओढेर बेहुली जस्तै गतिहीन छ । उत्पादक क्षमता बढाउने अनेक योजना तर्जुमा गरिएपनि उत्पादन क्षेत्र पूर्ण विराम अवस्थामा छ ।  विश्व बैंक, एडीबी, तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आई रहेको आर्थिक प्रतिवेदनमा हामी कति निरीह अवस्थामा छौं, देखाई रहेको छ । उत्पादकत्व वृद्धिले सिङ्गै आयातको विशाल आकारलाई घटाउँछ र यसलाई नियन्त्रणमा राख्छ । आयात खुम्चिएको अवस्थामा वल्ल आत्म निर्भर हुने अवसर आउँछ । तर यस्ता कुरामा सरकारको सक्रियता देखिएको छैन । बरू सरकारलाई अनावश्यक कुरामा सक्रिय बनाएर विरोधको माहौल तयार पार्ने सूक्ष्म खेलहरू सतहमा विकसित भई रहेको छ । ठुल्ठूला किल्ला ढाल्ने ०६२÷०६३ को जन आन्दोलन जस्तै संसदमा पेश गुठी विधेयकको विरूद्धमा उपत्यकामा दिनानुदिन विकसित भई रहेको नेवारहरूको आन्दोलन लाखौंको संख्यामा सडकमा आएको देख्दा यसको परिणति के होला अनुमान गर्न कठीन छ । त्यस्तै मीडिया विधेयक पनि संसदमा छ । यसको विरोधमा संलग्न मीडियाकर्मीहरूको आन्दोलन पनि सहयोगी भूमिकामा छ ।

उपत्यकाका बुद्धिजीवि, राजनीतिक विश्लेषक, अर्थविद् तथा अन्यका पत्र पत्रिकामा आएका लेखहरू सरकारप्रति उदासीन रहेको कुरा पनि छर्लङ्ग छ । आफ्नै पार्टीभित्रका शीर्ष पंक्तिहरूका सहकर्मीहरूको अभिव्यक्तिमा विरोधाभासको अनुभूति हुनु राम्रो कुरा होइन । आफ्नो र विरोधी सबै विरोधको पक्षमा उभिएपछि सरकारको औचित्यमाथि त्यसै पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । सानातिना विरोधबाट सरकार नडराउनु स्वाभाविक हो तर यही विरोधमा आफ्नोले पनि समर्थन गरेपछि स्थिति भयावह हुन्छ । यो भयावह स्थितिमा कोही पनि टिक्दैन ।  शक्तिशाली सरकार पनि राज्यसत्ताको पारम्परिक भ्रष्टाचार योजनालाई निरन्तरता दिने कुरामा अग्रसर छ । अर्थ, राजनीति र विकास लगायत सबै क्षेत्रमा माफियाहरू हावी भएकोले यिनीहरू कै निर्णय अनुसार सबै चल्ने परिपाटीमा कुनै फेरबदल भएको छैन । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि स्थानीय स्तरमा सबै काम स्थानीय सरकारले गर्ने कुरा छ । प्रादेशिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रादेशिक सरकार छ । केन्द्रको साँसदलाई ६ करोड र प्रादेशिक सरकारले पनि केन्द्र जस्तै विकास बजेटको ९ प्रतिशत प्रादेशिक साँसदको हातबाट खर्चिने नियम बनाएको छ । यसरी करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेर आएका प्रतिनिधीको भविष्य सुरक्षित गर्ने गरि बजेट विनियोजन भ्रष्टाचारको निरन्तरता नभई अरू के बुझ्ने ?

यस्तो प्रवृतिले देश होइन, भ्रष्टाचार गरि धन कमाएर सत्तामा सधैं बनि रह्ने मानसिकताबाट के आश गर्न सकिन्छ । धन खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपार्टीले भ्रष्टबाहेक ईमान्दार, योग्य, दक्ष राजनीतिज्ञहरू सत्तामा आउन कठीन छ । देश विकास तथा बेथिति सुधार्न आएको यो सरकार पनि भ्रष्ट आचरणलाई प्रोत्साहन गरेपछि जनताले के आश गर्ने । धन खर्च गरेर आउने जो कोही पनि आपूले खर्च गरेको ४ दोब्बर कमाउने नियतमा रहन्छ । उसले भ्रष्टाचारबाहेकका कुरा सोच्दैन, बुझ्दैन पनि । यसरी भ्रष्टाचार क्रमिक रूपले झाँग्गिदै जान्छ र बेथितिलाई कहिल्यै निर्मूल गर्न सकिंदैन । माफियातन्त्रले धन आर्जन गर्ने उद्देश्यले देश विकासको कुरा गर्छ तर विकास परियोजनालाई परिणाममुखी हुन दिंदैन । ताकि यो असफल परियोजनामा पुनश्च सहयोग जुटाएर धनार्जन परम्परालाई अगाडि बढाउन सकियोस् । अत्यधिक बहुमतको सरकारको अहिले साँसद पाल्ने नीति नियमबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो सरकार आगामी दिनका लागि यस्तै बहुमत कसरी ल्याउने भन्ने रणनीतिबाट प्रेरित छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारको छानबीन थालेको कुराबाट जनता आशावादी बनेका थिए । तर सतहमा आएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अनुसन्धानबिना त्यसै सेलाएर जानुको पछाडि जेसुकै कारण रहेपनि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता क्षीण हुन लागेको स्पष्ट हुन्छ । जनाधारबिना कोही टिक्न सक्दैन । यो सम्बेदनशीलताप्रति सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ । शक्ति उन्मादले धरातलीय यथार्थबाट सरकारलाई टाढा गर्ने सम्भावना बढि हुन्छ । यसप्रति सचेत हुन जरूरी छ । अहिले सरकार कै अनावश्यक गतिविधीका कारण जुन प्रकारले आन्दोलनको विकास भई रहेको छ, यसले समाजका हरेक असन्तुष्ट पक्षलाई जगाउँछ । आन्दोलन सबैका साझा एजेण्डा भयो भने यसको परिणाम के होला ? राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचारमा पूर्णतया लिप्त छन् भन्ने सम्बन्धमा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरि सार्वजनिक गरेको कुराबाट सरकारहरू कोही यसबारे सम्बेदनशील बनेन । राजनीतिक दलहरू आकार अनुसार भ्रष्ट आचरणमा बढि लिप्त छन् प्रतिवेदनले देखाएको छ । यहाँ संस्थागत भ्रष्टाचारको बोलवाला छ, सबैले बुझेको कुरा हो । राज्य संयन्त्र खान नपाउँदा बजेट खर्च नै गर्दैनन् । राज्य संयन्त्र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेदेखि लिएर विकास योजना बनाएर बजेट सिध्याउने तर उपलब्धि शून्यमा राख्ने, फेरि त्यही योजना देखाएर अरूसंग लगानीको आग्रह गर्ने यो परम्परा निर्बाध चल्दै आएको हो । राज्य संयन्त्रसंग सम्बन्ध राख्न आउने नयाँ मानिस पनि विस्तारै संयन्त्रबाट प्रभावित भई भ्रष्टाचार संगठनका सक्रिय सदस्य भई काम गर्न थालेको प्रष्ट देखिन्छ ।  बेथितिको विरोधमा देशमा धेरै आन्दोलनहरू भए । परिवर्तनका उच्चतम् विचारहरूको अभ्यास पनि भयो । नयाँ नयाँ मोडलका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको अभ्यास पनि भयो । बेथिति हटाएर वैज्ञानिक प्रविधिका साथ देशको उन्नति, प्रगतिको दावा गर्ने राजनीतिक दलहरू वर्षातका खोला जस्तै उफ्रेर सरकारमा गएपछि निस्तेज भएको उदाहरण सबैले अनुभव गरेको कुरा हो । राज्य संयन्त्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त नबनाएसम्म यहाँ उन्नति, प्रगतिको कल्पना गर्नु बेकारको कुरा हो । भ्रष्टाचार मुक्त भए उन्नति, प्रगतिको थिति बस्छ । कर्मचारीमा भ्रष्ट आचरणको न्यूनीकरण हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने कडा कानूनको शिकार हुने हुनाले सबै देशको उन्नति, प्रगतिमा स्वतः सक्रिय हुन्छन् । बेथिति हटेपछि उद्योग धन्दाहरू सुचारू हुन्छ । विकास, उत्पादनशीलता विस्तारै गति लिन थाल्छ । स्मरण रहोस् भ्रष्ट संयन्त्रले व्यक्ति पाल्छ भने शुद्ध राजकीय संयन्त्रले देश बनाउँछ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

  • बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न नरहेको गच्छदारको दाबी, भन्छन्- अख्तियारलाई सघाउन…
  • पशुपतिलगायत देशभरका शिवालयमा बिहान साढे ३ बजेदेखि नै भक्तजनको भीड
  • पत्रकारिता तालिम अति महत्वपूर्ण र समय सान्र्दभिक छ – बरिष्ठ…
  • फोनबाट गाली गर्नेलाई १ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना…
  • युक्रेनको मध्यावधी चुनाव : राष्ट्रपतिको दलले बहुमत ल्याउने संकेत
  • तीन वर्षभित्र काठमाडौँको चक्रपथमा मनोरेल संचालन हुने
  • बहस : व्यावसायिक पत्रकारिताका लागि औपचारिक पत्रकारिता शिक्षा
  • ई–पासपोर्ट लागू चाँडै जारी गर्न सरकारकाे तयारी
  • अवैध लागूऔषधसहित पोर्चुगलका नागरिक पक्राउ
  • दाङबाट आयो दुखद खबर नुहाउन गएका ३ युवतीकाे पाेखरीमा डुबेर…